नेपालको भूराजनीतिक अर्थसम्बन्ध र सुरक्षा चासो जोखिममा

♦ डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

भूराजनीति भनेको भूगोल र राजनीतिको मिश्रित सम्बन्ध हो भने भूराजनीतिक अर्थसम्बन्ध भनेको भूराजनीतिको माध्यमबाट अर्थराजनीतिमा आउने पारिस्थितिक सम्बन्ध हो। भूगोल परिवर्तन हुँदैन तर राजनीति परिवर्तन हुन्छ। राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक नीति र अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ। छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा आफ्नो देशको विदेश नीति र अर्थ नीतिमा पनि प्रभाव पार्छ। खास गरी तेस्रो विश्वका देश अथवा गरिब देश भनिने हाम्रो जस्तो मुलुकमा पनि यसले असर पारिरहेको छ। विश्वशक्तिमा देखिएको ध्रुवीकरणलाई सन्तुलनमा राखेर विदेश नीति समयानुकुल अद्यावधिक गरिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सङ्कट पैदा हुन्छ।

अझ हामीजस्तो कम विकसित राष्ट्रका लागि भूराजनीतिको सम्बन्ध भन्दा पनि भूराजनीतिक अर्थ सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ। भूराजनीतिले विदेश नीतिलाई मात्र होइन सामाजिक र आर्थिक नीतिलाई पनि प्रभावित तुल्याउँछ। परराष्ट्र नीतिले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका पक्षलाई प्रभावित पार्ने हुनाले भूराजनीतिलाई विदेश नीति र आर्थिक नीतिसँग सन्तुलन कायम गराउनु राजनीतिक पार्टी र सरकारको दायित्व हो। विदेश वा परराष्ट्र नीतिमा मुख्य ध्यान दिने कुरा के हो भने विश्वशक्तिको चलखेल हुँदा नेपालको अस्तित्वमा सङ्कट पैदा हुने स्थिति निर्माण हुनबाट जोगिनु पर्छ।

कुनै पनि देशको अस्तित्व राष्ट्रियतामा झल्किने गर्छ। राष्ट्रियता भनेको कानुनी वा संवैधानिक क्रियाकर्ममा सीमित हुँदैन। राष्ट्रियता भनेको भूगोल, त्यस भूगोलका जनता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, धार्मिक सांस्कृतिक भाषिक परम्परा एवं कला, इतिहास, भौगोलिक सम्पदा आदि सबैको समष्टिरूप हो। राष्ट्रियताको आधार भनेको चाहिँ राष्ट्रिय अस्तित्व नै हो। विदेश नीतिको सानो गल्तीले राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा भूराजनीतिक सन्तुलनमा खेलवाड गर्नु हुँदैन।

सरकारले अपनाएका आन्तरिक राज्यव्यवस्थाका शासकीय स्वरूप र राज्य सञ्चालकका नीति र कार्यक्रमहरूले देशको आन्तरिक पक्षलाई निर्देशित गर्छ भने विदेश नीतिले बाह्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभाव वा दुष्प्रभावलाई निर्देशित गर्छ। तर नेपालको हकमा आन्तरिक राज्य सञ्चालन पनि विदेशी प्रभावबाट निर्देशित भएको देखिन्छ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक राजनीतिमा रुमलिरहेका छन्। यही वेला एसियामा अमेरिका, रसिया, चीन र भारतका बीचमा भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले दीर्घकालीन असर पार्ने द्वन्द्व विकसित भइरहेको छ। नेपालको आर्थिक बजार, सामुन्द्रिक पहुँच र आपूर्ति प्रणाली बजारका दृष्टिले भारतसँग अत्यन्तै निकट छ भने उत्तिकै नजिकको छिमेकी मुलुक चीनसँग बजार निर्भरता भारतको भन्दा कम भए पनि राज्यव्यवस्थाका प्रणाली र प्रभाव हेर्दा चीनसँगको सम्बन्ध भारतभन्दा कम छैन।

