हिजोको दिन नबिर्सिउ, सोचविचार गरेर मात्रै भोट दिऔं

♦ अनुसा थापा

२० बैशाख, काठमाडौं । स्थानीय चुनाव नजिकिदै छ । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गते हुने लागेको निर्वाचनका निमित्त धमाधम तयारी गर्दैछ । मतपत्र जिल्लामा पठाउने, म्यादी प्रहरी खटाउने लगायतका कार्य सुरु भइसकेको छ । सुरक्षा व्यवस्थाको पनि योजना बनाइसकेको छ ।

यता, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षमा उठेका उम्मेदवारहरुले आफनो वडा र नगरपालिकाका नागरिकहरु फिर्ता ल्याउन थालिसकेका छन् । उनीहरुको भोटका लिएर आफु पदमा पुग्नका निम्ति फ्री गाडीभाडाको व्यवस्था गरिदिएका छन् । त्यसैगरी, खाना, खाजा, चिसो र तातो पनि उम्मेदवारले नै व्यहोर्ने भनेका छन् । राजधानीबाट नजिकको जिल्ला जोडिएकाहरूका लागि पाँच हजार छुट्याइएको छ । अलिक टाढाका निम्ति १० हजारसम्म छुट्याएको बताइएको छ । एउटा भोटका लागि उम्मेदवारहरुले १० हजारसम्म खर्च गरेको कुराले अहिले चर्चा पाएको छ ।

अरु जिल्लाबाट ल्याउन गरेको खर्चसरह गाँउमै भएकालाई रकम बाडिएको कुरा लुकाएर लुक्दैन् । निर्वाचनमा गरिने खर्चका लागि निर्वाचन आयोगले निश्चित हद तोकिएको छ । ढुवानी, प्रचारप्रसार, यातायात भाडालगायतका शीर्षकमा यतिसम्म खर्च गर्न पाइने भनेर आयोगले नै तोकिदिएको छ ।

तर, उम्मेदवारहरुले यसलाई अटेर गरिरहेको पाइन्छ । उनीहरुले खर्चिलो र भड्किलो तरिकाले प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । मोटरसाइकल र्यालीदेखि लिएर अन्य प्रचारप्रसारमा लाखौं खर्च गरिएको छ । तर, चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरुले यत्रो रकम कहाँबाट ल्याएर खर्च गरिरहेका छन ? यो प्रश्न अहिले सर्वत्र उठेको छ । आफ्नो पछाडि लाग्ने कार्यकर्ताहरुलाई दिनहु मासुभात खुवाइरहेका छन् । रक्सीको पनि व्यवस्था गरिएको छ । मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालिरहेका छन् ।

त्यतिखेर कुनै पार्टीका राजनीतिक दलहरुले किन चुइक्क पनि जनताका कुरा निकालेनन् ? भोकभोकै रन्थनिएर हिडेकाहरुलाई कुनै नेताले देखेनन् । भोक सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्यासमेत गरे । खुट्टामा फोका उठेको देखेपनि मलम लगाउने कोही भएनन् । त्यतिखेर जनताको खाँचो नपरेको राजनीतिक दलहरुलाई अहिले त्यही जनताको किन चाहियो ? आफ्नो फाइदाका निम्ति हामी नेपाली जनताको प्रयोग गर्न पाइन्छ ?

२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा जितेका जनप्रतिनिधिहरुले पनि पुनः टिकट पाएका छन् । पदमा बस्दाखेरि भ्रष्ट्राचार गरेको पैसाको अहिले उम्मेदवारहरु खोलो बगाउँदैछन् । कि अर्को एउटै उपायः व्यापारीसँग चन्दा लिएको हुनुपर्छ । यता, उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्थानीय चुनावपछि मँहगी बढ्छ भनेर सूसुचित गराएका छन् । एक कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै उनले चुनावपछि आर्थिक संकट झनै बढ्ने जानकारी दिएका छन् । तर, उनले भनेको यो कुराको एउटै अर्थ लाग्छ ।

अहिले पार्टीलाई दिएको चन्दा चुनावपछि सामानको मूल्य बढाएर उठाउने व्यवसायीको योजना भएको स्पष्ट बुझिएको छ । हामी नेपाली जनताहरुमा चेतनामा कमीको कारण भोलिको दिनमा यसको मार हामीलाई नै पर्छ भनेर सोच्दैनन् । सित्तैमा गाडीभाडा र खाना फ्री पाइयो भन्दैमा हामी नेताहरुको पछि लागिहाल्छौ ।

