सरकारको हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती, के हुन्छ फाइदा ?

१५ वैशाख, काठमाडौं  ।  सरकारले जेठ १ गतेबाट हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निणर्य गरेको छ । हप्तामा शनिबार र आइतबार विदा दिने सैद्धान्ति निणर्य गत चैत महिनामा गरेको भएपनि कार्यान्वयन भने जेठ १ गतेबाट गरिने भएको हो ।

हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको निणर्यलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा वहस चलिरहेको छ । कोही पक्षमा देखिएका छन् त कोही विपक्षमा ।

हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक विदा दिंदा सरकारलाई के फाइदा हुन्छ त ? धेरैले यही प्रश्नको जवाफ खोजीरहेका छन् ।

कोरोना महामारी सुरु भएपछि सरकारले हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । सरकारले समिति नै गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो र समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो ।

तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा २०७७ असोज ८ गते बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले समिति गठन गरेको थियो ।

समितिलाई कोरोना महामारी सुरु भएपछि पर्यटन उत्थानका ध्येयले हप्तामा दुई दिन विदाको व्यवस्थाका लागि यस अघिका निणर्यहरूको अध्ययन, यस्तो व्यवस्थाबाट आर्थिक सामाजिक प्रभाव लगायतका विषयहरू अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालिन प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पर्यटन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, नेपाल पर्यटन वोर्डका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी, गृह मन्त्रालयका तत्कालिन उपसचिव बासुदेव घिमिरे, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालिन उपसचिव कविन्द्र नेपाल र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए ।

कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्र क्षतविक्षत भएको र नेपालमा अर्थतन्त्रको एक प्रमुख स्तम्भको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएपछि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले १२७ देशको सार्वजनिक विदाबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन गरिएका विश्वका १२७ देशहरूमध्ये ११६ देशहरूमा हप्तामा ५ दिन कार्यालयहरू सञ्चालन हुने गरेको र ११ देशहरूमा मात्र हप्तामा ६ दिन कार्यालय सञ्चालन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘एशिया महादेशमा तथ्यांक उपलब्ध भएका ४३ देशहरूमध्ये ३८ देशहरू (८८ प्रतिशत) मा हप्तामा ५ कार्यदिन रहेको छ । सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल बाहेक सबैमा हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रावधान रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्ययनका क्रममा कतिपय देशहरू र निजी कम्पनीहरूले हप्तामा ४ दिन मात्र कार्यदिन समेत तोकेको पाइएको थियो । ‘उदाहरणको लागि जापानमा माइक्रोसफ्ट कम्पनीले हप्तामा ३ दिन बिदा दिने गरी गरेको परीक्षणमा उक्त कम्पनीको बिद्युत खपतमा २३ प्रतिशत कमी आएको पाइएको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको विगतको अभ्यास हेर्दा विगतमा २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै हप्तामा दुई दिन बिदा दिन सिफारिश गरेको थियो ।

सोही सिफारिश अनुसार २०५६ सालमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निणर्य कार्यान्वयन गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरु गरिएको दुईदिने बिदाको अभ्यास छोटो समयको लागि कार्यान्वयन भएको थियो । पछि उक्त विदा एक दिनमा झारियो ।

हप्तामा २ दिन बिदा दिदा दिँदा कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने, कार्यालय बिहान ९ बजेबाट सञ्चालन हुने भएकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने, कार्यालय सञ्चालन खर्च र इन्धन खपतमा कमी आउने, दुई दिनको बिदाले कर्मचारी र तिनका परिवारलाई सप्ताहान्तको छुट्टी मनाउन बाहिर जाने समेत समय उपलब्ध भई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुने आंकलन गरिएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिँदा कतिपय इन्धन, विद्युत, पानी तथा सरसफाई, यातातात, खर्चहरू करिब १६ देखि २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

‘आ.व. २०७७/७८ को बजेटमा सामान्य अनुमान गर्दा हप्तामा २ दिनको सार्वजनिक विदा दिने व्यवस्थाले वर्षभरीमा करीब १ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैया बचत हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

