कांग्रेसको नीतिमा कस्तो बन्छ स्थानीय सरकार, यस्ता छन् पाँच पिलरका आठ संकल्प

११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमार्फत सबल स्थानीय सरकारका लागि पाँच ‘पिलर’ र आठ संकल्पलाई अगाडी सारेको छ । कांग्रेसले स्थानीय सरकार र नेतृत्वको सन्दर्भमा आठवटा संकल्पमाथि आफु प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदीय दुरूपयोग नगर्ने संकल्पसहितका प्रतिबद्धता रहेका छन् । स्थानीय सरकार घरदैलोको सरकार भएकाले जनताप्रति विशेष जिम्मेवारी रहने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले अबदेखि जननिर्वाचत प्रतिनिधि ‘मेयर साब’को रुपमा नभएर नागरिकको सेवकको रूपमा रहने र काम गर्ने स्वभाव भएको नेतृत्व हुनुपर्ने बताएको छ ।

कांग्रेसले स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरु पूर्ण रूपमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गरेको, भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदीय दुरूपयोग नगर्ने संकल्प भएको, सेवा प्रवाह र सुशासनका दृष्टिले उदाहरणीय र नमुना स्थानीय सरकार बनाउने प्रण लिएको, नागरिक र समुदायसँगको सहकार्य र सेवा प्रवाहबाट सिक्ने तथा शिक्षा ग्रहण गर्ने सकारात्मक र सिर्जनशील सोच भएको हुनुपर्ने भनेको छ ।

कुनै पनि निर्णय गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धबाट प्रभावित नहुने र समाजको तल्लो तहको हित र अधिकारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको,सही निर्णय क्षमता र दृढ इच्छाशक्ति, उच्च नैतिक चरित्र भएको, प्रविधिमैत्री, नागरिकमैत्री, अधिकारमैत्री र सञ्चारमाध्यममैत्री, समाज रूपान्तरणको अठोट भएको, जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने, वास्तविकता बुझ्ने र निर्णय लिने कार्यपद्दति भएको र नागरिकको सेवकको रूपमा रहने र काम गर्ने स्वभाव भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्रमार्फत सबल स्थानीय सरकारका लागि पाँच ‘पिलर’ अघि सारेको छ । कांग्रेसले समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगरको अवधारणामा सबल स्थानीय सरकारका लागि पाँच पिलर प्रस्तुत गरेको हो । कांग्रेसले शिक्षा स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रात बातावरण, सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार र कृषि रोजगारी उद्यमलाई पाँच पिलरको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

कांग्रेसले स्थानीय सरकारमा असल शासनकालागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता, नागरिकसँगको सहकार्य, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक रुपान्तरण, संघ र प्रदेशसँगको समन्वय, कानुनी, नीति तथा संस्थागत क्षमता विकास र स्रोतको समुचित व्यवस्थापनको संकल्प प्रस्तुत गरेको छ ।

कांग्रेस घोषणापत्रमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गराउन वर्तमान सरकारको सफलता भएको दावी गरेको छ ।

‘विगत पाँच वर्षदेखि बहस भइरहेको, तर निकास पाउन नसकेको अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न देउवा सरकार सफल भएको छ’, स्थानीय चुनावका लागि जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ नक्साबारे प्रष्ट अडान लिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सार्वजनिक घोषणापत्रमा नेपालको नयाँ नक्साबारे प्रधानमन्त्री देउवाले प्रष्ट दृष्टिकोण र अडान लिएको उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा र सीमा विवादको बारेमा नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान भारत सरकारसँग राख्नु भएको छ’, घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।

नयाँ नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तथा सुस्ता लगायतको सीमा विवाद उच्च स्तरीय राजनीतिक तथा कूटनैतिक सम्वादबाट हल गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रमा छ । भारतीय अतिक्रमण र भारतीय सुरुक्षा फौज हटाएर नेपाली भूमि फिर्ता गर्न कांग्रेसले लगातार खबरदारी गरेको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकाल अलमलमै सकिएको निष्कर्ष निकालेको छ । घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा ठिक विपरीत नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारले संघीयको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको बताएको छ ।

‘२०७४ सालको निर्वाचन पश्चात संघमा झण्डै दुई तिहाई, प्रदेश र बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेकपा नेतृत्वको सरकार बने,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘यो अनुकूलतालाई सदुपयोग गर्दै संघीयलाई मजबूत बनाउन जग बसाल्नु पर्नेमा नेकपा सरकार सुरुवातदेखि नै संघीयको मुना निमोठ्न उद्दत भयो ।’

कांग्रेसका अनुसार बितेको पाँच वर्षमा नेकपाले स्थानीय तहलाई सरकार नभएर निरन्तर केन्द्रको मातहतको निकाय वा विभागको रुपमा हेरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रशासनिक बागडोर केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने बिगतको परम्परा र असफल अभ्यासलाई नै मलजल गरेको कांग्रेसको निचोड छ ।

११ बुँदामा वितेको पाँच वर्षको स्थानीय सरकारको समीक्षा गरेको कांग्रेसले समन्वय र सहकार्यको अभाव, अधिकारमा अस्पष्टता, संघीयताको पाँच वर्षीय, समीक्षा कानून निर्माणमा अवरोध र संकुचन, स्थानीय तह आफैमा अलमल हुनुजस्ता कुरालाई कांग्रेसले कमजोरीका रुपमा लिएको छ ।

‘केही अपवाद बाहेक स्थानीय सरकारको सुदृढ जग बस्न सकेन । सुशासन, जवाफदेहीताका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जन सरोकारका प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न, पिँधमा रहेका जनताको जीविकामा परिवर्तन ल्याउन प्रयत्न गर्नुभन्दा पनि भ्यु टावर, स्वागत–द्वारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै जोड दिने प्रवृतिले ठाउँ पाउँदा सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत चुस्त हुन सकेन ।’ यस्तै कोरोना महामारीका बेला स्थानीय सरकारले अब्बल काम गरेको नेपाली कांग्रेसको बुझाइ छ ।