अर्थ मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागु नहुने जनाएको छ । ’
अर्थ सम्वन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत वक्तव्यको बुंदा नं. १५ मा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौति गर्ने उल्लेख छ ।
तर वढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको संचितिमा परेको चापलाई मध्येनजर गर्दै गत चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थि वर्ष २०७८/७९ मा इन्धन शिर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरुको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौति गर्न अनुरोध गर्ने,’ अर्थले भनेको छ, ‘यो कटौति हाललाई २०७९ असार मसान्तसम्म लागु हने ।’
यो निर्णय पालनको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरु, सवै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने अर्थले जनाएको छ ।