विश्वको सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक बहाव कस्तो छ ? छिमेकी राष्ट्र र मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन कस्तो विदेश नीति चाहिएला भन्ने कुरा नेपालको भूराजनीतिक अर्थसम्बन्ध र विदेश नीतिमा परेनन् वा परे पनि कार्यान्वयन गरिएन। व्यक्तिगत र पार्टीगत पहुँचको आधारमा कसले बढी माग्ने वा डलरमा ऋण लिने भन्ने होड चल्न थाल्यो। सरकारको वार्षिक बजेट नै डलरमुखी हुने निरन्तरता कायम रह्यो। नेता र मन्त्रीको व्यक्तिगत पहुँचका आधारले बजेटमा अनुमानित वैदेशिक सहायताको रकम राख्ने गरिएको छ। भनेको बेलामा उक्त बाचा अनुसारको पैसा आउँदैन। अनि त्यो पैसा पाउने लोभमा दाताले जे सर्त राखे पनि मान्न तयार हुन्छन्। यसरी देशैपिच्छे व्यक्तिगत र पार्टीगत सम्बन्धका आधारमा फरक फरक किसिमका सर्त राखेर सम्झौता गर्छन्।

भूराजनीति र विदेशनीति सँगसँगै अघि बढ्ने कुरा हुन्। नीति फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन। नेपालले भने विदेश नीति अवलम्वन गर्दा भूराजनीतिलाई यथेष्ट ध्यान दिएको देखिँदैन। वर्तमान नेपाली समाज माओवादी द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रिया हुँदै २०७२ को संविधान अनुसार अगाडि बढेको छ। नारा बनेको छ समृद्धि। नारा जे भए पनि समृद्धि कसरी सम्भव छ भन्ने ठोस योजना अहिलेसम्म कुनै दलले प्रस्तुत गरेको देखिदैन।

नेपालको राजनीतिसँग जोडिएको अर्थसंरचना हेर्दा २०१३ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ। २०४६ सालपछि त नेपालमा उदारवादले जरै गाड्यो। उपभोगमा आधारित आर्थिक नीतिले जति उपभोग गरिन्छ त्यसैका अनुपातमा आर्थिक स्थिति चलायमान हुन्छ भनेर योजना बनाउँदा समेत उपभोगमा जोड दिइयो। श्रम निर्यात गरेर खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री आयात गर्न थालियो। नेपाली समाज विदेशी वस्तु र सेवामा निर्भर हुने स्थिति बन्यो। विदेशी वस्तु आयात गर्दा भन्सार महसुलले सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुने नै भयो। यसैले उपभोगवादी अर्थनीतिले प्रश्रय पायो। अनि उपभोग्य वस्तु सतप्रतिशत जस्तो आयातमा निर्भर रह्यो। उद्योगबाट हुने आम्दानी धराशायी भएपछि देशको आर्थिक बजेट नै विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर हुनथाल्यो। २०६०र२०६१ सालमा सरकारी खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४।४ प्रतिशत थियो। २०७६र२०७७ सालमा सरकारी खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६।१ प्रतिशत पुग्यो।

विश्वको सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक बहाव कस्तो छ रु छिमेकी राष्ट्र र मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन कस्तो विदेश नीति चाहिएला भन्ने कुरा नेपालको भूराजनीतिक अर्थसम्बन्ध र विदेश नीतिमा परेनन् वा परे पनि कार्यान्वयन गरिएन। व्यक्तिगत र पार्टीगत पहुँचको आधारमा कसले बढी माग्ने वा डलरमा ऋण लिने भन्ने होड चल्न थाल्यो। सरकारको वार्षिक बजेट नै डलरमुखी हुने निरन्तरता कायम रह्यो। नेता र मन्त्रीको व्यक्तिगत पहुँचका आधारले बजेटमा अनुमानित वैदेशिक सहायताको रकम राख्ने गरिएको छ। भनेको बेलामा उक्त बाचा अनुसारको पैसा आउँदैन। अनि त्यो पैसा पाउने लोभमा दाताले जे सर्त राखे पनि मान्न तयार हुन्छन्। यसरी देशैपिच्छे व्यक्तिगत र पार्टीगत सम्बन्धका आधारमा फरक फरक किसिमका सर्त राखेर सम्झौता गर्छन्।

