अमेरिकी सांसदको नेपाल भ्रमणः प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको खोजी

सिनेटरको नेतृत्वमा अमेरिकी सांसदहरुको उच्चस्तरीय टोलीले हालै नेपाल भ्रमण गर्यो । स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी, कसले कोसँग साँठगाँठ गर्ने, कसरी एउटा गठबन्धनले अर्कालाई हराउने रणनीति बनाउनमा समग्र राजनीति रुमल्लिएकाले सो भ्रमणलाई सामान्य रुपमा लिइयो । अमेरिकी चासो मन नपराउने र मन पराउने दुवैले याे भ्रमणलाई त्यति चासो दिएनन्, चर्चामा आएन ।

राजनीतिक तथा विश्व चासोको रुपमा विशेष महत्व राख्ने यो भ्रमणलाई सामान्य सदभावना भ्रमणकाे रूपमा मात्र लिइनु अनौठो छ । चीनले नेपालमा बलियो कम्युनिष्ट शक्तिको खोजी गरिरहेको र अझै पनि कम्युनिष्ट एकता गराउने प्रयास गरिरहेको समयमा अमेरिकाले पनि सद्भाव भ्रमणबाट प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको खोजी गरेको स्पष्ट छ । यो क्रम कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

अमेरिकी सिनेटर क्रिस्टन गिलिब्रान्डको नेतृत्वमा आएको ६ सदस्यीय सांसदहरुको टोली बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ संसदबाट पास भएको छोटो समयमा भएको छ । अझ त्यसअघि वैशाख ६ मा दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरिन् । यी भ्रमणलाई अमेरिकाले नेपाल अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भएको ७५ औं वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सद्भाव व्यक्त गर्न भएको बताएको छ ।

यस्तो अवस्थामा भारतलाई पनि आफ्नो पक्षमा बलियो गरी उभ्याउन अमेरिका चाहन्छ । यति मात्रै होइन, यसैको माध्यमले आफ्नो शक्ति बढाउन प्रयास गर्ने नै भयो । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको दक्षिण एसिया भ्रमणपछि भएको अमेरिकी संसदीय टोलीको भ्रमणबाट अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव नगुम्ने अवस्थाको खोजीका लागि पनि उपयोग गरेको छ ।

अर्को, रुस, युक्रेन युद्ध भइरहेकोमा युक्रेनको पक्षमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरुको समर्थन जुटाउन पनि यो भ्रमण भएको जनाइएको छ । भारत हुँदै नेपाल आएको यो भ्रमण टोलीले प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट गर्यो । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, नेपाल अमेरिका संसदीय मैत्री समूहका संयोजक डा.मीनेन्द्र रिजालसँग पनि भेट गर्यो । सो समूहले सबैसँग नेपाल र अमेरिकाबीचको सद्भावपूर्ण सम्बन्ध रहेकोमा खुशी व्यक्त गर्यो । एमसीसी सहयोगपछि पनि थप सहयोगको घोषणा गरेको अमेरिकाले नेपाललाई यस्तो सहयोग गरिरहने सो टोलीले आश्वासन पनि दिएको छ ।

रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेका बेला चीन अहिले तटस्थ रहे पनि रसियाको समर्थन गर्नसक्ने अवस्था रहेकाले अमेरिकाले विश्वभरिका प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन चाहेको छ । भारत अमेरिकाको समर्थक राष्ट्र भएपनि परम्परागत सहयोगी राष्ट्र रसियाको सन्दर्भमा तटस्थ देखिएको छ । केही परिस्थितिमा भारतले रसियाको विरुद्धमा नजाने अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा भारतलाई पनि आफ्नो पक्षमा बलियो गरी उभ्याउन अमेरिका चाहन्छ । यति मात्रै होइन, यसैको माध्यमले आफ्नो शक्ति बढाउन प्रयास गर्ने नै भयो । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको दक्षिण एसिया भ्रमणपछि भएको अमेरिकी संसदीय टोलीको भ्रमणबाट अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव नगुम्ने अवस्थाको खोजीका लागि पनि उपयोग गरेको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेको समयमा अति उत्साहित बनेको चीनले पटकपटक पार्टीगत रुपमा पनि संयुक्त रुपमा भर्चुअल मिटिङ गरेको छ । अहिले नेकपा तीन फ्याक भएर आपसी तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएपनि चीनले अझै यी तीनै कम्युनिष्ट दललाई एकै ठाउँमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको दक्षिण एसियाली राष्ट्रको भ्रमण सद्भावपूर्ण त हो नै, उसले पनि आफ्नो प्रभाव छिमेकी राष्ट्रमा बलियो रहोस् भन्ने नै हो । भारतसँग ठूलो व्यापारिक साझेदारी भएपनि कतिपय मामिलामा ठूलै असमझदारीहरु छन् । यस्तो अवस्थामा चीनले नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता राष्ट्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहनु स्वाभाविकै पनि हो । बंगलादेशले चिनियाँ सहयोगको राम्रो उपयोग गरेको छ तर श्रीलंकाले बीआरआई सहयोग मात्रै नभएर ठूलो मात्रामा ऋण पनि उपयोग गरेको छ । उसको आन्तरिक राजनीति, कोरोना प्रभावदेखि विभिन्न कारणले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा पुगेको छ । जसले गर्दा चिनियाँ सहयोग र ऋणको पनि आलोचना गरिँदै आएको छ ।

चीनको विरोध रहँदा रहँदै पनि नेपालले एमसीसी पारित गरेको सन्दर्भमा नेपालमा आफ्नो प्रभाव कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा रहेको चीनले नेपालमा कम्युनिष्टहरुको बलियो शक्ति रहोस् भन्ने चाहेको उसका भिन्न क्रियाकलापले स्पष्ट पार्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेको समयमा अति उत्साहित बनेको चीनले पटकपटक पार्टीगत रुपमा पनि संयुक्त रुपमा भर्चुअल मिटिङ गरेको छ । अहिले नेकपा तीन फ्याक भएर आपसी तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएपनि चीनले अझै यी तीनै कम्युनिष्ट दललाई एकै ठाउँमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले चीनको चाहना र कम्युनिष्ट नेताहरुको अवसरवादी व्यवहारलाई बुझेर होला आफूले ठूलै भाग गुमाएर भएपनि गठबन्धन गरिरहेको छ । हेरौं कार्यकर्ताले कस्तो व्यवहार देखाउँछन्, जनताले कसरी लिन्छन् ? नेपालको राजनीतिक गतिलाई भविष्यले देखाउने नै छ ।

अझ केपी ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत माओवादीबीच पुनः एकता सफल बनाउनमा चीनको अथक प्रयास चलिरहेको छ । यसैको प्रयास स्वरुप चीनले विभिन्न कम्युनिष्ट नेताहरुलाई आफ्नो देशमा बोलाउने र पार्टीका उच्चस्तरीय पदधिकारीहरुसँग भेट गराउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापारिक साझेदार तर शक्तिमा तीव्र प्रतिस्पर्धा र होडबाजीका कारण तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहने अमेरिका र चीनबीच नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक तथा रणनीतिक राष्ट्रलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नु स्वाभाविकै हो ।

अमेरिकाले नेपालमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको खोजी गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसलाई लिने स्पष्ट छ । कम्युनिष्ट नेता केपी ओली अमेरिकाको पक्षमा भएपनि उनको अति महत्वाकांक्षा र बहकाउ व्यवहारले अमेरिका ढुक्क हुने अवस्थामा देखिन्न । २०७४ को निर्वाचनमा नराम्रोसँग पछारिएको कांग्रेस अब उठ्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंकामा अमेरिका पनि रह्यो । जसले गर्दा उसले ओलीतिर लहसियो र उनको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बोलाएर एमसीसी संसदबाट पारित गराउने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराउन सफल भयो । जसले गर्दा एसीसी पारित पनि भयो ।

अहिले कांग्रेस बलियो बन्दै गएकाले नेपालमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिको स्थायी शक्ति कांग्रेस नै हुनसक्छ भन्नेमा अमेरिका विश्वस्त भएको देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा त यी दुवै शक्ति राष्ट्रको ठूलो प्रभाव नपर्ला तर यसैको परिणामले संघ र प्रदेशको निर्वाचन आउनुभन्दा अघि नै प्रभाव देखिन सुरु हुनेछ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले चीनको चाहना र कम्युनिष्ट नेताहरुको अवसरवादी व्यवहारलाई बुझेर होला आफूले ठूलै भाग गुमाएर भएपनि गठबन्धन गरिरहेको छ । हेरौं कार्यकर्ताले कस्तो व्यवहार देखाउँछन्, जनताले कसरी लिन्छन् ? नेपालको राजनीतिक गतिलाई भविष्यले देखाउने नै छ ।

अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा पर्दा कांग्रेसको समग्र व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ ? पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै जान्छ ? समग्र राज्यसंयन्त्र सशक्त बनाउन प्रयास गर्छ कि नेताको लोभमा धूमिल बन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउँछ ? समर्पण कि शक्तिको विकास ? चीनको चासो अब कसरी अगाडि बढ्छ ? त्यसले नेपालको हित र अहित निर्भर गर्नेछ ।प्रजातान्त्रिक शक्तिको विकास, देशको आत्मनिर्भरताको यात्रा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अस्तित्वपूर्ण उपस्थिति जस्ता कुरामा ध्यन दिन सक्ने हो भने नेपालका लागि लाभ नै हुनेछ । यसो गर्दैगर्दा छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु भने अति जरुरी छ ।