नेताहरु गठबन्धनमा, कार्यकर्ता उल्लंघनमाः स्वतन्त्र उम्मेदवार नेतालाई चुनौती जनतालाई भरोसा

स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरुमा कुन महानगरपालिका कसले पाउने ? उपमहानगर वा गाउँपालिका प्रमुख कुन दलले पाउने ? भन्ने माथापच्ची चलिरहेको छ । उता कार्यकर्ता भने नेताहरुले जे जस्तो निर्णय गरे पनि हाम्रो ठाउँमा हाम्रै दलको उम्मेवार हुनुपर्छ, नभएर अरुलाई भोट दिँदैनौं भन्न थालेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्था देखिएको छ ।

विपक्षी एमाले राप्रपा नेपालसँग गठबन्धन गरे पनि सूर्य चिह्नबाटै चुनाव लड्ने भएपछि त्यति अप्ठ्यारो नपर्ला । एमालेमा पनि अरु दलबाट लगेका वर्तमान मेयर, पालिका प्रमुखलाई तिनै पद दिने आश्वासन दिइएकोमा पार्टी कार्यकर्ताले नमान्न सक्ने अवस्था देखिन थालेको छ । यी अवस्थाले जनशक्ति भएका दलहरुभित्रै असन्तुष्टीको आगो दन्कन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनतासमाजवादी पार्टी त अहिले रक्षात्मक अवस्थामा छन् । सकेसम्म गठबन्धनबाट अझ भनौं कांग्रेसबाट कसरी बढीभन्दा बढी पद फुस्काउने भन्नेमा देखिन्छन् । अप्ठ्यारो कांग्रेसलाई बढी देखिएको छ । एक त गठबन्धनलाई कायम गरिरहन गठबन्धनका दलहरुलाई उपयुक्त सिट दिने र उनीहरुलाई जिताउने पनि चुनौती, अर्को, आफ्ना कार्यकर्ता मिलाउँदै बहुमत सिट कसरी हात पार्ने भन्ने फलामका च्यूरा चपाएजत्तिको अप्ठ्यो अवस्थामा छ कांग्रेस ।

यही अवस्थामा महानगर तथा पालिकालाई कसरी विकास गर्ने, कसरी सुशासन दिने, कसरी भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने ? भन्ने कुरा सोच्ने र जनतालाई बुझाएर भोट लिन स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारहरु तम्सिन थालेको देखिएको छ । यसले कांग्रेस, एमाले तथा अन्य दलहरुलाई कडा चुनौती दिने सम्भावना टड्कारो देखिन थालेको छ । यसले शीर्ष नेताहरुलाई टाउको दुखाइ बन्न जाने र जनतालाई भने उत्तम विकल्प दिने त होइन ? सम्भावना टड्कारो देखिएको छ ।

आज परम विरोधी भोलि त्यो क्षेत्रका मुख्य नेता बनेर सिटको दाबेदार बन्ने अवस्थामा एमालेका पुराना नेता, कार्यकर्ताले संगठन केका लागि गरिरहलान् ? अर्को, संगठन आफ्नै पक्षमा जोगाइरहलान् ? यो धेरै ठूलो चुनौतीको विषय हो ।

पछिल्लो समय एमालेमा अरु पार्टीबाट नेता, कार्यकर्ता भित्राउने लहर, कांग्रेस तथा अरु दलमा एमालेका नेता, कार्यकर्ता भित्राउने होडले दलका नीति तथा सिद्धान्तले धोती लाउँदै गएको देखिएको छ । अझ एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारमा संलग्न गठबन्धन दलहरुका नेता, कार्यकर्तालाई तुरुन्तै चुनावमा सिट दिने, कसैलाई उनीहरुकै स्थानमा केन्द्र तथा प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बनाउने आश्वासन बाँड्दै पार्टीमा भित्राउँदै गरिरहेका छन् । यसले कुनै न कुनै रुपमा उनको दल एमालेभित्र आन्तरिक रुपमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