तर, चुनाव जितेपछि उम्मेदवारले जसरी हुन्छ, आफुले खर्च गरेको रकमको सामब्याज नै उठाउँछ । बढ्दो कोरोनाका कारण सरकारले दुईचोटी लकडाउन गप्यो । काठमाडौं बसोबास गर्ने सर्वसाधारणहरु पैतालामा ठेला उठाएर दुई सातासम्म हिडेर आफ्नो गाँउ पुगे । तर, त्यतिखेर कहाँ थिए, जनप्रतिनिधिहरु ? त्यतिखेर उनीहरुलाई हाम्रो आवश्यकता परेको थियो ? खान नपाएर भोकभोकै बस्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुले बेवास्ता गरेको कुरा अझै पनि स्मरणीय छ । खान नपाउनेलाई खानाको व्यवस्था गरिएन् । तर, गाडीको व्यवस्था गर्नेतर्फ यिनीहरुको सोचाइ गएन् । जनताप्रति कोही पनि जिम्मेवार भएन् किन कि त्यतिखेर चुनाव आएको थिएन् । सञ्चारकर्मीहरुले रातदिन नभनी यात्रा गरिरहेको जनताहरुको समाचार बाहिर ल्याएका थिए । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यङग्य गर्दै भने,‘ त्यहाँँ पनि सञ्चारकर्मी पुगेछन्’ ।

आफैले लकडाउन गरेको केपीले जनताले पाएको दुःख देखेनन् । हिड्न नसकेर सडकमै थलिएका जनतालाई गाडीको व्यवस्थासमेत गरेनन् । उल्टै उनी सञ्चारकर्मीमाथि खनिए । आफु प्रधानमन्त्री हुदाँ केपीको एउटै गुनासो, ‘मेरो सरकार हुँदा मैले गरेको राम्रो कामहरु कहिले पनि मिडियाले लेखेनन् ।’ उनको विषयमा केही राम्रो लेख्नका निम्ति केही राम्रो काम गरेको हुनुपर्याे । काम नै नगरी हावाको भरमा उनको पक्षमा लेख्नका लागि उनी को हुन् ? जनताप्रति गैरजिम्मेवार व्यक्तिको पछाडि को मुर्ख लाग्छ ?

बहालमा बस्ने भनेर छुट्याउँदा उसले राहत पाएन् । तर, ऊ पनि मान्छे नै थियो, उसलाई पनि भोक लाग्थ्यो । सरकारले गरेको निर्णय उसले पनि मानेको थियो । तर, उसलाई राहत दिइएन् । यो त सरासर भेदभाव नै हो । सरकारले लकडाउन भरिको भाडा छुट दिनु भनेको थियो । यसबापत उनीहरुलाई घरबहाल कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तापनि, घरधनीले बहाल छुट दिएनन् तर घरबहाल कर छुट लिए ।

केपीले त देखेनन् तर विपक्षी दलका नेताहरु कहाँ थिए ? त्यतिखेर कुनै पार्टीका राजनीतिक दलहरुले किन चुइक्क पनि जनताका कुरा निकालेनन् ? भोकभोकै रन्थनिएर हिडेकाहरुलाई कुनै नेताले देखेनन् । भोक सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्यासमेत गरे । खुट्टामा फोका उठेको देखेपनि मलम लगाउने कोही भएनन् । त्यतिखेर जनताको खाँचो नपरेको राजनीतिक दलहरुलाई अहिले त्यही जनताको किन चाहियो ? आफ्नो फाइदाका निम्ति हामी नेपाली जनताको प्रयोग गर्न पाइन्छ ?

कोरोनाकालमा समेत वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद, मन्त्री, सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले तलबभत्ता खाइरहे । कसैले पनि आफ्नो तलबभत्ता र सेवासुविधा त्यागेनन् । जनताभन्दा पनि ठूलो यिनीहरुको लागि पैसा भएको स्पष्ट देखिएको थियो । यता, जनताको स्थिति थप कहालीलाग्दो हुँदै गएको थियो । नेताहरुले खाएको तलब त जनताले तिरेको कर हो ।

