महँगीले सीमा नाघ्यो सरकार ! उद्योगी व्यवसायीहरुको सम्पति छानविन गरौं

♦ अनुसा थापा

११ जेठ, काठमाडौं । व्यापारीहरु हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउँछन् । यातायात व्यवसायी प्रत्येक तीन महिनामा सार्वजनिक सवारीको भाँडा बढाउँछन् । उता, यी दुई शीर्षकमा मूल्य बढेपछि घरधनीले दुई महिनामा कोठा वा सटरबहाल बढाएका छन् ।

हरेक बजेट भाषणमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ । निजी क्षेत्रमा रातदिन खटिने कर्मचारीको विगत तीन वर्षदेखि तलब बढेको छैन् । यता, घरायसी, पसल र संघसंस्थामा काम गर्नेलाई मँहगीले च्यापेको छ । वर्षौसम्म तलब बढाउँदैन् तर मँहगीले ढाड सेकिसक्छ । तलब बढेकालाई त मँहगी पनि नबढ्नु नि !

अहिलेपनि महिनाभरि पाँच हजार तलबमा बजार प्रतिनिधिहरु पैसा उठाउन हिडिरहेका छन् । त्यसैगरी, घरायसी काम गर्नेहरु मासिक तीन हजारमा खटिन बाध्य छन् । संघसंस्था र पसलमा काम गर्नेहरुको तलब ७–१५ हजारसम्म हुन्छ ।

अहिले सार्वजनिक सवारी साधनमा खुट्टा टेक्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बिरामी भएर ट्याक्सी चढ्नुपर्याे भने गोजी रित्तिन्छ । घरधनीहरुले एउटा कोठा दिदैनन् । फल्याट सिस्टम भनेर जनता ठग्न घरधनीहरु पल्केका छन् । तीन वटा मसिना कोठा बनाएर २०–३० हजार रुपैयाँ असुल्छन् । एउटा कोठाको ८–१० हजारसम्म कोठाबहाल लिइरहेको पनि पाइन्छ ।

व्यापारीसँग आर्थिक चलखेल गरेर उद्योगमन्त्री बडु मस्तनिद्रामा परेका छन् । तर, मारमा हामी नेपाली जनता परेका छौं । उपभोक्ताकर्मी माधव तिम्सिना, ज्योति बाँनिया र प्रेम महर्जनलगायत अन्य दिनभरि व्यापारीको विरोध गर्छन् । व्यापारीले सामानको मूल्य बढायो, कालोबजारी गर्याे भनेर चर्किन्छन् । तर, रात परेपछि त्यही व्यापारीले दिएको कमिशनबाट पल्किछन् ।

एकसय रुपैयाँको साग किन्यो भने छाक टार्न गाह्रो पर्छ । सय रुपैयाँमा दुई मुठा साग नआउने बेला भइसकेको छ । केही महिनाअघि दुईसय रुपैयाँ किलोमा पाउने कुखुराको मासु अहिले झण्डै पाँच सय पुग्न थालिसक्यो । खसी र अण्डाको भाउ पनि दोब्बर भएको छ ।

सबैभन्दा बढी मूल्य खानेतेलमा बढेको छ । तेल किन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सातापिच्छे खानेतेलको मूल्य आकासिन्छ । तेलको साटो पानी हालेर तरकारी पकाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । उता, दाल, गेडागुडी, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि त्यसैगरी बढेको छ ।

एक बोरा चामलमा पाँच सय रुपैयाँसम्म बढेको पाइन्छ । बढ्दो मँहगीले जनताको ढाड सेकेको छ । तापनि उद्योग मन्त्रालयलाई केही प्रभाव परेको छैन् । उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु बजार अनुगमन गर्न चासो देखाउँदैनन् । जसको फाइदा व्यापारीलाई भएको छ ।

व्यापारीसँग आर्थिक चलखेल गरेर उद्योगमन्त्री बडु मस्तनिद्रामा परेका छन् । तर, मारमा हामी नेपाली जनता परेका छौं । उपभोक्ताकर्मी माधव तिम्सिना, ज्योति बाँनिया र प्रेम महर्जनलगायत अन्य दिनभरि व्यापारीको विरोध गर्छन् । व्यापारीले सामानको मूल्य बढायो, कालोबजारी गर्याे भनेर चर्किन्छन् । तर, रात परेपछि त्यही व्यापारीले दिएको कमिशनबाट पल्किछन् ।

खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत अन्य चीजबीजको त व्यापारी आफैंले निर्धारण गरेका हुन्छन् । घरबहाल पनि घरधनीको जिब्रोले तोक्छ । अनि कहाँ छ सरकार ? किन चाहियो यत्रो मन्त्रालय ? यत्रो खर्च गरेर निर्वाचन गर्नुको औचित्य के ? जनप्रतिनिधि आएर पनि सिन्को भाँच्ने हैनन् । खाद्यान्नको मूल्य सम्बन्धित निकायले तोकिदिने हो भने सबैलाई राहत हुन्छ ।

कुनचाहि व्यापारीले कमिशन दिदैन्, उसको विरोध गर्ने । पैसाको बार्गेनिङ नमिलेपछि उसको पसल, उद्योगमा गएर अनुगमन गर्ने । यिनीहरु सेवा गर्न खुलेका संस्था होइन् । जनताको नाम बेच्ने र आफु कमाउने यी संस्था खोल्नुको उदेश्य नै यही हो । सेवा गर्ने नाममा यिनीहरुले व्यापार गर्ने थलो बनाएका छन् । स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने यिनीहरु दलाली हुन् । सर्वसाधारण नाम बेच्ने दलाली । मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ । बिहानबेलुका छाक टार्न सर्वसाधारणलाई निकै सकस परेको छ । तर, मातहतका निकायलाई अनुगमनमा चासो छैन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग कहिले अनुगमनमा निस्किएको भेटिदैन् । व्यापारीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर जनता ठगिरहेका छन् । म्याद सिद्धिएको सामानहरु पनि बजारमा छ्याप्छयाप्ती भेटिन्छ । यता, तोकेजति तौल पनि सर्वसाधारणले पाएका छन् । चारैतिरबाट सर्वसाधारण ठगिएका छन् । आपूर्ति विभागले नै व्यापारीले व्यापारीलाई छुट दिएको बुझिएको छ । पढेकाले त खानयोग्य छ कि छैन्, म्याद हेर्लान् । तर, अशिक्षित जनतालाई त ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ नै छ । विश्वासमा परेर सामान किन्छन् तर व्यापारीहरु विश्वासको लायक हुँदैनन् भनेर सीधासाधी जनतालाई थाहा छैन् ।

एउटा सार्वजनिक यातायातको भाडा मात्र सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत अन्य चीजबीजको त व्यापारी आफैंले निर्धारण गरेका हुन्छन् । घरबहाल पनि घरधनीको जिब्रोले तोक्छ । अनि कहाँ छ सरकार ? किन चाहियो यत्रो मन्त्रालय ? यत्रो खर्च गरेर निर्वाचन गर्नुको औचित्य के ? जनप्रतिनिधि आएर पनि सिन्को भाँच्ने हैनन् । खाद्यान्नको मूल्य सम्बन्धित निकायले तोकिदिने हो भने सबैलाई राहत हुन्छ । भोको पेट सुत्नुपर्ने दिनको अन्त्य होला । घरबहाल पनि सरकारले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा घरबहाल पनि आधा घट्छ ।

सरकारले निजी सम्पत्ति भनेर उद्योगहरुलाई छाडा छोडिदियो । उता, घर पनि कसैको निजी सम्पत्ति हो भनेर सरकार पछाडि हटेको हो । तर, उनीहरुले त सेवा गरेका होइनन्, व्यापार गरेका हुन् । व्यापार गरेपछि राज्यले राजश्व पाउनुपर्छ । राजश्व नै नतिरी व्यापार गर्नेहरु नेपालमा धेरै भए । यसबाट राज्य र जनता दुवै मर्कामा परे भने बीचका केही सीमित व्यक्तिले फाइदा लिए । जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो फाइदा मात्र हेरेका छन् । घरधनीलाई केही भन्यो भने चुनाव हारिन्छ भन्ने उनीहरुलाई ठूलो पिर छ । जसले गर्दा पनि घरधनीहरुले मनोमानी चलाएका हुन् ।

