आजदेखि गभर्नर अधिकारी नियमित काममा फर्किदै, नैतिक संकटमा परेका अर्थमन्त्रीको बाहिरियो अर्को कर्तूत

७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आजबाट नियमित कार्यलय जाने भएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको टसलले कारवाहीमा परेका अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्केने भएपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि नैतिक संकट देखिएको छ ।

अवैध बाटोबाट आएको अमेरिकी डलर छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिएको र विदेशी मुद्रा संञ्चितिमा संकट परिरहेको अवस्थामा मन्त्री शर्माले सरकारी ढुकुटीबाट खर्चहुनेगरी साढे चार अर्ब बढी खर्च लाग्ने दुई हेलिकोप्टर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रशंग पनि बाहिरिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनी निकटस्थ बिचौलियाबीचको मिलेमतोमा रुसबाट ‘एमआई–१७ भी ५’ का दुई हेलिकोप्टर किन्न लागिएको हो । ०७४ सालदेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको प्रस्ताव यही आर्थिक संकटमा अघि बढाएर ठूलै कमिशन हातपारेको समाचार बाहिरिएका बेला गभर्नर अधिकारी पुनः राष्ट्रै बैंक फर्किदैछन् ।

सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश जारी नभएसम्म अधिकारीमाथि गरिएको निलम्बनको कारवाही कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि गभर्नर अधिकारी आज बुधबारदेखि नियमित काममा फर्कने भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अधिकारीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता थप मजबुत भएको बताएका छन् । सर्वोच्चले मंगलबार अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि गभर्नर अधिकारीलाई काममा फर्किने बाटो खोलिदिएको थियो ।

नेपालबहसलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता थप संरक्षण गरिदिएको र आफु पनि आजबाटै नियमित काममा फर्किने बताए ।

मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि अधिकारीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले अधिकारीले निवेदनमा उठाएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय भएकाले दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको बताएको छ ।

गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत् जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले आफूलाई हटाउन जाँचबुझ समिति गठन गरेको, समितिको नेतृत्व आफ्नै नातेदारलाई दिएको र समिति सदस्यहरूमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई राखेको भन्दै जाँचबुझ समितिकै वैधानिकतामा चुनौती दिएका हुन् ।