निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएकोमा नेताको चिन्ता, काम भने शून्यः कसको हातमा सत्ता पुग्ने होला ?

नेपालको निर्वाचन प्रणाली कता जाँदैछ ? लोकतन्त्र कस्तो बन्दैछ ? निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्न पाउने रकमको सीमा तोक्ने तर उम्मेदवारले कति हो कति बढी खर्च गर्ने, त्यस्तो खर्च कतैबाट सार्थक छानविन नहुने व्यवस्थामा छ, नेपाल ।

लोकतन्त्रको नाममा जसरी पनि पैसा कमाउनेहरु, ठेकेदारहरु, दलाली गरेर कमाउनेहरु, अवैध आम्दानी गर्नेहरुले पार्टीबाट टिकट पाउने र ठूलो धनराशी खर्च गरेर जित्ने गरेपछि लोकतन्त्र कहाँ रहला ? यो स्थानीय निर्वाचनमा यस्तो अवस्थामा सुधार होला ? ठूला तथा साना राजनीतिक दलहरुले चुनावमा हुने यस्तो खर्च रोक्न पहल गरेकै छैनन् ।

नेताहरुले खर्चिलो निर्वाचनको चिन्ता गर्ने तर कतै कसैले कुनै पहल नगर्ने तथा शीर्ष नेताको व्यवहार पनि नफेरिने हो भने लोकतन्त्र संस्थागत हुने र जनताले चाहेजस्तो नीति निर्माण हुन सम्भवै छैन । लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरुले लोकतन्त्र बचाउने बाटोमा होलान् कि दलालतन्त्र स्थापनातिर लागेका होलान् ? प्रश्न उठेको छ ।

प्रायः सबै उम्मेदवारको यथार्थ खर्च अझ भयावह छ । यो चुनावी खर्चको भयावह अवस्थाले लोकतन्त्रलाई दलालीकरणको बाटोमा डोर्याउँदै लगेको स्पष्ट देखिँदै छ । नेपालको आर्थिक संरचनालाई नै विकृत बनाउँदै लैजाने स्पष्ट छ ।

नयाँ वर्ष २०७९ लाग्दै गर्दा कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री तथा नेता शशांक कोइरालाले पहिलो संविधानसभा, दोस्रो संविधानसभा र २०७४ को निर्वाचनमा भएको खर्चको डरलाग्दो अन्तर बताए । उनले ०६४ मा ८० हजार खर्च गरेकोमा ०७० मा ३ करोड हुँदै ०७४ मा ६ करोड खर्च भएको यथार्थ अगाडि सारे । हुन त निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण माग्दा अहिलेसम्मका औपचारिक, अनौपचारिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष खर्च भएको कुरा बताएको भनेर आफ्नो भनाइलाई सामान्यीकरण गरिदिए तर पर्यवेक्षणले पनि उनले भनेजस्तै संघीय सांसदले ठूलो रकम खर्च गरेको देखिएको छ ।

यस्तै यथार्थ अभिव्यक्ति गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखले पनि दिए । उनले खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गर्दा सबै उम्मेदवारले उसले तोकको सीमाभित्रै पेश गरे पनि यथार्थ धेरै फरक भएको बताए । आफूले आयोगलाई खर्च विवरण ढाँटेको बताएका थिए । निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरणमा भने उनले पनि सञ्चारकर्मीले फरक तरिकाले अथ्र्याएको बताए ।

नेपालको समग्र अर्थव्यवस्था द्रुतगतिमा दलालीकरण हुँदै गएको र प्रायः सबै दलका शीर्ष नेताहरु त्यसैमा चुर्लुम्म डुबेकाले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र चिन्ता व्यक्त गर्छन् भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । भन्न जे भने पनि टिकट दिने बेला आफ्ना मान्छे हेर्ने, पार्टीका लागि खर्च गर्न सक्ने, आफूहरुलाई ठूलो आर्थिक सहयोग सक्ने व्यक्ति खोज्ने गरेको देखिएकै छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने खर्च पनि अस्वाभाविक रुपमा बढ्ने नै छ । स्पष्टीकरणमा जे भनेर टारे पनि निर्वाचन आयोगले छानविन गरेर कारबाही गर्ने क्षमता राख्दैन । यी नेताहरु उदाहरण मात्रै हुन् । प्रायः सबै उम्मेदवारको यथार्थ खर्च अझ भयावह छ । यो चुनावी खर्चको भयावह अवस्थाले लोकतन्त्रलाई दलालीकरणको बाटोमा डोर्याउँदै लगेको स्पष्ट देखिँदै छ । नेपालको आर्थिक संरचनालाई नै विकृत बनाउँदै लैजाने स्पष्ट छ ।

पछिल्लो समय बढ्दै गएको निर्वाचन खर्चलाई लिएर दलका शीर्ष नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आए पनि सुधार गर्न पहल गरेको भने देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईदेखि कांग्रेसका नेताहरुले पनि चुनाव खर्चिलो बन्दै गएकोमा सार्वजनिक रुपमै लोकतन्त्रमा खतरा बढ्दै गएको बताएका छन् । उनीहरुले आफ्ना दलभित्र कसरी निर्वाचनलाई सरल बनाउने ? कसरी सबै वर्ग तथा तह र तप्काका नेता, कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने भन्ने कुरामा बहस, छलफल गरेका छैनन् । समग्र पार्टीहरुबीच पनि कहिल्यै छलफल भएको छैन । यो अत्यन्तै ठूलो विडम्बनाको विषय हो ।

