तेल कारोबारीको उद्योगमन्त्री फसाउने रणनीति, ‘इन्धनको मूल्य २५० पुर्‍याएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिऊँ’

♦केदार भट्टराई

९  जेठ, काठमाडौं ।  रुस र युक्रेनको युद्धलाई कारण देखाएर बढीरहेको इन्धनको मूल्य अझै बढाउन निजी क्षेत्रका इन्धन कारोवारीहरुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई प्रेसर दिन थालेका छन् । यही मौकामा इन्धनको मूल्य नाफामुलक अवस्थामा पुर्याएर नेपाल आयल निगमले गर्दै आएको आयात आफ्नो हातमा पार्न उनीहरुले मन्त्री बडूलाई अनेक प्रलोभनसमेत दिने गरेको बताइएको छ ।

सरकारले पनि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धन आयात गर्न दिने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ । यही अवस्थामा केही ठूला पेट्राेलपम्प र इन्धन ढुवानीकर्ताहरुले मन्त्री बडूलाई ढिलो नगरी तेलको मूल्य २५० बनाएर आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन दवाव दिइरहेको बताइन्छ ।

लगातार घाटामा मात्रै गइरहेको भन्दै केही विचौलियाहरुले नेपाल आयल निगमले मात्रै नेपालमा इन्धन आयात र बिक्री–वितरण नसक्ने र यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने लविङ गरिरहेका छन् । इन्धन जतिमा किनेको हाे सोही मूल्यमा बेच्ने गरी सरकारले पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयल निगमको अधिकार हत्याउन खोजिरहेका निजी क्षेत्रका व्यापारीहरु मूल्य नबढाएसम्म आयाताको जिम्मा लिने पक्षमा छैनन् । यसअघि पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयमा चलाएको छलफलमा विराट पेट्रलपम्प लगायतले इन्धनको मुल्य नाफामुलक अवस्थामा नपुगेसम्म हात हाल्न नसकिने बताएका थिए ।

अहिले उनीहरुले इन्धनमा दिएको सहुलियत स्वदेशी उत्पादन बढाउन लगाउनुपर्ने भन्दै आयातित वस्तुमा सहुलियत दिन रोक्नुपर्नेमा मन्त्री बडूलाई दवाव दिइरहेका छन् । इन्धन खपत कम गराउने विकल्पका विषयमा भने उद्योगीहरुले चासो दिएका छैनन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले भने मुल्य बढाएर आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा मुल्यबृद्धि राज्यले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइरहेका छन् । सरकारले आइतबार रातिदेखि लागू हुनेगरी गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नै राज्य कल्याणकारी बन्न नसकेको आरेपहरु लाग्न थालेका छन् ।

अधिकारकर्मीहरुका अनुसार तेल कारोबारमा हात हाल्न चाहिरहेका उद्योगीहरुले सरकारको काम व्यापार गरेर नाफा खाने नभएको भन्दै मन्त्री बडूलाई चाँडो निर्णयमा पुगेर काम सम्पन्न गर्न भनिरहेका छन् । तर, समस्यामा परेका बेला कल्याणकारी भावना राखेर जनतालाई सहुलियत दिनुपर्ने सरकार पनि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउने पक्षमा देखिएको छैन ।

उल्टै मुल्य बढाएर व्यापारीलाई जिम्मा लगाउने हतारोमा सरकार रहेकाले लोकतान्त्रिक सरकारले कल्याणकारी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको उपभोक्ता अधिकारर्मी बताउँछन् । सरकार कूटनीतिक माध्यमबाट पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

उता भारतले भने कर घटाएर इन्धनको मुल्य पनि घटाएको छ । निगमका अनुसार एकवर्ष नपुग्दै ४७ अर्बमाथि नोक्सान भएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि करिब आधा खर्ब रूपैयाँ घाटा भएको आयल निगम बताउँछ ।

भारतले कर कम गरेर इन्धनमा मूल्य घटाएको भोलिपल्टै नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाइएको छ  र अझै बढाउन दवाव परिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपनि भारत सरकारले कर कटौती गर्दै पेट्रोल प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ७ रुपैयाँले सस्तो बनाएको छ । ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डिर २ सय रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेको जनाउँदै नेपाल आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य कायम गरेको हो । योसँगै सोमबारबाटै बजारमा सबै खाध्यबस्तुको भाउ बढ्न थालेको छ ।

बजार मूल्य अचाक्ली बढिरहँदा सरकारले कर घटाउन कुनै चासो दिएको छैन । निगमको विवरणअनुसार आईओसीबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर लाग्छ । ग्यासबाट मात्रै निगमलाई मासिक करिब ३ अर्ब नोक्सानी भइरहेको दावी गरिएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएर प्रतिस्पर्धी बजार बनाएमा इन्धको मुल्य जेठभित्रै २३० माथि पुग्गने देखिएको छ । खरिद मुल्य भन्दा सबै नाफा कटाएर बिक्री मुल्य बढी भएपछि निजी क्षेत्रले इन्धन आयातको जिम्मा लिने गरी कुरा अगाडी बढीरहेको र यसका लागि मन्त्री बडूलाई प्रभावमा राख्ने काम भइरहेको बताइन्छ ।