सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि अर्थमन्त्रीसम्म जोडिएको गभर्नर निलम्बनविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाई

६ वैशाख, काठमाडौं ।  सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुबाटै अवैध कारोबार भइरहेको लगायतका आर्थिक प्रसंगसँग जोडिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाई हुँदैछ । अधिकारीको रिटको पेशी न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलाशमा परेको छ ।

पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले आफूविरुद्ध जाँचबुझ समिति बनाएको भन्दै अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिदै रिट दायर गरेका थिए । अधिकारीको उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि सुनुवाई हुन लागेको हाे ।

अछामका पृथ्वीबहादुर शाहले आफू, आफन्त र विभिन्न कम्पनीका नाममा अमेरिकाबाट भित्र्याएको शंकास्पद रकममा छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकले उनका खाताहरू रोक्का राखेसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तिनलाई खुलाउन आफूलाई दबाब दिएको पनि गभर्नर अधिकारीले रिटमा खुलाएका छन् ।

यो प्रकरणलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । शर्माले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले आफूलाई हटाउन जाँचबुझ समिति गठन गरेको, समितिको नेतृत्व आफ्नै नातेदारलाई दिएको र समिति सदस्यहरूमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई राखेको भन्दै जाँचबुझ समितिकै वैधानिकतामा माथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भणडारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत् जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका छन् ।

२४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले आफूलाई निलम्बन गरेको भनिएपछि त्यही दिन सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताले केही उल्लेख नगरेकाले पुरानो मिति राखी आफूलाई निलम्बन गरिएको उनको दावी छ ।जाँचबुझ समिति बनाएको र निलम्बन भएको गभर्नरसँग एउटै मञ्चमा बसेर कार्यक्रम गरेकाले पछिको मितिमा निर्णय गरी अघिको मिति राखेर बदनियतपूर्ण काम गरेको अधिकारीको दावी छ ।

उता, अछामका शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदनहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले खाता फुकुवा गर्न नसक्ने बताएपछि रुष्ट भएका अर्थमन्त्रीले प्रतिशोधले पदमुक्त गर्न लागेको गभर्नर अधिकारीले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । यस विषयमा अदालतले आदेश पनि जारी गरिसकेको छ ।