पछिल्लो समय नेपालको समग्र अर्थव्यवस्था द्रुतगतिमा दलालीकरण हुँदै गएको र प्रायः सबै दलका शीर्ष नेताहरु त्यसैमा चुर्लुम्म डुबेकाले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र चिन्ता व्यक्त गर्छन् भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । भन्न जे भने पनि टिकट दिने बेला आफ्ना मान्छे हेर्ने, पार्टीका लागि खर्च गर्न सक्ने, आफूहरुलाई ठूलो आर्थिक सहयोग सक्ने व्यक्ति खोज्ने गरेको देखिएकै छ । अझ यसैको भरमा आफ्नो बर्चस्व कायम गरिरहन दह्रो रुपमा लागेको देखिएकै छ ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवारमा जसले जति धेरै रकम खर्च गर्छ उसैलाई टिकट दिने प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्रको बाटो नै कता जाने हो भन्ने कुरा निश्चित नहुने अवस्था आएको छ । देख्दा राजनीतिक दलहरुले विभिन्न पेशा व्यवसायका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएर नीति निर्माण गर्ने पदमा लगेजस्तो देखिए पनि यथार्थ त्यस्तो देखिएको छैन । ठेकेदारी गरिरहेका व्यक्तिमा शुद्ध पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति नभएर त्यस क्षेत्रका टाइकुनलाई नै रोज्ने गरिएको छ ।

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा सञ्चालक, निजी विद्यालय सञ्चालक, व्यापारी तथा अन्य क्षेत्रका व्यवसायीमा जसरी पनि कमाउने व्यक्ति दलहरुका रोजाइमा परेको देखिन्छ । यस्ता व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन्दा समग्र पेशा व्यवसायको स्वाभाविक हितभन्दा पनि सीमित व्यक्ति तथा समूहका व्यावसायिक लाभका लागि कानुन नै परिवर्तन गर्न लबिइङ गर्ने, कानुन निर्माणमा पनि त्यसै गर्ने गरेको स्पष्ट देखिएको छ । यसले दल तथा नेताहरुले भनेजस्तो अर्थतन्त्रलाई समाजवादी, जनवादी वा नियमसंगत खुला उदारवादी बाटोमा हिँडाउने कुरालाई नै हावादारी गफमा परिणत गरिदिँदैछ । अर्को, नैतिक धरातलमा उभिन चाहने नेताहरुलाई निरीह बनाइदिने अवस्था आएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन एक–अर्कालाई जसरी पनि हराउने रणनीतिमा भएकाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न मोटो धन खर्च गर्ने व्यक्ति उम्मेदवारको खोजी हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धीलाई जसरी पनि पछार्न फरक सिद्धान्त र नीति भएका पार्टीबीच एकीकरण हुँदा सिद्धान्त र नीतिलाई कुनै पनि वास्ता हुने कुरै भएन । नीति र सिद्धान्तविहीन अवस्थामा स्थानीय निकाय दिशाहीन हुन सक्छन् ।

स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकाबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्दा त मोटो रकम खर्च गर्ने व्यक्ति मात्रै सिफारिस भएको देखिएको छैन । महानगर, उपमहानगर तथा नगरहरुमा भने यस्तो सम्भावना बढी देखिएको छ । अझ गठबन्धन गरेर जाने जुन अभ्यास भइरहेको छ, त्यस्तोमा उम्मेदवारको खर्च बढी हुनेछ । फरक दलका कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न रकमको प्रयोग हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकाय जुन जनताको दैलोसम्म पुगेर दुःख–सुख हेर्नुपर्नेमा अयिनमितता तथा भ्रष्टाचारमा समय र शक्ति खर्च हुने सम्भावना बढी छ ।

स्रोतसाधनको ठेक्कापट्टामा आफ्ना मान्छेलाई दिने, योजना जहाँबाट बढी भोट आयो त्यतै दिने प्रवृत्ति पनि बढ्न सक्छ । बितेका अवधिमा कतिपय गाउँपालिकामा त्यस्तै अवस्था देखिन गएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा ठूलो अनियमितता भएको देखाएको छ । कतिपय गाउँपालिका प्रमुखहरुका आफ्नै ठेक्कापट्टाका कम्पनी भएका र सडक बनाउने ठेक्का आफ्नै कम्पनीलाई जो नातेदारको नाममा पारिएका छन् तिनलाई दिने गरेका समाचार आइरहेकै हुन् । अहिले पनि यो अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने खतरा बढी नै छ ।

अहिले कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन एक–अर्कालाई जसरी पनि हराउने रणनीतिमा भएकाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न मोटो धन खर्च गर्ने व्यक्ति उम्मेदवारको खोजी हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धीलाई जसरी पनि पछार्न फरक सिद्धान्त र नीति भएका पार्टीबीच एकीकरण हुँदा सिद्धान्त र नीतिलाई कुनै पनि वास्ता हुने कुरै भएन । नीति र सिद्धान्तविहीन अवस्थामा स्थानीय निकाय दिशाहीन हुन सक्छन् ।

यी सबै खतराबाट लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने दलका सचेत र इमान्दार नेताहरु सक्रिय भएर लाग्नु अति आवश्यक छ । अर्को, स्वतन्त्र बौद्धिक जगत तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुबाट पनि गम्भीर पहल हुन जरुरी देखिएको छ । जब पूरै व्यवस्था दलालीकरणमा जान्छ, लोकतन्त्र विक्रित बन्छ, त्यसलाई पुनः ठाउँमा ल्याउन ज्यादै कठिन पर्नेछ ।