यसकारण बढ्यो इन्धनको मूल्य, सरकार मुकदर्शक किन ?

♦मनोज ज्ञवाली

इन्धनको मूल्य बढ्छ, केही चर्चा परिचर्चा शुरु हुन्छ। कहीँकतै धर्ना र जुलुस प्रदर्शन हुन्छन्, विज्ञप्ति निकालिन्छ। तथ्य र तथ्याङ्क बुझी नबुझी सामाजिक सञ्जाल वा लेख वा छलफलमार्फत हामी पनि आफ्नो धारणा राख्छौं नै। तेलको मूल्य घटबढले हरेक नागरिकलाई असर पर्छ, यसैले चर्चा स्वाभाविक नै हो । नेपालमा तेलको मूल्यसँग सम्बन्धित केही तथ्य र तथ्यांक निम्नानुसार छन् :

१) युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोल लगायत इन्धनको भाउ बढेको छ। यो मूल्यवृद्धिसँगै वस्तु तथा सेवाको लागतमा वृद्धि हुन गई मुद्रास्फीतिमा वृद्धि भएको छ।

२) रसिया र युक्रेनको युद्धपछि बजारमा प्रतिब्यारल तेलको मूल्य तीन सय डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी रसियाले दिएसँगै यो मूल्य अमेरिकी डलर १२० नाघेको थियो र हाल कच्चा तेल प्रतिब्यारल ११० अमेरिकी डलर हाराहारी छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च मूल्य जुन ०२, २००८ मा प्रति ब्यारल US$ १४० सम्म पुगेको थियो। आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नसोचेको उचाइमा पुग्न सक्ने आशंका समेत गरिएको थियो तर साउदी अरब लगायत तेल उत्पादक देशहरूले आपूर्ति कम हुन नदिने बताएपछि कच्चा तेलको मूल्य बिस्तारै घटेको पनि छ। यसले आगामी दिनमा आईओसीबाट आउने मूल्यसूची कम हुने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुमान जे भए तापनि मे २०२० मा प्रतिब्यारल US$ २१.६० रहेको मूल्य २ वर्षमा ५ गुणा भन्दा बढीले बढेको छ। एक ब्यारल बराबर ११९. २५ लिटर हुन्छ।

३) नेपाल भित्र तेल र इन्धन आयात र बिक्री गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमसँग मात्रै छ र आयात पनि भारतीय आयल निगमसँग मात्रै गर्दछ र पाँच वर्षको लागि सो सम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा भारतीय आयल निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ गते नेपालमा नयाँ मूल्य दर पठाउने गर्छ। यही मूल्यको आधारमा आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दछ।

४) पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ (तेस्रो संसोधन) अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम महिनामा २ पटकसम्म समायोजन गर्न सक्ने अवस्था छ।

५) इण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको मूल्यको आधारमा खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ।भारतमा हाल पेट्रोल प्रतिलिटर स्थान हेरि भारु ९५.२ देखि भारु १०८.६ सम्म बिक्री हुन्छ भने डिजेल भारु ८९.७ देखि भारु ९६.२० सम्म बिक्री हुन्छ।

६) सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु. ४२.७३, डिजेलमा रु.२६.१५ , मट्टीतेलमा रु. २.८८ , हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ रु. २१.५० , हवाई इन्धन अन्तराष्ट्रियतर्फ रु. ११ .१८ र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु.२०३.२४ आयात कर भन्सार बिन्दुमै असुल गर्छ। नेपाल सरकारले यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर (मट्टितेल बाहेकमा), पूर्वाधार विकास कर, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, वातावरण शुल्क लगाएतका कर तथा शुल्कहरु समेत लगाउँछ। यसरी पेट्रोलमा रु ६३ प्रतिलिटर र डिजेलमा रु ४५ प्रतिलिटर हाराहारी कर तथा शुल्क सरकारले असुली गर्दछ भने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु ३०० को हाराहारी कर असुलिन्छ।

७) ढुवानी भाडा तथा बीमा शुल्क पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ भन्दा बढी र डिजेलमा ३.५ रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने गर्छ। निगमको प्रशासचिक खर्चमा पेट्रोल तथा डिजेलमा एक रुपैयाँ हाराहारी लाग्दछ।

८) प्रज्वलनशील पदार्थ भएकोले प्राविधिक नोक्सानी पेट्रोलमा ८ पैसा र डिजेलमा ४६ पैसा बराबरको हुने गरेको छ। त्यस्तै डिलर कमिसनको लागि पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ४९ पैसा र डिजेलमा ३ रुपैयाँ ४३ पैसा हुने गरेको छ।

९) पेट्रोल र डिजेलमा परल मूल्यमा कम्तीमा ५ प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशत नाफा राखी सोको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ। यसैगरी ग्यासमा २ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न सकिने व्यवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशतसम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहने हुन्छ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहने हुन्छ। सोहीअनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिने नीति रहेको छ। तर अहिले निगमले रु १९४.६४ प्रतिलिटर मूल्य लागतको पेट्रोल रु १८० प्रतिलिटर, रु १८९. ८२ प्रतिलिटर मूल्यको डिजेल रु १६३ प्रतिलिटर, रु .२,६८९ .७५ प्रतिसिलिण्डर मूल्यको ग्यास लाई रु.१,८०० प्रतिसिलिण्डरमा बिक्री गरिराखेको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेल भने केही नाफामा बिक्री गरेको छ।

१०) कोभिडको कारण तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रैसँग घटेको थियो र २०७५ को असार मसान्तमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ रु ११३ हुँदा पनि निगमसँग पेट्रोलियम बेचेर नाफा हुँदा रु. २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बचेको थियो । निगमको मौज्दात २१ अर्ब ५० करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोष ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् निगमले कमाएको पैसा जोगाएरै राखेको थियो । यस्तो मौज्दात २०७६ को असारमा ३८ अर्ब ४३ करोड, २०७७ असारमा २९ अर्ब २९ करोड र २०७८ कात्तिकमा आइपुग्दा १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहन पुग्यो । कात्तिकमा निगमसँग जम्मा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो, त्यो पनि घट्दै गएर , मूल्य स्थिरीकरण कोषको रु १० अर्ब समेत प्रयोग भइसकेको अवस्था छ भने हालको अवस्थामा सबै प्रकारका इन्धनबाट हुने घाटाको समायोजन गर्दा नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई अब १५ दिनमा रु ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ । हाल नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रु २२ अर्ब नाघिसकेको छ भने यसै आ.व. मा निगमको नोक्सानी रु ४७ अर्ब नाघिसकेको छ।

११) सरकारले राजश्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुपर्‍यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजश्व थियो । तर, आव ०७२/७३ को बजेटबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपिएको थियो। प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करिब ५ वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब रु ४१ अर्ब संकलन भयो । त्यसपछि २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो । रु. १० प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक रु.२ अर्ब कर उठेकै हो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ । मूल्य वृद्धिको भार कम गर्न केही करहरू समायोजन गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले विचार गर्न सकिरहेको छैन।

१२) हरेक सरकारले राजश्व वृद्धि गर्ने उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । कर लगाइदियो, असुल भैहाल्छ,सजिलो पनि । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर राजश्व चुहावट भएको तर्फ सबै संयन्त्र जानकार हुँदा पनि कसैलाई हेर्न मतलब नभए झै हुन्छ। सरकारले राजश्वको लक्ष्य लिन्छ , तेल आयातबाट राम्रै उठिहाल्छ। हरेक सरकारलाई भ्यु टावर बनाउन, भोट बैंकका लागि गरिने बजेट बिनियोजन र बांडफांड गर्न, चुनाव जित्न वा वाहवाही पाउन कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ।

यसरी हुने खर्च मिलाउनलाई करको दर र दायरा दुबै बढाउनु पर्छ नै तर करको संकलनको विकल्प पनि कम मात्रै छन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले भन्सार दर बढाएको थियो । तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरका कारण विश्वभर इन्धनको प्रयोगमा कमी आई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आएको र नेपाली बजारमा पनि मूल्यमा कमी आएको अवस्था थियो ।

यही मौका छोपेर सरकारले कर बढायो तर समयान्तरमा मूल्य समायोजनसँगै तत्कालीन समयमा वृद्धि गरिएको यो भन्सारको दर समायोजन गरिएन । यस आर्थिक बर्षको ९ महिनामा नेपालले २१८.३५ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गरिसकेको छ र यो रकम कूल आयातको १५ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ र सोही अनुसारको कर सरकारले असुल गरेको छ भने निगमले घाटा बेहोरेको छ।

सरकारले कर उठाउने अनि नेपाल आयल निगमले लागत मुल्य समेत असुल नगरेर गाली खादै पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ नै। भारत सरकारले बढिरहेको ईन्धन मुल्यमा राहत दिन पेट्रोलमा भारु ८ र डिजेलमा भारु ६ अन्तःशुल्क घटाएको छ। त्यसैगरी उज्ज्वल कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु २०० सहुलियत पाउने घोषणा गरेको छ तर हाम्रोमा यस्तो विषयमा छलफलसम्म हुँदैन।

सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, राजश्व संकलन सरकारको खर्च भन्दा बढी भइरहेको बेला इन्धनको चर्को मुल्यबुद्धिबाट नागरिकलाई राहत दिन सक्ने सम्भावनालाई हेर्नुपर्दछ अनि नागरिकहरु पनि एकोहोरो सरकार र संयन्त्रलाई सराप्दै बसेर हुँदैन, बजार र मुल्यको जानकार हुनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मै मुल्य बढेर नेपाल आयल निगमले घाटा खादै बढाएको मुल्यमा समेत हामी उफ्रिन्छौ तर मुल्य घट्दा घटेको मुल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउनुपर्छ भनेर न आन्दोलन न प्रतिक्रिया।

एकोहोरो यसरी घाटामा गएको निगमले भोली मागलाई पूर्ति गर्न आयात कसरी गर्छ ? एकोहोरो बढिरहेको ईन्धनको मुल्य, यो मुल्यबुद्धिबाट नागरिकलाई हुने असहजतालाई सरकारले कसरी समाधान गर्दछ ? निगमले ईन्धन घाटामा बेचेर अनि बैंकहरुबाट कर्जा लिएर कहिलेसम्म इन्धनको आवश्यकता पूर्ति गर्दछ ? सांच्चै संवेदनशील बिषय छ।

सरकार, संयन्त्र र नागरिक सबैजना जानकार रहौं, जिम्मेवार बन्नुपर्दछ नै!!
(लेखक नबिल बैंकका महाप्रबन्धक हुन् । कुशल बैंकर उनी समसामयिक अर्थराजनीतिक विषयमा खरो कलम चलाउँछन् ।)