नेताले रोजे आफन्त, कार्यकर्ता बने बागी

१४ वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिमा वर्षौंदेखि काम गरेका योग्य कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँदै शक्तिशाली नेताका परिवारकै सदस्य र आफन्तले ठूलो संख्यामा टिकट पाएका छन् । गठबन्धनका पाँच दलमध्ये तीन दलका शीर्ष नेताका परिवारका सदस्यले दुई महानगरपालिकामा प्रमुख र एक महानगरपालिकामा उपप्रमुखको टिकट पाएका छन् । त्यस्तै प्रतिपक्षी एमालेमा पनि पहुँचवालाले टिकट पाएको भन्दै केही नेता–कार्यकर्ता विद्रोही बनेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेनु दाहालले भरतपुर महानगर प्रमुखमा टिकट पाएकी छन् भने गठबन्धनभित्रकै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सिर्जनाले काठमाडौं महानगर प्रमुखमा । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्रकुमार यादव विराटनगर महानगरमा उपप्रमुखको उम्मेदवार बनेका छन् ।

मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पत्नी जलेखा खातुनलाई जनता समाजवादी पार्टीबाट पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीकी पत्नीले उम्मेदवारी दर्ता गराउने भएपछि २०७४ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट उपाध्यक्ष जितेकी बिस्मिल्लाह खातुन र पति महम्मद सरिफ गदीले पार्टी परित्याग गरेर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् ।

कांग्रेस मधेस प्रदेशका सभापति कृष्ण यादवले रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा सालो पर्ने सुनीलकुमार यादवलाई नगरप्रमुखको टिकट दिएका छन् । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा यादव पराजित भएका थिए । यसपालि उही प्रवृत्ति दोहोरिएपछि कांग्रेस महासमिति सदस्य रामभरोस यादव पार्टी परित्याग गरेर एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् । ‘लामो समयदेखि कांग्रेसमा लागें तर पार्टी नातावादभन्दा बाहिर निस्कन सकेन । सधैं आफन्तलाई नै अवसर दिने भए हाम्रो मूल्यांकन कहिले हुने ? त्यही भएर पार्टी छाड्न बाध्य भएँ,’ उनले भने ।

रौतहटकै मौलापुर नगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष कमलराय यादवले छोरा रामकल्याण यादवलाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएका छन् । ‘मैले छोरालाई टिकट दिएको हैन, युवा संघको केन्द्रीय सचिवालय सदस्यलाई दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘नेताको छोरा उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने कतै लेखेको छ र ?’

मौलापुरमै एमाले नेता प्रभु साहले श्रीमती रेनु साहलाई प्रमुख पदमा उठाएका छन् । रेनु यसअघि पनि मौलापुरको प्रमुखमा निर्वाचित थिइन् । एमालेका नेता बबन सिंहले राजदेवी नगरपालिका प्रमुखमा श्रीमती अंशु सिंहलाई उठाएका छन् । अंशु यसअघि उपप्रमुख थिइन् ।

जसपाका जिल्ला अध्यक्ष धर्मेन्द्र पटेलले श्रीमती मधुलिका रानीलाई देवाही–गोनाहीको नगरप्रमुखमा उम्मेदवार बनाएका छन् । साविक नगरप्रमुख रहेका पटेल घूस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गत चैतमा ५ लाख रुपैयाँसहित रंगे हात पक्राउ गरेपछि यसपालि श्रीमतीलाई उम्मेदवार बनाएका हन् ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुखमा रामकृष्ण खाँण उम्मेदवार बनेका छन् । जिल्ला सभापतिसमेत रहेका उनी गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणका साइँला भाइ हुन् । दाजुको जोडबलले जिल्ला सभापति बनेको आरोप लागेका उनीमाथि अहिले नगरप्रमुखमा उम्मेदवार बनेपछि कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पत्नी सीता आचार्यलाई रोल्पामा वडा सदस्यको उम्मेदवार बनाएका छन् । ‘उनको नाम कसरी ल्याइयो, पार्टीमा जानकारी नै छैन,’ माओवादीका एक जिल्ला नेताले भने, ‘एक्कासि उम्मेदवारी दिँदा मात्रै थाहा भयो ।’ उनलाई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बनाउने गरी वडा सदस्यमा उठाइएको ती नेताले बताए । उनी पार्टीको पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं जनवादी कलाकार हुन् । यस्ता धेरै कलाकार पार्टीभित्रै उपेक्षित छन् ।

नेताका आफन्त र नातागोतालाई स्थानीय तहको टिकट बाँड्ने प्रवृत्ति कर्णाली प्रदेशमा पनि देखिएको छ । दैलेखको नारायण नगरपालिका प्रमुखमा कांग्रेसले १४ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । एक सातासम्म उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसकेपछि प्रदेश समितिले केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काकी साली निर्मला खड्कालाई टिकट दिएको छ ।

‘उनीभन्दा अरू योग्य व्यक्ति पनि थिए,’ कर्णाली प्रदेशका एक पदाधिकारीले भने, ‘माथिको निर्देशन भन्दै हामीलाई कुरा राख्नै दिइएन ।’ कांग्रेसको कोइराला समूहबाट यसअघि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजयी भएकी खड्का चुनावको मुखैमा देउवा समूहमा प्रवेश गरेकी हुन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा उनी नारायण नगरपालिका–७ को वडा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् ।

उनले टिकट पाएपछि नगर प्रमुखका आकांक्षीहरू प्रकाश न्यौपाने, क्षेत्रीय सभापति गणेश उपाध्याय, महाधिवेशन प्रतिनिधि वासना थापा, भूपेन्द्र शाही, खेमराज केसी, मनोज थापालगायत नेता रुष्ट बनेका छन् । ‘गुट र आफन्तको नाम भजाएरै नेता हुने भए हामीले वर्षौंसम्म टोलटोल पुगेर संगठन बनाएको के काम ?’ एक आकांक्षीले भने, ‘नातावाद र गुटबन्दीका कारण कार्यकर्तामा वितृष्णा जागेको छ ।’

