एमालेद्वारा सवोच्चले दिएको फैसलाको आलोचना

९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने र १४६ सांसदको समर्थन जुटाएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आलोचना गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एमालेले शुक्रबार जारी गरेको घोषणापत्रमै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासलाई अदालतले रोक्नु गलत भएको उल्लेख छ । एमालेले लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालनको वैधता सार्वभौम जनतामा हुने बताएको छ ।

जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशको खोजी गर्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएपनि त्यसो नभएको उसको ठहर छ ।

संविधानको अपव्याख्या र अदालतको दुरुपयोग गरेर सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको एमालेको दाबी छ । अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने गलत, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजिर स्थापित गरिएको भन्दै एमालेले त्यसले गर्दा जनादेश अपमानित एवं विस्थापित भएको एमालेको भनाई छ ।