घोषणापत्रका उर्लंदा सपनाः जनता अझै पनि रनभुल्लमा परिरहने कि सोचेर भोट दिने ?

स्थानीय निर्वाचनमा आमजनताले कसलाई भोट दिने ? केका आधारमा भोट दिने ? राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता पत्र हुन् जनताले हेर्ने र आफ्नो मत दिने । यो प्रजातन्त्रको उच्चतम प्रक्रिया हो तर दल तथा उम्मेदवारले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्रमा अनेकौं सपना बाँड्ने, काम भने नगर्ने अवस्था आए यसलाई के भन्ने ?

ठूला तथा साना दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्र यथार्थभन्दा धेरै फरक, कतिपय त पूरानै नहुने खालका हुने गरेको देखिएको छ । नेताहरुका शैर कल्पना बाँड्ने र भोटको खेती गर्ने मात्र देखिएको छ । नेपाली जनता भने कहिल्यै पूरा नहुने आशामा रनभुल्लमा पर्ने गरेका छन् । अहिले पनि त्यस्तै त होला ।

लगभग दुई तिहाई बहुमतको सरकार हाँकेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी एमालेले २०७४ सालमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए होलान् ? अहिले पनि उनै रेल, केवलकार, भ्यूटावर, पानीजहाज, स्मार्ट सिटी, सबै जनता सुखी, देशै समृद्ध योजना आएका छन् । आधार भने हराएको छ ।

के गरी घोषणापत्र कार्यान्वयन होला ? उनीहरुका घोषणापत्र र कामलाई हेर्ने हो भने उडन्ते गफ वा जनता ठग्ने पुलिन्दा नै भन्दा पनि फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ । यस्तो अवस्थामा आममतदाताले आफ्नो मत कसलाई दिने होलान् ? कति अलमल, कति दुखी भएर भोट दिनुपर्ने होला ?

उसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा अहिले ९ महिना सरकार चलाइसकेको नेपाली कांग्रेसले उसबेला प्रतिबद्धता जनाएका काम कति गरेर देखाएको होला ? यी दुवै प्रतिस्पर्धी र सबैभन्दा ठूला दलले अहिले पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यी दलहरुले अगाडि सारेका कतिपय योजना त पूरा गर्न नेपालले धेरै ठूलो समय र धेरै काम गर्नुपर्छ । अन्य साना दलका घोषणापत्र पनि यस्तै खालका छन् । ती पार्टीले नेतृत्व गरेका सरकाबाट काम भने अति कम भएको देखिएको छ ।

अब को कुशल व्यवस्थापक आउला ? को विज्ञ आउला ? उपल्लो तहका नेता उनै हुन्, सोच्ने दिमाग उही हो । के गरी घोषणापत्र कार्यान्वयन होला ? उनीहरुका घोषणापत्र र कामलाई हेर्ने हो भने उडन्ते गफ वा जनता ठग्ने पुलिन्दा नै भन्दा पनि फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ । यस्तो अवस्थामा आममतदाताले आफ्नो मत कसलाई दिने होलान् ? कति अलमल, कति दुखी भएर भोट दिनुपर्ने होला ?

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट जितेको एमालेले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको शासनसत्ता हाँक्ने अवसर पाएपनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका योजना पूरा भएनन्, कति त सुरु पनि भएनन् । ०७४ मा एमालेले समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधारः गाउँदेखि केन्द्रसम्म एमालेको सरकार भन्ने नारा तय गरेको थियो । उसले आह्वान गरेजस्तै तीनै तहका सरकार बनाउने गरी जनताले आफ्नो मत दिए तर काम भने अझै गफ थप्नेभन्दा आधारभूत रुपमा भएको देखिन्न । अहिले पनि उसले त्यही नारा अगाडि सारेको छ ।

जब कि बजेट व्यवस्थाको कुनै ठेगाना छैन, कयौं पालिकासम्म पुग्ने सडकको ट्याक पनि खोलिएको छैन । कृषिका कुरा, रोजगारीका कुरा, उद्योगका कुरा सबै हावादारी बन्न पुगेका छन् । १५ हजार मेगावाट बिजुलीको पत्तो छैन । अहिले पनि तिनै र त्यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । अहिले पूरा हुने के आशा गर्ने ?

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई व्यस्थित र गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता ०७४ मा पनि गरेको थियो, अहिले पनि छ । त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न ओली सरकारले कुनै पहल गरेन बरु संविधानले तोकेबमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाइने छ भन्ने प्रतिबद्धताविपरीत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहबाट खोसेर केन्द्र मातहत ल्याएको छ । “निरोगी नेपाल स्वस्थ नेपाली” नारा उल्लेख गरेको एमालेले पूर्वाधार, जनशक्ति, वित्तीय व्यवस्था, स्वास्थ्य जनचेतनामार्फत् स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । धेरैजसो स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । यस्ता कुरा कार्यान्वयन गर्न पूर्ववर्ती नेकपाको सरकारले प्रयास गरेको देखिन्न । बरु स्वास्थ्य शिक्षा व्यापारीको हितमा कानुन ल्याउन ठूलो प्रयास गर्यो ।

एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुभन्दा अघि प्रत्येक पालिकाका एउटा अस्पतालको निर्माण गर्ने घोषणा गरियो । उता भएका सरकारी अस्पतालमा न योग्य जनशक्तिको व्यवस्था छ न उपकरण छन्, न निःशुल्क भनिएको औषधी र सेवा व्यवस्था भएको छ । पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनामा पनि केन्द्रले हात हाल्ने, ठेक्का लगाएर वर्षौं अलपत्र पार्ने कामले नै निरन्तरता पायो ।

एमालेको सरकार ढल्नुभन्दा अघि हतारहतारमा प्रत्येक पालिका कार्यालयमा पक्की सडकको शिलान्यास गरियो । जब कि बजेट व्यवस्थाको कुनै ठेगाना छैन, कयौं पालिकासम्म पुग्ने सडकको ट्याक पनि खोलिएको छैन । कृषिका कुरा, रोजगारीका कुरा, उद्योगका कुरा सबै हावादारी बन्न पुगेका छन् । १५ हजार मेगावाट बिजुलीको पत्तो छैन । अहिले पनि तिनै र त्यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । अहिले पूरा हुने के आशा गर्ने ?

