प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धमा बृहत् छलफल

१० जेठ, काठमाडाैं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले साेमबार नेपालमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, संस्थागत ढाँचा, वित्तीय व्यवस्थापन तथा लगानीका सम्भावित स्राेतहरू सम्बन्धी अध्ययनको नतिजा प्रस्तुतीकरण तथा पृष्ठपोषण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले अध्यक्षता गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू, प्रदेश सचिवहरू, विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, प्राध्यापक, शिक्षाविद् लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

डा. उप्रेतीले जग्गा प्राप्त नगरी विश्वविद्यालय सुरु गर्दा समस्या हुन सक्ने र भइराखेका विश्वविद्यालयहरूमा के कमी भएका कारणले नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता भएको हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । साथै उनले नीतिगत स्पष्टता र अन्तरनीति समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता डा. गिरीराज शर्माले अनुसन्धानका नतिजा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले संविधान प्रदत्त अधिकार भइसकेपछि खोलिने प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूलाई कसरी स्रोत साधन सम्पन्न गराई विद्यार्थीले चाहेको जस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।

वाग्मती प्रदेशमा प्रतिक्याम्पस विद्यार्थी संख्या सबैभन्दा कम भएको र सो संख्या मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रहनुमा प्राविधिक शिक्षाको उपलब्धता कमजोर हुनु जस्ता चुनौती रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

यसैगरी पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, राजनीतिक सहमतिको अभाव, नीतिगत समस्या, लगानी रकम अभाव, सञ्चालन ढाँचा वैज्ञानिक नहुनु, नेतृत्व छनोटमा राजनीतिक प्रभाव, शैक्षिक कार्यक्रमहरूको छनोट, उद्यमशील र गरिखाने शिक्षाको अभाव, प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति जस्ता समस्या तथा चुनौतीहरू रहेको डा. शर्माले आफ्नो प्रस्तुतिमा उल्लेख गरेका थिए ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालयको दायरा के हुने भने बारेमा डा. शर्माले सुझावहरू दिँदै उनले प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापनाका सात आधारहरू प्रस्ताव गरेका थिए । आवश्यकताका आधार, नक्सांकन नीतिको आधार, उद्यमशीलता तथा मानव संसाधन विकासका आधारमा क्याम्पसको स्तरोन्नति गर्ने नीतिको आधार, मानक स्तरकाे आधार, नीति प्रावधान र कार्यान्वयनका आधार र विश्वविद्यालयको स्थापनामा अन्य पक्षहरू स्थापना हुँदै गरेका विश्वविद्यालयलाई आधार मान्दै गर्दा प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि न्यूनतम पाँच-सात सय रोपनी जग्गा आवश्यक हुने उनको ठम्याइ थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थित सबै विज्ञ सहभागीहरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न हतार नगरी यसको बहुपक्षीय विश्लेषण गरेर मात्र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सकिने धेरैजसोको राय थियो ।

प्रदेश नं १ का प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पूर्णकुमार लोक्समले उच्च शिक्षालाई परिवर्तनको संवाहक बनाउन हामीले नयाँ विषय एवं देशको आवश्यकतामा आधारित शैक्षिक कार्यक्रमहरू बनाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क राखे भने चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुरयाउने चिकित्सा शिक्षालाई पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालय निर्माणको एउटा आधारको रूपमा हेर्न सकिने उल्लेख गरे।