विवाह गर्दा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ९, २०७९ शुक्रबार १६:४५:४१
९ वैशाख, खलङ्गा । जुम्लास्थित प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरमा विवाह गर्दा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । बालविवाह रोक्नका लागि मन्दिरमा विवाह गर्नेले स्पष्ट परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
चन्दननाथ भैरवनाथ गुठी समितिका नायबसुब्बा रत्नप्रसाद आचार्यका अनुसार पछिल्लो समयमा मन्दिरमा विवाह गर्दा कुनै वास्ता नहुने गुनासो बढेपछि मन्दिरमा अनिवार्य जन्मदर्ता प्रमाणपत्र चाहिने अवधारणा अघि बढाइएको हो । मन्दिरमा सुटुक्क विवाह गर्ने तथा उमेरको सोधीखोजी गरिँदैैन भन्ने सोचका कारण उमेर नपुगेकाले पनि मन्दिरमा विवाह गर्ने गरेको गुनासो आएपछि सो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
अहिले उमेर पुगेका मात्र विवाह गर्न मन्दिरमा आउन थालेको समितिले जनाएको छ । विवाह गर्न आएकाहरुको अभिभावकलाई अनिवार्य उपस्थित हुन समितिले आग्रह गरेको छ । उमेर नुपगेकालाई सम्झाइबुझाइ गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाउने गरिएको आचार्यले बताए । यसरी सम्झाउँदा पनि अभिभावकले नमाने स्थानीय प्रहरी चौकीको जिम्मा लगाउने गरिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपशे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा जोड
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कर्णालीमा अझै आयोडिनयुक्त नुन पु-याउनै कठिन
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
एक होइन, अनेक सम्भावनाको क्षेत्र हो कर्णाली: मुख्यमन्त्री कँडेल
मंसिर १, २०८१ शनिबार
गोर्खा मिडियामा आएको झण्डै ६८ करोडमा रजगज गर्थे रवि, स्वर्णलक्ष्मी डुबाएर महँगो गाडी चढे
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
अरबौंको ठेक्का हात पार्न पासपोर्टको सफ्टवेयर प्रणालीमै अवरोध
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
मुस्ताङको नयाँ गन्तव्यको रुपमा विकास हुँदै क्षमा ताल
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
न्याय सेवा आयोगद्वारा ३ सयमाथि कर्मचारीको सरुवा
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
एनपिएल क्रिकेट : कोशेढुङ्गा बन्ने अपेक्षा
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका २८९ विद्यार्थी दीक्षित
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार