स्थानीय निर्वाचनः दल र जनताको हारमा खुशी मनाएकाे गठबन्धन

गत बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्येका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ल्याएको परिणाम भन्दा केही बढी परिणाम ल्याउन सफल भएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरुले आशातित परिणाम ल्याउन नसकेको प्रष्ट भएको छ ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धन आवश्यक थियो । त्यही गठबन्धनको बलमा टेकेर माओवादी केन्द्रले केही बढी स्थानमा आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन सफल भएको छ । तर, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले माओवादी केन्द्रको जस्तो परिणाम ल्याउन सकेन । नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनकै कारण पहिलो पार्टी बन्न सकेको सत्य वास्तविकता हो ।

चुनावी अभियानमा माओवादी केन्द्र कमजोर अवस्थामा रहेको थियो । उसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी घोषणापत्र समेत ल्याउन सकेको थिएन । कांग्रेसले बामपन्थी दलहरु विभाजित अवस्थामा रहेको हुनाले मात्र कांग्रेसले स्थानीय तहमा राम्रो पकड जमाउन सकेको हो । माओवादी केन्द्रले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ सय ६ स्थानीय तहमा निर्वाचन जितेको थियो भने अहिले केही बढी स्थानमा मात्र जीत हाँसिल गर्न सकेको देखिन्छ ।

यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै तहहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार रहेका बालेन साह मुलुकभरमै चर्चाको शिखरमा रहेका छन् । साहले काठमाडौं जस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पनि राजनीतिक दलका मेयरका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै अघि बढिरहेका छन् भने सत्ता गठबन्धनका मेयरका उम्मेदवारलाई निकै पछि अर्थात आधा भन्दा बढी मतले पछि पारेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक जुट भएर निर्वाचनमा होमिँदा पनि उनीहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवार साहलाई जित्न सकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहकी बुहारी र कांग्रेसका पूर्व उपसभापति समेत रहेका प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सिर्जना सिंहले काठमाडौंको मेयर पदमा जित्न नसक्नु भएको खण्डमा कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनलाई त्यो भन्दा लाजमर्दो विषय अन्य केही हुन सक्दैन । परम्परागत परिवारवादले मात्र जनताको मन जित्न सकिँदो रहेनछ भन्ने अवस्थामा कांग्रेस पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो पनि निर्वाचनका बेलामा मात्र चर्चामा आएका व्यक्तिले राजनीतिक दलहरुलाई च्यालेन्ज दिएर अघि बढ्नु भनेको दलहरुको लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।

राजनीतिक दलहरुले जनतालाई जहिले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने गरेका र पुरा हुन नसक्ने झुठा आश्वासन दिएका हुनाले यसपटकको निर्वाचनमा काठमाडौंबासीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई भन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मन पराएको मत परिणामले देखाएको छ ।

काठमाडौ महानगरमा रहेका ३२ वडा मध्येका धेरै वडामा साहले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु भन्दा बढी मत पाएका छन्, किन र के का लागि ? उनलाई जनताले किन विश्वास गरे भनेर अब राजनीतिक दलहरुले त्यस विषयमा खोजविन गरी आफूहरुबाट भएका गल्ती, कमीकमजोरी नसच्चाउने हो भने राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको अविश्वास बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार चुन्दा सक्षम र योगय व्यक्तिलाई भन्दा परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद र नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने गणेशहरुलाई टिकट दिँदै आएका छन् । स्थानीय तहबाटै राजनीतिक दलका संगठनहरुले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई टिकट नदिएको हुनाले पनि राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वास घटेको देखिन्छ । त्यही कारणले गर्दा यसपटकको निर्वाचनमा दलहरुकै बागी उम्मेदवारहरुले कतिपय ठाउँमा निर्वाचन जितेका छन् । बागी उम्मेदवारहरुलाई राजनीतिक संगठनहरुले नपत्याएपनि उनीहरुलाई जनताले पत्याएका हुनाले उनीहरु चुनाव जित्न सफल भएका छन् ।

निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरुले एउटा प्रक्रिया अपनाएर टिकट वितरण गर्नुपर्नेमा अहिलेको निर्वाचनमा कुनैपनि दलले त्यस्ता प्रक्रिया वा मापदण्ड बनाएर टिकट वितरण गरेको देखिएन । राजनीतिक दलकै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले त केही ठउँमा पैसा लिएर टिकट दिएकाे आरोप नेतृत्वमाथि लगाउँदै आएका थिए । त्यसरी पैसा तिरेर टिकट लिएका व्यक्तिहरुलाई जनताले पराजित गरिदिएका थुप्रै उदाहरणहरु समेत रहेका छन् । मनोमानी ढंगले टिकट वितरण गरिएको खण्डमा टिकट पाउनुपर्ने व्यक्तिले टिकट नपाउने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले गर्दा पार्टी पराजित हुनसक्ने अवस्थामा पुग्ने भएकाले गर्दा टिकट वितरण प्रणालीलाई सच्चाइनु आवश्यक देखिएको छ ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरुले आफ्नै परिवारका सदस्यहरुलाई टिकट दिने र जसरी भएपनि उसलाई जिताउनै पर्ने अवस्थामा हाम्रा राजनीतिक दलहरु पुगेका छन् । त्यसको पछिल्लो प्रमाण हो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै पुत्री रेनु दाहाललाई भरतपुर महानगर पालिकाको मेयरमा दोस्रो पटक टिकट दिनु ।