स्थिति गम्भीर बन्दैछ। वर्तमान नेपाली राजनीति विदेशी शक्तिबाट परिचालित भएको अवस्था छ। माओवादी द्वन्द्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको अभाव र आपराधिक प्रवृत्ति अनि जनताको प्रतिकार धान्न नसकेर विदेशी शक्तिराष्ट्रले १२ बुँदे समझदारी गराए। यही आधारमा अन्तरिम संविधान निर्माण भयो। युरोपियन युनियन सम्बद्ध राष्ट्रहरूले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र पहिचानमा आधारित जातीय राज्यका पक्षमा पैरवी गर्न माओवादीलगायत अन्य राजनीतिक शक्तिहरू र आमसञ्चारमाध्यमलाई समेत लगानी गरे। विदेशीसँग ऋण लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शासन, देशको आर्थिक क्षमताले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सङ्घीयताले गर्दा देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक पद्धति र शासकीय स्वरूप नै ढलपलको अवस्थातिर लम्कँदै छ।

हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति अर्थात् डलर सञ्चिति कमजोर भइरहेको छ। विदेशी डलरको स्रोत भनेको श्रम निर्यातबाट आउने विप्रेषण नै हो। वैदेशिक लगानी, वस्तु निर्यात र पर्यटन आदिबाट आउने पैसो नगन्य छ। तर ठूलो मात्राका विदेशी ऋण र व्याजको भुक्तानी एवं डलरमा वस्तु र सेवा आयात गरेर व्यवहार चलाउनु परेकाले नेपाली अर्थतन्त्र मुन्टो उठाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्न लागेको छ।

हुँदाहुँदा सरकारले कुन मन्त्रालय वा विभाग स्थापना गर्ने भन्ने कुरा पनि विदेशी दाताको आदेशानुसार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। संविधानअनुसार कानून बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। नेपालमा कानून मन्त्रालय पनि छ तर विश्व बैंक र एडिबीसँग ऋण लिएर नागरिकता कमजोर बनाउने राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विभाग जस्ता कार्यालय स्थापना भइरहेको छ। त्यसका लागि चाहिने ऐन पनि विदेशी सहयोगमै बन्छ।

प्रथमतः देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन खाना नाना र दवाइमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा ३ महिनामा ७ अरबको फलफूल र तरकारी आयात हुन्छ। तत्काल निर्यात बढाउन नसके पनि खाना र कपडामा आत्मनिर्भर हुनसके विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समास्या पर्दैन। दवाइ र इन्धन लगायतका कुरामा वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, बौद्धिक सम्पत्तिजस्ता क्षेत्रहरूबाट सहयोग लिन सकिन्छ। यसले बाह्य मुलुकसँग सहायता र व्यापार क्षेत्र दुवैमा बराबरको नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

परराष्ट्र नीति, २०७७ ले परराष्ट्र नीतिका १४ वटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त राखेको छ तर तेस्रो नम्बरको पञ्चशीलको सिद्धान्त र पाँचौ नम्बरको असंलग्नताको सिद्धान्त पूर्णरूपमा बाधित भएको अवस्था छ।

दक्षिण एसियामा भारत, चीन र अमेरिकाले गहिरो गरी नियालेको अवस्था छ। यी तीनै मुलुकले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा चासो राख्छन्। उत्तर नजिक भए दक्षिण र अमेरिका रिसाउने र दक्षिण नजिक भए अमेरिका खुसी हुने तर चीन रिसाउने जस्ता सतही कुरा गरेर राजनीतिक शक्तिहरू त्रसित हुन्छन्। दुवै वा तीनै शक्तिलाई समदुरीमा राखेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित हुनेगरी अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो तर यस्तो हुन सकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्वशक्ति बहुध्रुवीय छ। नेपाल एक ध्रुवीय पद्धतिमा लागेर संविधानमा लेखिएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिसमेत अवलम्बन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। यसले गर्दा नेपालको भूराजनीतिसँगै भूराजनीतिक अर्थसम्बन्ध र सुरक्षा चासो समेत जोखिममा परेको छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार