नेपाल–भारत सम्बन्धः आर्थिक र राजनीतिक मुद्दालाई बेवास्ता गर्न मिल्छ र ?

जेठ २ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गरे । उनले लुम्बिनी आउन पाउँदा आनन्दको महसुस भएको बताए । समय समयमा बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिन पनि उस्किने मोदीले नेपालमा आएर बुद्ध जन्मस्थलमा उभिएर नेपालका तीर्थस्थ, मठमन्दिर आदिको प्रशंसा गर्दा हामी सबै नेपालीलाई अवश्य पनि राम्रो लागेको हुनुपर्छ ।

नेपाल–भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ रहेको, धार्मिक सम्बन्धका साथै दुवै देश एक–अर्काका असल छिमेकी भएकोमा गर्व गर्दा राम्रो नलाग्ने कुरा भएन । यसै अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतको धार्मिक नगरी काशीको यात्रालाई महत्व दिएका थिए ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता मुद्दा ओझेलमा पर्दै गए, भारतले यस्तै धार्मिक कूटनीतिका माध्यमबाट पर सार्दै गयो भने नेपालको दावी पनि कमजोर बन्दै जान्छ । यी भूमिको दावीलाई नेपालका सरकारहरुले पहिलेदेखि नै सशक्त रुपमा उठाउन नसक्ने वा पछि सार्ने तथा भारतले वास्ता नगर्नाले भारतले आफ्नो नक्सामै कैद गर्ने हिम्मत गरेको हो ।

हो, नेपाल–भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, दुवै देशका नागरिकहरुको नाता सम्बन्ध पनि छ तर यी दुई देशको सम्बन्ध यति मात्रै हो र ? यिनै सम्बन्धको गीत गाइरहँदा दुई देशबीचका अति महत्वपूर्ण राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा ओझेलमा पर्दा कसलाई घाटा होला ? सानो र सधैं चेपिँदै आएको सानो राष्ट्र नेपालले बदलिँदो परिवेशमा थाती रहेका राजनीतिक मुद्दा र आर्थिक मुद्दालाई पर सार्नु, बेवास्ता गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सरह हो । भारतले त यी मुद्दालाई परसार्ने रणनीति नै अपनाएकै छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको लुम्बिनी आउँदा वा अन्य धार्मिक यात्रा गर्दा नेपाललाई अवश्य पनि राम्रो हुन्छ । उनैबाट हुने अनर्गल भाषण रोकिएलान्, नेपालमा भारतबाट हुने धार्मिक पर्यटनको बढोत्तरी होला, यसमा शंका छैन । यसभन्दा अझ महत्वपूर्ण कुरा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता मुद्दा ओझेलमा पर्दै गए, भारतले यस्तै धार्मिक कूटनीतिका माध्यमबाट पर सार्दै गयो भने नेपालको दावी पनि कमजोर बन्दै जान्छ । यी भूमिको दावीलाई नेपालका सरकारहरुले पहिलेदेखि नै सशक्त रुपमा उठाउन नसक्ने वा पछि सार्ने तथा भारतले वास्ता नगर्नाले भारतले आफ्नो नक्सामै कैद गर्ने हिम्मत गरेको हो ।

नेपालका नेताहरुले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन कडा भाषण गरेपनि भारतसँग भएका यी समस्याका बारेमा नेपालले कस्तो अडान राख्ने ? समाधानका लागि कस्तो पहल गर्ने ? कस्ता –कस्ता प्रमाण पेस गर्ने भन्ने कुराको कुनै खाका तयार गरेको देखिन्न ।

नेपाल–भारतको ठूलो जनसंख्याले एउटै धर्म मान्छन्, छिमेकी मात्रै होइन नातासम्बन्ध पनि छ । त्यत्रो ठूलो नेपाली युवालाई भर्ती गरेर बनाइएको गोर्खा सेना भारतमा छ, भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंग बनेर यति लामो समय बिताएको छ । संसारका अरु देशहरुबीच यस्तो सम्बन्ध कहीँ छैन तर नेपालले ठूलो छिमेकी मित्रबाट सीमा मिचिने र पछि त्यसको दावी नै गरेर स्थायी संरचना बनाएको देख्दा नेपाली अत्यन्तै दुखित छन् । समय–समयमा यो अवस्थाले अमिलो भएको नेपाली मन आक्रोशमा पनि परिणत हुने गरेको छ । यसलाई मोदीको भ्रमणले चिर्ने प्रयास हुनुपर्नेमा धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धका व्याख्यान सुनाएर टारिदिएका छन् ।

