संसदीय इतिहासमै नयाँ कुरा: ‘मंगलबारको संसद बैठकमा न ताली बज्यो, न टेबल बजे’

११ जेठ, काठमाडौं । बुधबार बिहानै एउटा रेडियो अन्तरवार्तामा नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ जंगिए, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कुरा नल्याएकाले संसदमा ताली नै बजेन, राम्रा विषय ल्याउँदा ताली बजाउने संसदीय परम्परा हो । पुरानै भएपनि हामीले राखेका कुरा आएछन्, सरकारलाई धन्यवाद छ ।’

संसद सचिवालयले रेकर्ड राखेको भिडियोले पनि तामाङले भने जस्तै सांसदहरु खासै उत्सुक देखिएका छैनन् । विगतको परम्परालाई हेर्दा पनि यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसदभित्र छलफल हुँदा यसरी सांसदहरु शान्त बसेको पहिलो घटना वा रेकर्ड नै हुनुपर्छ ।

अझ पटकपटक सांसद भएर संसदका हरेक छलफलमा विरोध गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरुका लागि मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको समयनै पट्यार लाग्दो हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सर्वाजनिक गर्न पहिलो सम्बोधन गर्दा र सकिएपछि धन्यवाद दिएर बिदा हुँदा मात्रै तालिका आवाज सुनिए ।अरु समयमा उनले सरकारका आगामी नीति तथा कार्यक्रम भन्दै गइन् । तर, प्रतिनिधिसभामा तालीको अवाज आएन । सबै सांसद सुनसान अवस्थामै बसेका छन् ।

हुुन पनि योभन्दा अगाडिका कुनै पनि सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट प्रस्तुत गर्दा विपक्षी र सत्ता पक्षकै सांसद पनि शान्त भएर बसेका उदाहरणहरु कमै छन् । धेरै जसो नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट प्रस्तुत हुँदा होहल्ला गर्ने, सुन्न नदिने, माइक भाच्ने,आफु बसेकै कुर्ची उचालेर फ्याक्नेदेखि वेल घेरेर सभामुखमाथिनै आक्रमण गर्नेसम्मका कार्य धान्नै पर्ने परम्परा जस्तै थिए ।

संसदभित्र विपक्षीले बजेट राखेको ब्रिफकेस खोस्ने र फुटाउने काम नगरेसम्म आम जनताले समेत नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नै कठिन हुन्थ्यो । यो परम्पराले चल्दै आएको हाम्रो संसदको मंगलबारको बैठक शान्त हुनुलाई सांसदहरुमा आमुल परिवर्तन आएको मान्नुपर्छ ।

सायद संसदभित्र हुँदै आएका कयौं यस्ता घटनाको प्रत्यक्षदर्शी बन्दै आएका एमाले नेता तामाङलाई पनि सांसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा देखिएको शान्तिले कौतुहलता जगाएको हुनुपर्छ । उनले भनेका छन्, ‘संसदमा राम्रो विषय आउँदा टेबुल बजाउने चलन छ । तर हिजो सत्तापक्षका माननीयहरुले एकपटक पनि टेबुल बजाउनुभएन । यसको कारण के भने हिजो जे कार्यक्रम चलिरहेको थियो, त्यसलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र राम्रो गर्छु भन्ने बाहेक ‘वाह! केही हुँदैछ’ भन्ने कुनै कार्यक्रम आएनन् ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा धेरैजसो कार्यक्रम विगतका जस्तै भएपनि केही नयाँ पनि घोषणा भएका छन् । ताली बजाउन योग्न नभएपनि विकास निर्माण र छुट सुविधाको विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ घोषणा गरिएको छ । विकास आयोजनाका लागि जग्गाप्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी सुधार गर्ने घोषणा छ ।

आव २०८०/८१ मा निर्माण सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माण ढाँचा टुंगोमा लगाइने घोषणा आएको छ ।पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनको एशियन हाईवे स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्ग र तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई मापदण्डका आधारमा चार लेन बनाइने,’ नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

आगामी आबमा थप ७१५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नेदेखि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट निर्माण गरिने, पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरुण परियोजना र सेती रिभर–६ को निर्माण सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यी आयोजना झन्डै चार दशकदेखि चर्चामा रहेर काम नभएका आयोजना हुन् ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिने, पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने, निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीतिमा परेका छन् ।

हरेक नागरिकको घरमा ‘एक घर एक धारा’ पुर्याउने कार्यक्रमसमेत समावेश छ । सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । ‘सबै नेपालीलाई ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरिने छ । विद्युत् खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्याँसको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापन गर्न विद्युत् महसुल दरमा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने घोषणा गरिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ८ सम्म विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

औषधि उपचारका क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाइने भन्ने नयाँ र रोचक कार्यक्रमसमेत नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरमा ल्याइने जनाइएको छ । आगामी वर्ष नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुका साथै आवधिक योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले विपक्षीहरुलाई पनि ताली बजाउने ठाउँ दिएको छ । किनकी नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएका धेरै कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । विगतका वर्षमा समावेश तथा पूरा नभएका धेरै कार्यक्रम यसपटक पनि दोहोर्याएर राखिएको छ ।

औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइने, उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने, गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण तथा सेवासुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिने जस्ता कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।

कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने, रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने, उखु कृषकलाई उखु खर्च क्रसिङ भएकै वर्ष उपलब्ध गराइने, कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइने, उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा फेरी परेका छन् ।