आज कसरी जुट्छ महानगर र उपमहानगरको भागबण्डामा सहमति, गठबन्धनको भविश्यबारे उठ्यो प्रश्न ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०७९ सोमबार १५:५:२८
५ वैशाख, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले सोमबार (आज) महानगर र उपमहानगरको भागबण्डा मिलाउन ठूलै कसरत गर्दैछन् । गठबन्धनको भविश्यका बारेमा पनि आजको बैठक महत्वपूर्ण मानिदैछ । तल्लो तहबाट पनि प्रतिवेदन आएउने समय आज अन्तिम नै हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन २५ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते मनोनयनका लागि छुट्याएको छ । मनोनयन दर्ता गर्न ६ दिनमात्र बाँकी रहँदा सत्ता गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका सहितका स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयन गर्न सकेका छैनन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचमात्र तालमेल गर्ने निर्णय गरेको गठबन्धनललाई अन्य स्थानीय तहको तुलनामा ६ महानगर र ११ वटा उप–महानगरपालिकाको भागवण्डा मिलाउन ’फलामको च्यूरा’ चपाए सरह हुने देखिएको छ ।
आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने गठबन्धनको बैठकले सहमति जुटाउने भनेको छ । तर, त्यसको कुनै आधार भने देखिएको छैन । यसअघि दलहरुले आ–आफ्नो दाबी कायम राख्दा कुनै सहमति नजुटेको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन तयारी, परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकासँगै धरान, जितपुर सिमरा, हेटौंडा र घोराही उप–महानगरपालिकामा दाबी गरिरहेको छ भने कांग्रेसले दिन मानको छैन ।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरमा दाबी गरेको छ । सबै दलहरुले आ–आफ्नो अडान राखेपछि आजको बैठकमा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले ६ वटा महानगर र ११ वटा उप–महानगरपालिमा आ–आफ्नै अडान कायम राखेका छन् ।
गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरबारेको तालमेल केन्द्रबाट गर्ने निर्णय गरेको छ तर केन्द्रमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय नेता कार्यकर्ता भने तालमेलको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने भन्दै उम्मेदवार सिफारिस गर्दै आएका छन् ।
गठबन्धनले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको तालमेलबारे निर्णय गर्न गठबन्धन दलका नेता सम्मिलित संयन्त्र बनेका छन् । केन्द्रीय संयन्त्रले स्थानीय तहको अवस्था र तालमेलको सम्भावनाबारे केन्द्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश संयन्त्रहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
शनिबारसम्म केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो । तर, कतिपय प्रदेशबाट ढिलागरी प्रतिवेदन पेस भएको थियो । जसले गर्दा कार्यदलले निर्णय गर्नमा ढिलाइ भएको हो । पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले कार्यदललाई भोलिसम्ममा प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ ।
माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनमत भन्दा बढी दाबी गरेको भन्दै कतिपय स्थानीय तहमा कांग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुबीच कांग्रेसले यसअघि जितेका विराटनगर, ललितपुर र काठमाडौं राखेर माओवादी केन्द्रलाई भरतपुर, एकीकृत समाजवादीलाई पोखरा र जसपालाई वीरगञ्जको प्रमुख पद भागबण्डा गर्ने तयारी छ । तर ती क्षेत्रका स्थानीय नेता कार्यकर्ता भने त्यसको बिरोधमा छन् ।
गठबन्धन गर्ने भनिएका महानगरमा कांग्रेसको अवस्था अन्य गठबन्धन दलहरुको भन्दा बलियो छ । जसका कारण कांग्रेसका नेताहरुले ति क्षेत्र नछाड्न केन्द्रमा दबाब दिइरहेका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित शेखर कोइरालाले स्थानीय स्तरमा तालमेल स्वीकार गर्न नहुने बताइरहेका छन् । तर सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने तालमेलको पक्षमा छन् ।
भरतपुर लगायतमा स्थानीय नेताहरुले तालमेल नभएर मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अन्यथा प्रतिवाद गर्ने भनिरहँदा देउवाले जबरजस्त यसबारे निर्णय गर्न त्यति सहज भने छैन । तल्तो तहमा बिरोध भइरहँदा गठबन्धन गरे पनि मत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपकीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा समयमा नै ‘प्यारापिट’ बनाइने
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैनः नेता कोइराला
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
रविको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएसँगै जीबीलाई नेपाल ल्याउने पहल
नेपालबहस संवाददाता
पुष ४, २०८१ बिहिबार
इयुले थप तेल र ग्यास खरिद नगरे कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
प्रदेश राजधानी देउखुरीमा भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
झापा कपः चर्च ब्वाइज क्लब फाइनलमा
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
शिशिर ऋतुमा पनि अन्नपूर्ण चढ्न आरोही आए
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
नेपालमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले बढ्यो वन क्षेत्र
पुष ५, २०८१ शुक्रबार