तत्कालीन नेकपाको सरकारको समयमा सबै दल र आमजनताको दबाबपछि नेपालको नक्सामा समेटिएका लिपुलेक, लिम्यिाधुरा, कालापानीका विषयमा नेपालले औपचारिक रुपमा मागदावी भारतसामू राख्न अझै सकेको छैन । नेताहरुले भाषणमा जे भनेपनि अहिलेसम्म संविधान निर्माणमा असहिष्णु देखिएको भारतलाई खुशी पार्नमै समय खर्चिएको छ । नेपाल गम्भीर रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको देखिएको छैन ।

नेपालले निर्यात गर्ने अति सीमित सामग्रीमा पनि भारतले एन्टी डम्पिङ, काउन्टर भेलिङ चार्ज लगाउने, कोटा लागू गर्ने गर्दै आएको छ । भारतीय कृषि उपज निर्बाध नेपाल आउँछ तर नेपालको उत्पादन भारत निर्यात गर्न कोलकाता वा अन्य टाढाका ठाउँमा क्वारेटाइन चेक गराउन हप्तौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कृषि उपज त भारत लैजानै नपाइने अवस्था छ ।

यति मात्रै होइन अन्य क्षेत्रका मिचिएका सीमा, हराएका सीमा पिल्लरको पुनःस्थापनाको विषयलाई पनि नेपालाले सशक्त रुपमा अगाडि सार्न सकेको छैन । यसले नेपालको शक्ति क्रमशः कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ । नेपालका नेताहरुले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन कडा भाषण गरेपनि भारतसँग भएका यी समस्याका बारेमा नेपालले कस्तो अडान राख्ने ? समाधानका लागि कस्तो पहल गर्ने ? कस्ता –कस्ता प्रमाण पेस गर्ने भन्ने कुराको कुनै खाका तयार गरेको देखिन्न ।

भारतले नेपाल–भारत संयुक्त बौद्धिक समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन । अन्य विषय सम्बन्धमा बनेका नेपाल–भारतका संयुक्त समिति तथा कार्यदललाई पनि भारतले बेवास्ता गर्ने र नेपालले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट घच्घचाउनसम्म सकेको देखिन्न । यसले भारतलाई होइन नेपाललाई गम्भीर रुपमा घाटा पर्दै आएको छ ।

बदलिँदो परिवेशमा दुई देशबीच धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएर त लैजानुपर्छ नै यतिले मात्रै नेपाललाई लाभ होला ? भारतसँग हुने ठूलो व्यापारलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ? नेपालले भारतसँगको व्यापारमा अत्यन्तै ठूलो घाटा व्यहोर्दै आएको छ । नेपालको कुल व्यापारको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँग मात्रै हुन्छ । भारतका जुनसुकै सामग्री निर्बाध नेपाल भित्रिने गरेका छन् तर नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीले अनेकौं अवरोध व्यहोर्ने गरेका छन् । नेपालले निर्यात गर्ने अति सीमित सामग्रीमा पनि भारतले एन्टी डम्पिङ, काउन्टर भेलिङ चार्ज लगाउने, कोटा लागू गर्ने गर्दै आएको छ । भारतीय कृषि उपज निर्बाध नेपाल आउँछ तर नेपालको उत्पादन भारत निर्यात गर्न कोलकाता वा अन्य टाढाका ठाउँमा क्वारेटाइन चेक गराउन हप्तौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कृषि उपज त भारत लैजानै नपाइने अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा लगभग नेपालको बजेटको आधा रकमभन्दा धेरै भारतसँगको व्यापार घाटा नेपालले कसरी पूर्ति गर्न सक्छ ? यी कुरा किन ओझेलमा पारिन्छन् ? आफ्ना सामग्री सरलसँग बेच्न नपाएर गरिब बन्दै गएको मुलुक धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध भन्दै कति दिन रमाउला ? जनता कतिन्जेल धैर्य गरिरहलान् ? नेपाल–भारतका सरकार सञ्चालक नेताहरुले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनु अति जरुरी छ । नेपालका नेताहरु त गम्भीर हुनैपर्छ । यी कुरा सम्बोधन नभएसम्म जेजस्तो सम्बन्ध भनेर कुर्लिए पनि सबै क्षणिक र अस्थायी हुने निश्चित छ ।