तर, जसले कर तिर्याे ऊ नै भोको बस्नुपर्याे । जनताले तिरेको खर्बौ रुपैंयाँ राहतको नाममा खर्च गरियो । राहतको नाममा आएको बजेटमा पनि कमिशन खाए । बचेको पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्र दिइयो । बोल्न नसक्ने, सिधासाधी, नाबालक र बुढाबुढीले राहत पाएनन् । यता, बहालमा बस्नेहरुलाई पनि राहत दिएनन् । घरधनीहरुले सिफारिस गरिदिनुपर्ने भनिएको थियो । नागरिकता नभएकालाई पनि राहत दिइएन् । बहालमा बसेपनि उसले आफ्नो हातको १० नङग्रा खियाएर घरधनीलाई भाडा तिरेका थिए । राज्यलाई कर तिरकै थिए । उनीहरूको कारणले मुलुकको विकास भएको थियो । भाडामा बसेपनि उनीहरूको योगदान घरधनीको भन्दा पनि धेरै छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवालगायत राजनीतिक दलहरु कहिले पनि गरिबहरुले भात खाएको ठाँउमा गएनन् । यता, सरकारी कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो तलब कटौती गरेर भोको पेट भर्न चाहेनन् । त्यही जनतालाई ठगेर उद्योग व्यवसायीहरुले आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडे ।

नेपाली भूमिमै जन्मेपनि उनीहरूलाई सरकारले नै भेदभाव गर्याे । बहालमा बस्ने भनेर छुट्याउँदा उसले राहत पाएन् । तर, ऊ पनि मान्छे नै थियो, उसलाई पनि भोक लाग्थ्यो । सरकारले गरेको निर्णय उसले पनि मानेको थियो । तर, उसलाई राहत दिइएन् । यो त सरासर भेदभाव नै हो । सरकारले लकडाउन भरिको भाडा छुट दिनु भनेको थियो । यसबापत उनीहरुलाई घरबहाल कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तापनि, घरधनीले बहाल छुट दिएनन् तर घरबहाल कर छुट लिए ।

तर सरकार, राजनीतिक दल र घरधनीको प्राथमिकतामा बहालमा बस्नेहरु परेनन् । त्यतिखेर राजनीतिक दलका नेताहरु कुन दुलामा गएर लुकेका थिए ? जनताको मतलब गर्ने बेलामा भित्र पसेका नेताहरुलाई अहिले जनताको नाराबाजी गर्न लाज लाग्दैन् ? धर्मातीहरुले टुडिखेललगायत विभिन्न सडकमा भोको पेट भएकालाई भात खान दिए । कतिले त्यही फोटो खिचेर प्रचार गरे । देशविदेशमा बसेकाहरुसँग पैसा लिएर कमाउने काम पनि नभएको होइन् । भोको पेटमाथि पनि राजनीति भयो । दलालीहरुले यसलाई कमाउने माध्यम बनाए ।

गरिबहरुले सडकमा भात खाएको केपी ओलीले देखेका थिए । त्यही पनि उनलाई वालुवाटारमा बसेर खाएको पच्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवालगायत राजनीतिक दलहरु कहिले पनि गरिबहरुले भात खाएको ठाँउमा गएनन् । यता, सरकारी कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो तलब कटौती गरेर भोको पेट भर्न चाहेनन् । त्यही जनतालाई ठगेर उद्योग व्यवसायीहरुले आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडे । तर, त्यस्तो बेलामा उद्योग व्यवसायीहरुमा अलिकति पनि मानवता देखिएन् । युवापुस्ताको आवाज उठाएर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको रुपरंग पनि त्यतिखेर देखियो । उनी युवाका सारथी होइनन्, अमेरिकाको दलाली हुन् । जसको नतिजा अब आउने चुनाव संसदीय चुनावमा देखिन्छ । आफ्नो धरौटीको रकमसमेत उनले उठाउन सक्दैन् ।

गगन थापा त एउटा पात्र मात्र हुन् । भारत र चीनका दलालीहरु राजनीतिक दलको रुपमा थुप्रै छन् । जनता र राष्ट्रको लागि होइन् अरु देशको झोला बोक्न र व्यापार गर्न यिनीहरु नेता बनेको हुन् । अब पनि प्रलोभन र उखानटुक्कामा परेर भोट दिने हो भने नेपालको अवस्था अझै बिग्रिन्छ । भाषणले जनताको पेट भरिदैन् । उखानटुक्काले सडक बन्दैन् । जुनसुकै पार्टीको नेता होस् सोचविचार गरेर मात्र भोट दिऔं । दुई छाक मासुभात र फ्रिको गाडीभाडाले देश सिद्धयाउछ । अब मुलुकको जिम्मा जनताको हातमा ।