अर्थमन्त्री शर्मा र राष्ट्र बैंकबीच फेरी किचलो सुरु, बजेटमा लघुवित्तको लाइसेन्स बन्यो कारण

९ जेठ, काठमाडौं ।  गभर्नर निलम्बन प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच फेरी किचलो सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवस्था गरी ठूलो संख्यामा लघुवित्त सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खोल्ने व्यवस्था राखेका छन् ।

अथमन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्माले भरसक सबै पालिकाहरुमा एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्था खोल्ने गरी तयारी गरेका छन् । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत प्रदान गर्नुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तत्काल यस्ता वित्तीय संस्थाहरु बढी रहेको भन्दै लाइसेन्स खुलाउने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंक बढीभन्दा बढी यस्ता संस्थाहरुलाई एक अर्कामा प्राप्ती गराए पुँजी एकत्रित गर्ने पक्षमा देखिएको छ । यही अनुसार राष्ट्र बैंकले नीतिसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । लघुवित्तका संस्थाहरुको संख्या कति बनाउने र बढाउने वा घटाउने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक अधिकारीहरुबीच छलफल समेत भएको छैन् ।

गभर्नर अधिकारी र मन्त्री शर्माबीच बोलचालसमेत नभएकाले दुबै निकायका कर्मचारीमार्फत मात्रै कुराकानी अगाडी बढेको छ । लाइसेन्स खुलाउने विषयमा राष्ट्र बैंकको स१चालक समितिसहित गभर्नर र डेपुटी गभर्नरकाबीचमा पनि छलफल हुनुपर्छ । अर्थमन्त्री शर्माले यो वतावरण राष्ट्र बैंकभित्र बनाउन सकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा लघुवित्त संस्थाहरुको पहुँच बढाउन लाइसेन्स खुला गरिने विषय समावेश गराएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले यो विषयमा अर्थमन्त्रालयलाई कुनै सुझाव नदिएको बताएको छ । राष्ट्र बैंक धेरै संस्था बनाउनेभन्दा घटाउने पक्षमा रहेको बताइन्छ । गभर्नरसँग सम्बन्ध राम्रो नभएपनि डेपुटी गभर्नरमार्फत औपचारिक निर्णय गराउन दवाव सिर्जना गर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री देखिएका छन् ।

राष्ट्र बैंक अधिकारीका अनुसार सबैतिर मर्जर नीति अगाडि बढिरहेको र संस्था थप्ने माग समेत नआएकाले अर्थमन्त्रीको लाइसेन्स बाँड्ने याजना असफल हुने देखिएको छ । यसरी अनुसन्धाविनै लाइसेन्स दिँदा आर्थिक चलखेलको सम्भावना पनि बढी हुने ति अधिकारीको भनाई छ ।

यता, अर्थमन्त्री शर्माले भने राष्ट्र बैंकबाट सहयोग नभएपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन आवश्यक भएकाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लघुवित्त संस्था संख्या थप्नुपर्ने विषय राखेका छन् । राष्ट्र बैंकले हाल लघुवित्त संस्थालाई लाइसेन्स दिने कार्य रोकेको छ ।