अभियुक्तको उम्मेदवारी प्रजातन्त्रको रखबारीः स्थानीय तह दलालमुक्त बनाउने कि अझ भर्ने ?

अहिले जताततै स्थानीय तहको निर्वाचनको रन्को छ । के उम्मेदवार, के मतदाता सबैलाई चुनावले चुर्लुम्म डुबाएको छ, मनमथिंगल हल्लाएको छ । दलहरु आफ्ना उम्मेदवारलाई जसरी पनि जिताउने रणनीतिमा लागेका छन् । प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अति महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा राजनीतिक दलहरुको त्यत्तिकै महत्व हुन्छ । निर्वाचन विधिसम्मत हुने भयो, त्यसै अनुसार प्रचारप्रसार हुने भयो तर लोकतान्त्रिक मानिएका दलहरुले स्थानीय तहको सत्ता सञ्चालनका लागि कस्ता उम्मेदवार उठाएका छन्, त्यसले वास्तविक रुपमा प्रजातन्त्रको स्वरुपको निर्धारण गर्दछ ।

आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुद्वारा उठाइएका उम्मेदवारहरु हत्याका आरोपी, राष्ट्रिय सम्पत्ति अपचलन गर्नेहरु, जनताको धन ठगी गरेको आरोप लागेकाहरु प्रशस्त देखिएका छन् । कतिपय जसरी पनि पैसा कमाउने र त्यही पैसाको उपयोग गरेर उम्मेदवार बन्नेहरु पनि देखिएका छन् ।

कतिपय उम्मेदवार प्रदेश सांसद पद त्यागेर स्थानीय तहका मेयर तथा अध्यक्षमा भिडिरहेका छन् । कोही संघीय संसदका पूर्वसांसदहरु पनि स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धामा छन् । यी उम्मेदवार कमाउन कस्सिएका होलान् कि थिति बसाउन ? आपराधिक र दलाल मनोवृत्तिका व्यक्तिले उम्मेदवार दिएर लोकतन्त्रलाई सबल त बनाउँदैन, राजनीतिलाई अझ दलालीकरणको दलदलमा फसाउने निश्चित छ ।

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी ठूला र जनमत भएका राजनीतिक दल मानिन्छन् । त्यस्तै एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राप्रपा, लोसपा, जनमोर्चालगायत अन्य पार्टीहरु पनि लोकतन्त्र र सुधारिएको संसदीय प्रजातन्त्र मान्ने दलहरु हुन् । साना दलका कुराभन्दा पनि ठूला दलहरु जसले प्रजातन्त्रको पहरेदार, समानता, सुशासन, जनवाद, समाजवादका पहरेदार मान्छन् तिनै दलहरुले आफ्ना प्रतिस्पर्धी दललाई पछार्न जस्तै ठगी र अपराधकर्ममा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।

एमालेले नेपालगञ्ज उपमहानगरका वडाहरुमा त्यस्तै ठगहरुलाई उम्मेदवार बनाएको देखिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको १७ नं वडाका वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनाइएका अजयकुमार पाठकले सहकारी सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणको ४१ करोड निक्षेप अपचलन गरेको आरोपमा उम्मेदवारी नै खारेज भएको छ । १८ नं वडाका वडाध्यक्षका उम्मेदवारमाथि पनि रकम अपचलन, ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लागेको छ । उम्मेदवार दीपकुमार बर्मा सो अपराधको अभियोगमा पक्राउ परेर जिल्ला अदालतमा २० लाख धौटीमा छुटेको प्रमाण छ ।

पहिले खासै तयारी नगरेकाले अहिले जति विद्रोह भएपनि आधिकारिक उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भनेर लागेको छ ।आफूले कुनै तयारी नगर्ने अन्तिममा उम्मेदवारी यो भएन भन्नुको खासै अर्थ पनि राख्दैन । पार्टी हारे आन्तरिक संघर्ष पनि केमा गर्ने ? प्रश्न उठ्छ नै ।

विराटनगरमा जनता समाजवादीले त्यसै अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियोग लागेर धरौटीमा छुटेका बलदेव यादव विराटनगर महानगरको १४ नम्बर वडाका वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनाइएका छन् । एउटै व्यक्तिको हत्याका अर्का अभियुक्त प्रदीपचन्द्र यादव जदहा गाउँपालिकाको १ नम्बर वडाको वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनाइएका छन् । केराबारी गाउँपालिकाको ८ नं वडाध्य र सदस्य पनि काठ तस्करीको आरोपी हुन् । रंगेली नपा ८ नं वडाका कांग्रेसका उम्मेदवार बेरुजुको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् ।

रौतहटको राजपुर नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार इँटाभट्टामा जलाएर कामदार मारेको आरोपमा जेल परेका अफताब आलमका छोरा हुन् । उनले बाबुको राजनीतिक विरासत धान्न राजनीतिमा आएको बताइरहेका छन् । रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार यौन दुराचारका आरोपी भएको बताइएको छ । एमालेले काठामाडौं महानगरको मेयरका उम्मेदवार बनाइएका केशव स्थापित पनि महिला यौन हिंसासम्बन्धी विवादमा परेका छन् ।

