आयोगका पक्षमा सर्वोच्चको निर्णय,‘जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायम’

६ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने निर्णय सुनाएको छ । मंगलबार बहस सकिएपछि निर्णय सुनाएको हो ।

जनप्रतिनिधिले पुनः स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा गरेको थियो । आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रवाधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज भएको छ ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।