कांग्रेस नेता कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीका छोरा गणेशबहादुर शाहीले दैलेखको चामुन्डा बिन्द्रासैनी नगरप्रमुखमा उम्मेदवारी पाएका छन् । मन्त्री शाहीकै दबाबमा उनलाई नगर समितिले उम्मेदवार सिफारिस गरेको थियो । गणेशले मन्त्रीको छोरा मात्रै नभएर पार्टीमा ठूलो योगदान भएकाले आफू नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनेको दाबी सुनाए । उनी यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए ।

नातावाद कांग्रेसमा मात्रै होइन एमालेमा पनि झाँगिएको छ । दैलेखकै ठाटीकाँध गाउँपालिकामा एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विनोद शाहले श्रीमती लक्ष्मीदेवी शाहलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएपछि युवा नेता मदन रिजालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ‘दबाब र रबाफमा जनमतको कदर नहुने भएपछि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘लामो समय बाहिरै बस्ने, एकाएक गाउँपालिका अध्यक्ष खोजेर हुन्छ ?’ नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगको सदस्य रहेकी शाह जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुखसमेत हुन् । उनी निर्वाचित भएदेखि ५ वर्षसम्म गाउँमा नआएको रिजालले बताए ।

नारायण नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काकी बहिनी तप्ता थापा पनि एमालेबाट नगरपालिकाको उम्मेदवार बनेकी छन् । आफू फेरि प्रमुखको उम्मेदवार नहुने भएपछि बहिनीलाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाएको एमालेका एक जिल्ला सदस्यले बताए । नाता सम्बन्ध, पैसा र पहुँचका आधारमा स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको नारायण–१ का जयसिंह थापाले बताए । ‘अब राजनीतिमा योगदानभन्दा पनि नेताको नजिक र आफन्त हुनुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘इमानदार नेताहरूलाई परिवार पाल्नै मुस्किल छ, विभिन्न दाउपेच गर्नेहरूले धमाधम टिकट पाउन थाले ।’

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका विभिन्न ९ जना आकांक्षी थिए । अन्तिममा माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीका पति वसन्तकुमार शर्माले टिकट पाए । स्थानीय गोविन्द केसीले जिल्लामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चाहनाबिना कुनै पनि राजनीतिक काम नहुने बताए । ‘यसअघि पनि उनका काकाले नै टिकट पाएर ५ वर्ष स्थानीय सरकार चलाए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि टिकट भाइलाई प¥यो ।’ उम्मेदवार सिफारिस भएका शर्मा मुसीकोटका वर्तमान नगरप्रमुख देवीलाल गौतमका दाइका छोरा हुन् । उम्मेदवार शर्माले भने आफ्नो विषयमा सिंगो पार्टी र जनताले बुझेको भन्दै यस विषयमा बोल्न चाहेनन् ।

अर्थमन्त्री शर्माका मामाका छोरा आकाश भनिने लक्ष्मीप्रसाद शर्मा बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवार भएका छन् । माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य रहेका शर्मालाई प्रमुख पदको टिकट दिएपछि निवर्तमान प्रमुख गणेशबहादुर केसी समर्थकले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका गोरखा, तनहुँ, म्याग्दीका केही स्थानीय तहमा स्थानीय र केन्द्रीय नेताले आफन्त र इष्टमित्रलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन् । पालुङटार नगरपालिकाको उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट वन्दना पाण्डेले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । उनी माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज हितराज पाण्डेकी छोरी हन् ।

उपप्रमुखमा ९ जनाले आकांक्षा राखेका थिए । त्यस्तै, गोरखा नगरप्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष यानप्रसाद भट्टकी श्रीमती सञ्जु नेपालीले टिकट पाएकी छन् । माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज एवं संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेलले बुहारी ज्योति लामिछानेलाई बेनी नगर उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनाएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पनि उपप्रमुख बनेकी लामिछाने पराजित भएकी थिइन् । पर्वतको मोदी गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेबाट हीरादेवी शर्माले अध्यक्षको टिकट पाएकी छन् । उनी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाकी काकाकी छोरी हुन् ।

तनहुँको व्यास नगर प्रमुखमा कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीले छोरा दीपक जोशीलाई उठाएका छन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवारी नपाउने भएपछि जोशीले एमालेसँग तालमेल गरी छोरालाई अघि सारेका हुन् । एमाले र जोशी समूहबीच गठबन्धन भएपछि नगरप्रमुखमा जोशी र उपप्रमुखमा एमालेकी बसुन्धरा घर्तीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष मेटमणि चौधरीले दिदीलाई उपाध्यक्ष र भाइलाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन् । चौधरीकी दिदी शान्ति चौधरीले दाङको गढवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा टिकट पाएकी छन् भने भाइ पुरन शर्माले गढवा–७ मा वडाध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रदेशमा टिकट वितरणको जिम्मा समाजवादीले चौधरीलाई दिएको थियो ।

सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रकी दीपा बोहोरा दाहाल उम्मेदवार बनेकी छन् । निर्वतमान गाउँपालिका अध्यक्ष उनी वाग्मती प्रदेससभा सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज लेखनाथ दाहाल (राजन) की पत्नी हुन् । सिन्धुली माओवादीले दोहो¥याएर उम्मेदवारी नदिने नीति बनाए पनि दीपाको हकमा यो लागू भएन । : कान्तिपुर दैनिक बाट