गभर्नरमाथिको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, १३ वैशाखमा दुवै पक्षसँग छलफल गरिने

६ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले गरेको निलम्बनको कारवाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चमा परेको निलम्बनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । यस विषयमा १३ वैशाखमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

जाँचबुझ समिति गठन गरी आफू निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिती गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गरेका थिए ।

उनले जाँचबुझ समिती गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । २४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिती गठन गरी उनलाई निलम्बन गरेका थिए ।

निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानविन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गरेका थिए । सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुबाटै अवैध कारोबार भइरहेको लगायतका आर्थिक प्रसंगसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइलाई महत्वका साथ हेरिएको थियो ।