एकातिर दलहरुले नयाँ, नयाँ शहर बनाउने, स्मार्ट शहर बनाउने उल्लेख गरेका छन्, अर्कातिर कृषियोग्य जमिन प्लटिंग गर्न रोक्न पनि भनेका छन् । एकातिर नगरपालिका घोषणा गरेर कर बढाएर लिने अर्कातर्फ नगरभित्रको जग्गा कृषियोग्य भनेर रोक्ने ? द्वैध चरित्र पनि देखाएका छन् । यसले त नगरभित्रका सर्वसाधारण नागरिक मारमा पर्ने निश्चित छ । नगरभित्रको सबै जमिन बसोबास योग्य हुन्छ नि ।

कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ । त्यसले ०७४ मा प्रतिबद्धता जनाएका कार्यहरु पनि पूरा गर्न प्रतिपक्षमा हुँदा दह्रो पहल गर्न सकेको देखिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रको सुधार त भएन नै तिनको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहका अधिकार तत्कालीन सरकारले खोस्दासमेत सशक्त विरोध गरेर पछि फर्कन बाध्य पार्न सकेन । सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वाथ्य व्यवस्थित र गुणस्तर बनाउन कांग्रेस नेतृत्वको सरकार असफल हुँदै आएको छ ।

अहिले भने कांग्रेसले ०७४ मा जस्ता आकर्षक पूर्वाधारका योजना, फ्लाइ ओभरका योजना अगाडि नसारेर स्थानी जनता सहभागी गराएर उनीहरुको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने योजना सम्पन्न गर्ने कुरा अघि सारेर स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । कांग्रेसले एमालेले जस्तै रेल योजना, पानीजहाज, अन्य ठूला योजना ल्याएको छैन । उमेर समूह तथा विभिन्न वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क खानेपानी, निःशुल्क बिजुली जस्ता कुरा भने समेटेको छ । पहिले गरेका प्रतिबद्धता पूरा त भएनन्, यसपटक गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न साँच्चै कांग्रेस लागिपर्ला ? पूरा गर्ने आधार तय भएको छ त ?

जनताले अहिले सार्वजनिक गरिएका घोषणपत्रका आधारमा विश्वास गर्ने र भोट दिने अवस्था छँदैछैन तर पनि यी पार्टीबाहेक भरपर्दो विकल्प पनि छैन । बरु आफ्नो क्षेत्रमा कुन नेताले कस्तो काम गरिरहेका छन्, जनतासँग कत्तिको सहयात्रा गरेर अगाडि बढिरहेका छन्, कत्तिको इमान्दार छन् भनेर तिनलाई भोट दिँदा राम्रो हुन्छ ।

दलहरुका भूउपयोग नीति, कृषियोग्य जमिनको उपयोग नीति पनि विरोधाभासपूर्ण छन् । एकातिर दलहरुले नयाँ, नयाँ शहर बनाउने, स्मार्ट शहर बनाउने उल्लेख गरेका छन्, अर्कातिर कृषियोग्य जमिन प्लटिंग गर्न रोक्न पनि भनेका छन् । एकातिर नगरपालिका घोषणा गरेर कर बढाएर लिने अर्कातर्फ नगरभित्रको जग्गा कृषियोग्य भनेर रोक्ने ? द्वैध चरित्र पनि देखाएका छन् । यसले त नगरभित्रका सर्वसाधारण नागरिक मारमा पर्ने निश्चित छ । नगरभित्रको सबै जमिन बसोबास योग्य हुन्छ नि ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा दलहरुका घोषणापत्र उही पहिलेका जस्ता वा केही फरक रुपमा पनि निकालिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनताले गुणस्तरीय आधारभूत सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन्, शहरकै अवस्था पनि त्यति ठूलो फरक छैन तर सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने कुरा प्राथमिकतामा पारेका छन् । दलहरुका यी घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालको विकासको जग बस्छ नै । भ्रष्टाचार कम हुन्छ, जनताको जीवनस्तरमा अवश्य सुधार हुन्छ तर दलले जति राम्रा घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि तिनैका सरकार बनेपछि बरु अर्कै काम गर्ने, अर्कै योजना बनाउने, घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्दै नगर्ने परिपाटीले जनता वाक्कदिक्क बनेका छन् ।

भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने भन्दै नेता कुर्लने तर दलाल ठेकेदार, दललाल व्यापारी तथा त्यस्तै गिरोहको प्रभावमा परेर योजना तथा राष्ट्यि सम्पत्ति सुम्पने नेतृत्वको व्यवहारले देशलाई झन्झन् पछाडि धकेल्दै छ । जनताले अहिले सार्वजनिक गरिएका घोषणपत्रका आधारमा विश्वास गर्ने र भोट दिने अवस्था छँदैछैन तर पनि यी पार्टीबाहेक भरपर्दो विकल्प पनि छैन । बरु आफ्नो क्षेत्रमा कुन नेताले कस्तो काम गरिरहेका छन्, जनतासँग कत्तिको सहयात्रा गरेर अगाडि बढिरहेका छन्, कत्तिको इमान्दार छन् भनेर तिनलाई भोट दिँदा राम्रो हुन्छ । जनता त्यसैलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्लान् जस्तो देखिँदै छ ।