यी त आरोप लागेका उम्मेदवारका केही नमूना मात्र हुन् । दलहरुले यस्ता अनेकौं विवादित व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । यस्ता उम्मेदवारले जितर प्रजातन्त्रको रक्षा होला ? संविधान, नियम, कानुनको पालना होला ? सुशासन कायम होला ? अहिलेको अवस्थामा यो पार्टीको यो उम्मेदवारले यति पैसा दिएर यो उम्मेदवारीको टिकट किन्यो भन्न त गाह्रो छ तर आज एउटा उम्मेदवार सिफारिस भएको छ, भोलि अर्कै अस्वाभाविक व्यक्ति उम्मेदवार बनेर आएको अवस्थामा पार्टीमा लेनदेन प्रकरण दह्रो छ भन्न सकिन्छ । यस्ता कुरा सामान्य अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्न पनि कठिन छ ।

कांग्रेसमा संस्थापन इतरको डा.शेखर कोइराला समूहको असन्तुष्टि छ, शक्ति पनि दह्रो त छ तर उसले सभापति देउवाको घेरा तोडेर निर्णय गराउन सक्ने हैसियत अझै बनाउन सकेको छैन ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई प्रभावमा लिएर ठूला ठूला कमाउ धन्धा गर्ने, व्यापार गर्ने, योजना हात पार्ने व्यक्ति पार्टीका सिपाहीका रुपमा उभ्याइँदा दोष कसरी फेला पार्न सकिन्छ र ? यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायमा नीतिगत भ्रष्टाचार अझ बढेर जाने निश्चित छ । मैले भ्रष्टाचार गर्दिन, मेरो पार्टीका जनप्रतिनिधिले पनि भ्रष्टाचार गर्दैनन् र कसैलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनेर कुर्लने तर जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रुपमा अपराध प्रवृत्तिका छान्न मरिमेट्ने शीर्षनेताले कस्तो प्रजातन्त्रको जग बसाउलान् ? व्यवस्थित विकास कसरी गर्लान् ? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कसरी भित्राउलान् ? उपयोग गर्लान् ? गम्भीर प्रश्नका विषय हुन् ।

दलका शीर्ष नेताहरुले आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति, दलाल प्रवृत्तिका तथा जसरी पनि ठूलो धन कमाउने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुलाई जनप्रतिनिधि बनाउन कस्सिएकोमा दलहरुभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । एमालेभित्र असन्तुष्टि भएपनि अध्यक्ष केपी ओली र उनको घेराले गरेको निर्णयलाई कसैले पनि प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था छैन । अझ प्रायः नेताहरुलाई विरोध गर्दा आफ्नै अस्तित्व समाप्त हुने हो कि भन्ने त्रास व्याप्त छ । उनीहरु जसरी, जे गरेर भए पनि आफ्नो अस्तित्व जोगिए हुन्छ, नियम, कानुन, संविधान जे भएपनि होऊन् तर आफ्नो राजनीतिक शक्ति जोगिए हुन्छ भन्नेमा छन् । त्यो रक्षा गर्ने ओलीबाहेक अरु कसैले सक्दैन भन्नेमा पनि ढुक्क छन् ।

दलका शीर्ष नेताहरुको यस्तो व्यवहारले प्रजातन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । यसका लागि पार्टीभित्रका लोकतन्त्रलाई पूर्णरुपमा आत्मसात गर्ने युवा नेताहरुले गम्भीर रुपमा सोच्नु जरुरी छ ।

कांग्रेसमा संस्थापन इतरको डा.शेखर कोइराला समूहको असन्तुष्टि छ, शक्ति पनि दह्रो त छ तर उसले सभापति देउवाको घेरा तोडेर निर्णय गराउन सक्ने हैसियत अझै बनाउन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा आफ्नो समूह बलियो बनाउन केही नियम र प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्न पनि बेर लाउँदैन । पहिले खासै तयारी नगरेकाले अहिले जति विद्रोह भएपनि आधिकारिक उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भनेर लागेको छ ।आफूले कुनै तयारी नगर्ने अन्तिममा उम्मेदवारी यो भएन भन्नुको खासै अर्थ पनि राख्दैन । पार्टी हारे आन्तरिक संघर्ष पनि केमा गर्ने ? प्रश्न उठ्छ नै ।

जनताको आकांक्षा संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तह सक्षम र सबल होऊन्, स्थानीय तह दलका शीर्ष नेताको नियन्त्रणमा नभएर स्वायत्त होऊन्, सक्षम जनप्रतिनिधि चुन्न पाइयोस् भन्ने हो । जनताले गुणस्तरीय सेवा सरलसँग पाइयोस्, जीवनस्तर सुधारियोस् भन्ने आशा गरेका छन् । देशमा प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रको जग बलियो बनोस्, सबै कुरा संविधानसम्मत चलोस्, नीति नियम सबैलाई लागू होस् भन्ने हो तर ठूला दलले आपराधिक वृत्तिका मानिसलाई जनप्रतिनिधिका रुपमा छान भनेर उम्मेदवार बनाइदिँदा जनता अत्यन्तै दुःखी भएका छन् ।

दलका शीर्ष नेताहरुको यस्तो व्यवहारले प्रजातन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । यसका लागि पार्टीभित्रका लोकतन्त्रलाई पूर्णरुपमा आत्मसात गर्ने युवा नेताहरुले गम्भीर रुपमा सोच्नु जरुरी छ । अर्को, स्वतन्त्र व्यक्तित्व र सामाजिक संस्थाहरुले पनि पार्टीहरुलाई गम्भीर रुपमा प्रश्न गर्ने र दवाव दिन ढिला गर्नु हुन्न । नभए प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अपराधीकरणको बाटोमा हिँड्ने निश्चित छ ।