हप्तामा २ दिनको सार्वजनिक विदा दिने व्यवस्थाले महिलाहरूमाथिको घरायसी कामको बोझ कम गर्न सहयोग पुग्नेछ जसबाट लैंगिक समानता कायम गर्ने कार्यमा समेत सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालयहरूमा शुक्रवार ३ बजे कार्यालय समय सकिने भएकोले यदि त्यस दिन कुनै काम नसकिएमा सेवाग्राहीले शुक्रवार ३ बजेपछि आईतवार १० बजेसम्म त्यही कामको लागि पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकता, पासपोर्ट, सिफारिस जस्ता जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुने कार्यमा सेवाग्राहीले २ रात सम्म पर्खिएर मात्र वा आफ्नो गाँउ वा घर फर्किएर फेरि आएर मात्र उक्त सेवा लिनसक्ने हुन्छ, जुन समय र खर्च दुवै हिसाबले खर्चिलो र झन्झटिलो हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘यसप्रकार शुक्रवारको ५ घण्टाको कार्यालय समयलाई हप्ताका अन्य ५ कार्यदिन १-१ घण्टाको दरले कार्यालय समय बढाईदिंदा शुक्रबारको अनुत्पादक समयसम्म सेवाग्राहीले कुर्नु नपर्ने र ६ दिनमा हुने काम ५ दिनमा नै सम्पन्न हुने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालमा लगभग सबै सवारी साधन पेट्रोल, डिजेलजस्ता जैविक ईन्धनबाट चल्ने भएकोले दुई दिनको विदाले यातायात र इन्धनको उपयोगमा कटौतिसँगै केही मात्रामा कार्बन उत्सर्जनमा समेत कमी आउने र पर्यावरणीय सन्तुलनमा समेत मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसले उल्लेख्य संख्यामा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार खर्चमा पनि कमी आउने दाबी गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रले पनि कारखानाजस्ता सिफ्टका आधारमा काम हुने बाहेकका कार्यालयहरूमा दुई दिन विदा दिँदा घरभाडा बाहेकका अन्य सञ्चालन खर्चहरूमा निश्चित प्रतिशतले कटौति गर्नसक्ने जनाइएको छ । यसले निजी क्षेत्रको उत्पादकत्वमा समेत बढोत्तरी हुन आउने बताइएको छ ।

हप्तामा दुई दिनको बिदाको प्रावधानले कर्मचारी, श्रमिक र तिनका परिवारले योजना बनाएर बिदाको सदुपयोग गर्न सहयोग हुने , पारिवारिक कामकाज र सामाजिक कार्यमा समेत समय दिन सकिने र धेरै कर्मचारीहरूले भोगिराखेको काम र व्यक्तिगत जीवनबीचको असन्तुलन तथा यसबाट हुने तनाव व्यवस्थापनमा सहयोग हुने विश्वास प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ ।

सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुँदा निजामती, सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारी तथा सामुदायीक विद्यालयका शिक्षक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवम् सरकारी संस्थानहरूमा करिब ५ लाख कर्मचारीले उक्त सुविधा पाउनेछन् ।

यसबाट सरकारी कर्मचारीको आफ्नै पालन पोषणभित्रको परिवारभित्र करिब २५ लाखले फुर्सदको समय प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रले पनि करिब त्यति नै संख्यामा बिदाको व्यवस्था लागू गर्दा निजि क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष १० लाख र परिवारसहित ५० लाख समेत कर्मचारीको रूपमा काम गर्ने हिसाब गर्दा पनि करिब ७०-८० लाख मानिसहरूले हप्तामा २ दिनको बिदा उपभोग गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘दुई दिनको बिदा मध्ये हप्तामा एक दिन आराम गरेर बाँकी एक दिन घुमघामका लागि निस्कदा ८० लाख मानिसको १० प्रतिशत मात्र हुँदा ८ लाखले आफ्नो घर, टोल भन्दा अन्यत्रको पर्यटकीय तथा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा व्यतित गर्न सक्ने अनुमानका आधारमा पनि यो २ दिने बिदा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोगी बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।