यता, पसलहरु दर्ता भएका छन् कि बिनादर्ता सञ्चालन छन् यो हेर्ने फुर्सद जनप्रतिनिधिलाई छैन् । जतिबेला पनि ठेक्कापट्टामै दौडिरहेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरु नै कामचोर, नालायक र घुसखोरी हुँदा राज्य डुबेको छ । जनप्रतिनिधिहरु सरकारको लागि तगारो बनिदिएका छन् । पाउनुपर्ने ठाँउबाट राज्यले राजश्व पाइरहेको छैन् । हामीले खाने हरियो तरकारी, फलफुलमा विषादी मिसाइएको हुन्छ । नेपालमा फलेका अन्नले जनसंख्याको एक भाग पनि धान्दैन् । मुलुक कुनैपनि कुरामा आत्मनिर्भर छैन् । जसको कारण दैनिक उपभोग्य सामानहरु सबै भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उद्योग व्यवसायीलाई किन कर छुट दिने ? के यिनीहरुले सस्तोमा सामान बेचेका छन् ? जनताले सित्तैमा सामान पाएका छन् ? जनता लुट्ने अनि राज्यलाई पनि ठग्न खोज्ने ? बरु, शेखर गोल्छा र विनोद चौधरीको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गरौं । नेपालको पुँजी अरु देशमा लगेर अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने यिनीहरु नै हुन् । राजश्व छलेर र जनता ठगेर जोडेको सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । यसरी ठगेर जोडेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबै व्यापारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नैपर्छ ।

आफ्नो फाइदाको निम्ति बाहिरी मुलुकहरुले सडेगलेका सामानहरु पनि बिक्रीवितरण गर्दछन् । मँहगो पैसा पनि हामी तिर्नु, बिरामी पनि हामी नै बन्नु । केपी ओलीको सरकारले गत साउन १ गतेबाट अनिवार्य १५ हजार दिनुपर्ने नीति बनाएपनि त्यो कार्यान्वयनमा गएन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले अबको बजेट भाषणमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन लागेको सुनिएको छ । तर, सरकारी कर्मचारीलाई त्यही तलब बढी छ । बरु, बजेट भाषणमा निजीमा काम गर्नेको समस्या उल्लेख गर, सरकार । तलब कम हुँदा उनीहरुले पेटभरि खान पाएका छैनन् ।

अहिले श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि कामदारको दुःख देखेका छैनन् । कामदारको आवाज उठाउनुको साटो म्यानपावर धाउनमै उनी व्यस्त देखिन्छन् । सरकारी कर्मचारी मात्र जनता हुन् र ? यो प्रश्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई । सरकारी कर्मचारी मात्र किन देख्छ, सरकारले ? अरुचाहि जनता होइनन् ? अन्यलाई भोक लाग्दैन् ? सरकारी कर्मचारीले त घुस पनि खान्छन् । तर, निजीमा काम गर्नेहरुले त बाहिरबाट कमाउन पाउँदैनन् । भोको पेट, चाउरिएर बस्न उनीहरु बाध्य छन् । उद्योग व्यवसायी महासंघले कर छुट दिनुपर्छ भनि सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

तर, सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई किन कर छुट दिने ? के यिनीहरुले सस्तोमा सामान बेचेका छन् ? जनताले सित्तैमा सामान पाएका छन् ? जनता लुट्ने अनि राज्यलाई पनि ठग्न खोज्ने ? बरु, शेखर गोल्छा र विनोद चौधरीको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गरौं । नेपालको पुँजी अरु देशमा लगेर अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने यिनीहरु नै हुन् । राजश्व छलेर र जनता ठगेर जोडेको सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । यसरी ठगेर जोडेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबै व्यापारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नैपर्छ । देशमा मँहगी बढ्नु पछाडिको कारण यिनीहरु नै हुन् । अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउने पनि यिनीहरु नै हुन् ।

खाद्य संकट ल्याउने श्रेय पनि यिनीहरुलाई नै जान्छ । विनोद चौधरी नेपालकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति भएपनि जनताले चिन्ने त ठग व्यापारीकै नामबाट हो । राजनीतिक दलहरुलाई चुनावी खर्च दिएर राजश्व ठग्न सफल भएका हुन्, यिनीहरु । राजनीतिक दल कै कारणले जनता ठगिएका हुन् । चुनाव खर्च लिने उनीहरु तर तिर्ने हामीहरु । यिनीहरु उद्योग व्यवसायी होइनन्, राजनीतिक पार्टीका झोलेहरु हुन् । पार्टीको सदस्यता लिएर जनता ठगिरहेका छन् । एउटा सानो किराना पसलदेखि ठूला सुपरमार्केटसम्मले यसरी नै ठगिरहेका छन् । बिना दर्ता पसल सञ्चालन गर्दा पनि वडा र नगरपालिका मौन छ । घुसखोरी सरकारका कारण देशै सखाप भयो । व्यापारीको सामु सरकारको केही लाग्दो रहेनछ ।