वित्तीय तरलता बढिरहेका बेला मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले दियो व्याजदर बढ्ने संकेत

१३ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा पुनः हेरफरे हुने संकेत दिएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत व्याजदर बृद्धिको संकेत दिएको हो ।

दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नु पर्ने ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको थियो । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत आधारमा अनुत्पादक र कम उत्पादनशील क्षेत्रमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने संकेत गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनर्कर्जा दरहरुलाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई मध्यनजर गरी उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धन लगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन जोड दिइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको दवाव कम गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य छनोटपूर्ण उपकरण प्रयोग गर्ने बताएको छ । तर, तिनको प्रभावकारिता कति हो भन्ने यकिन छैन् । तरलताको अभावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।

पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचनलगायतका कारणले तरलतामा केही सहजता पैदा भए पनि आमरुपमा भने समस्या कायम छ । केन्द्रीय बैंकले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायीत्वमा देखा परेको दवाव यथायत रहेकाले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । मुद्रास्फिति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दवावमा पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लैजाने स्पष्ट पारिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको उपयुक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनरकर्जालाई यथावत राखिएको छ । मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई मध्यनजर गरेर उत्पादनशील क्षेत्र, लघु साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन जोड दिने तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिति लक्षित सीमाभित्र रहेको छ । यद्यपि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, रुस–युक्रेन युद्ध, कोभिड महामारीपश्चात् आन्तरिक मागमा भएको विस्तार र स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा भएको आर्थिक गतिविधिले मूल्यमा चाप पर्न गएको बैंकको विश्लेषण छ ।

समीक्षा अवधिमा आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र विप्रेषण आप्रवाह स्थिर रहेका कारण बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको छ । बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता घटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था, नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्र्धवार्षिक मूल्यांकन र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक नीतिको यो समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा संघीय सरकारको कूल खर्च सात खर्ब ९४ अर्ब २६ करोड रहेको छ । यस अवधिमा चालु खर्च छ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड बराबर छ । यस्तै विकास निर्माणतर्फ हुने पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब तीन अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च ६४ अर्ब ९७ करोड रहेको छ ।

सो अवधिमा संघीय सरकारको कूल राजस्व सात खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) परिचालन भएको छ । यसमध्ये कर राजस्व रु सात खर्ब २७ अर्ब ७९ करोड र गैर कर राजस्व रु ६१ अर्ब ४७ करोड परिचालन भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत ५० अर्ब, विकास ऋणपत्रमार्फत ५४ अर्ब ५० करोड र नागरिक बचतपत्रमार्फत ९७ करोड परिचालन गरी जम्मा एक खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वस्तु निर्यात ६९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको आधार फराकिलो रहेकाले व्यापार घाटा २८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सो अवधिमा १३ खर्ब छ अर्ब नौ करोड बराबरको व्यापार घाटा भएको छ ।