अर्को, कांग्रेसमा देखिएको गठबन्धनविरुद्धका आवाजले गठबन्धनलाई कसरी टिकाइरहने ? देउवाको तीनै तहका चुनावमा बहुमत ल्याएर फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने तुष्टी कसरी पूरा गर्ने ? पर्सा, भरतपुर, पोखरा जस्ता महानगरपालिकाका नेता, कार्यकर्ता गठबन्धन गर्न नदिने आवाज लिएर केन्द्रमा जाने क्रम बढ्दो छ । अरु पालिकामा पनि असन्तुष्टिको लहर बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस कार्यकर्ताले कसरी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनतासमाजवादी तथा जनमोर्चाका कार्यकर्तालाई भोट देलान् ? उनीहरुले लगातार रुपमा गठबन्धनका लागि सिट छाड्दै जाने हो भने हाम्रो संगठन कसरी गर्ने ? हाम्रा कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको आस्था हामीप्रति कसरी कायम राखिरहने ? भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले गठबन्धन कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक छ तर पार्टीको निर्णय मानेर जानुपर्छ भनेका छन् । महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाशदेखि अन्य नेताहरुले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले गठबन्धन जोगाइराख्ला ? नेता, कार्यकर्तालाई कसरी सन्तुष्ट राख्ला ? यो निर्वाचनमा एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस हो ।

जनता दलहरुप्रति वाक्कदिक्क भएको अवस्थामा वैकल्पिक उम्मेदवार छान्न पाउनेछन् । विकास गर्न, सुशासन दिन, भ्रष्टाचार हटाउन, जनताको सेवा गर्न मेरो उम्मेदवारी भन्दै युवाहरु अगाडि आउन जुर्मुराउन थालेको देखिँदै छ ।

उसले मुख्यगरी जसरी जुन आश्वासन दिएर भए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता, कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा भित्राएर यी दुई दललाई उठ्न नसक्ने बनाउने र कांग्रेसलाई पनि पछार्ने रणनीतिमा छ । यही समय स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न लालायित शिक्षित तथा विभिन्न क्षेत्रमा चिनिएका व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा मेयर तथा प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सनुले कांग्रेसलाई धेरै ठूलो चुनौती दिने अवस्था छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रणनीति दह्रो छ, सक्रियता बेजोड छ, प्रचार उधुम छ तर उनको मोडललाई कार्यकर्ताले स्वीकार्न ज्यादै कठिन छ । आज परम विरोधी भोलि त्यो क्षेत्रका मुख्य नेता बनेर सिटको दाबेदार बन्ने अवस्थामा एमालेका पुराना नेता, कार्यकर्ताले संगठन केका लागि गरिरहलान् ? अर्को, संगठन आफ्नै पक्षमा जोगाइरहलान् ? यो धेरै ठूलो चुनौतीको विषय हो ।

समाजमा चिनिएका, शिक्षित, हामी केही गर्छौं भन्ने व्यक्तिहरु स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्दा विद्यमान दलहरुलाई चुनौती थप्ने नै छन् तर यस्ता युवा उम्मेदवारले जनतालाई भने सन्तोष दिने सम्भावना बढी छ । जनता दलहरुप्रति वाक्कदिक्क भएको अवस्थामा वैकल्पिक उम्मेदवार छान्न पाउनेछन् । विकास गर्न, सुशासन दिन, भ्रष्टाचार हटाउन, जनताको सेवा गर्न मेरो उम्मेदवारी भन्दै युवाहरु अगाडि आउन जुर्मुराउन थालेको देखिँदै छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासनको संविधानले व्यवस्था गरेकाले यस्ता जनप्रतिनिधि विकासका बाहकका साथै जनताका आस्थाका केन्द्र बन्ने सम्भावना बढी छ । समग्र रुपमा राष्ट्रको गतिलाई मोड्ने क्षमता छ कि छैन तर भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले यस्तै काम गरेर त्यहाँका जनताको मन जितिरहेका छन् । अहिले फैलिएर उनको जनअनुमोदन पञ्जाव प्रान्तसम्म पुगेको छ । नेपालमा पनि केही गरौं भन्ने व्यत्तिहरुले महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई नमूना बनाउँदै लगे भने नेपालको राजनीतिको कोर्स परिवर्तन हुन बेर लाग्ने छैन ।