आफ्नी छोरी रेनुले चुनाव हारे मुलुक फेरी दुर्घटनामा जान्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको छोरीलाई जसरी पनि जिताउन खोज्नु बाहके अर्को कुनै उदेश्य थिएन । दाहालकी छोरीले चुनाव हार्दा मुलुक दुर्घटनामा जान्छ भन्ने स्वयम् पुष्पकमल दाहाल निर्वाचनमा पराजित भएको खण्डमा के हुन्छ ? यसरी आफ्नो परिवारवादलाई सत्तामा टिकाईरहन जनतालाई धम्की दिनु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अपमान हो ।

सार्वभौमसत्ता भनिएका नेपाली जनतालाई राजनीतिक दलहरुले प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । मानौँ नेपााली जनता प्रयोग गर्ने बस्तुमात्र हुन् । किनभने अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो दलका समर्थकहरुको अधिकार खोसेर अर्को दलको उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्न बाध्य बनाएका थिए ।

कांग्रेसले माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिन्हमा मतान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो भने माओवादी केन्द्र लगायतका गठबन्धनमा रहेका दलहरुका कार्यकर्ताहरुले कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा भोट हाल्नुपर्ने बाध्यतामा आफ्नो दलका समर्थकहरुलाई बाध्य बनाएका थिए । त्यही कारणले गर्दा भरतपुर महानगरपालिका लगायत अन्य कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा बागी उम्मेदवार खडा भएका थिए ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनतालाई यसरी बाध्य पारेर मतदान गर्न बाध्य बनाइनु भनेको नेपाली जनता अझैपनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको प्रमाणित हुनु हो कि होइन ? जनताले आफ्नो स्वच्छाले मतदान गर्न नपाएको अवस्थामा उनीहरुलाई बाध्य बनाएर मतदान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु लोकतन्त्रमा र लोकतान्त्रिक वयवस्थाकै खिलाप हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफूले चाहेका दल र त्यसका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउनु जनताको अधिकार भएपनि त्यसलाई राजनीतिक दलहरुले अपहरण गरेका छन् भनेर जनताले किन आवाज नउठाउने ?

नेपालजस्तो गरिब र अशिक्षित मुलुकमा राजनीतिक दलहरुले जनताका अधिकारहरु खोस्ने प्रयास गरिरहेका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको छ । त्यसले गर्दा अब राजनीतिक दल हुन वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् उनीहरुले जम्मा खसेको सदर मतको ५१ प्रतिशत मत ल्याएको खण्डमा मात्र विजयी हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

आफूले मतदान गरेर विजयी हाँसिल गरेका व्यक्तिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हित विपरत कार्य गरेर त्यही ५१ प्रतिशत जनताले उसलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु उपर्युक्त हुन सक्छ । कुनै उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत ल्याउन नसकेको खण्डमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारका बीचमा फेरी मतदान गरेर जीतहारको व्यवस्था गरिने मापदण्ड बनाउन अब राजनीतिक दलहरु पछि पर्नु हुँदैन ।

राजनीतिक दलहरु जनताको सेवाका लागि गठन हुने भएकाले उनीहरुले जनताको सेवा गर्नु उनीहरुको पहिलो दायित्व र कर्तव्य पनि हो । मानौँं १० हजार जनसंख्या अर्थात मतदाता रहेको पालिकामा ३ हजार मत पाए पनि उसले निर्वाचन जित्न सक्ने अहिलेको व्यवस्थाले गर्दा बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था देखिएन त्यसैले गर्दा जम्मा मतदान भएको संख्याको ५१ प्रतिशत मत ल्याएर जीतहार हुने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । त्यसबेलामात्र बहुमत जनताको मतको कदर हुनसक्छ । त्यसैले गर्दा अब राजनीतिक दलहरुले सोही प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक मात्र होइन अति आवश्यक भएको निर्वाचन परिणामले नै देखाईसकेको छ ।

यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर पाँच दल निर्वाचनमा गएका र नेकपा एमाले एक्लै निर्वाचनमा गएको भएपनि पाँच दलीय गठबन्धनले ल्याएको परिणामलाई कांग्रेसले ल्याएको वा माओवादी वा नेकपा एकीकृत समाजवादीले ल्याएको परिणामलाई एउटा दलको परिणाम भनेर स्वीकार गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

नेकपा एमालेले ल्याएको परिणामलाई मात्र नेकपा एमालेको परिणाम भन्न सकिन्छ । पाँच दल मिलेर निर्वाचनमा जानु अघि छुट्टाछुट्टै दलहरुले हामीले यति सिटमा विजय हाँसिल गर्यौँ भन्नु नै गलत रहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले ल्याएको मत परिणाम पाँच दलको साझा मत परिणाम हो । नेकपा एमालेले ल्याएको परिणाम मात्र उसको एक्लो परिणाम हो । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका आ–आफ्ना नीति, सिद्धान्त रहेका छन् तर सत्ता स्वार्थका लागि उनीहरुले आफ्नो नीति सिद्धान्तलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर आफ्नो स्वार्थका लागि सिद्धान्त विपरित गठबन्धन गर्नुले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाइएको छ ।

गठबन्धन त नीति, सिद्धान्त मिल्नेहरुसँग हुन्छ तर कांग्रेस र बामपन्थी दलहरुको नीति, सिद्धान्त अहिले के हो अब त्यसको जवाफ गठबन्धनकारी दलहरुले जनतालाई दिनुपर्ने कि नपर्ने ? यदि पाँच दलीय गठबन्धकारीहरुको एउटै नीति सिद्धान्त यही हो भने किन उनीहरुले पार्टी नै एकीकरण गरेर एउटै पार्टी निर्माण नगर्ने त ? अहिलेको जटिल प्रश्न भनेको यही हो । अब त्यसको उत्तर शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले दिनै पर्दछ । पाँच दलीय गठबन्धनले निर्वाचनमा जितेपनि दलहरुले हारेका छन् र, जनताको समेत अधिकार खोसिएको छ । त्यसैकारण जनता समेत हारेका छन् ।