गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष – शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार ज्युँका त्युँ

१५ जेठ काठमाडौं । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको आज १५ वर्ष भएको छ ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकमा ५६० जना सभासदले गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि संविधानसभामा निर्णायर्थ प्रस्तुत प्रस्तावको पक्षका मत दिएपछि गणतन्त्र स्थापना भएको हो । चार जना सभासद भने गणतन्त्र कार्यान्वयन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए । यद्यपि, बहुमतले प्रस्ताव पारित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फबाट संविधानसभामा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव निर्णायर्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले संविधानसभा अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ थिए । गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नै राजतन्त्रको अन्त्यको विकल्प खोज्दै गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्दै २४० वर्षे निरङ्कुश भनिएको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य ग¥यो । सोही अवसरमा सरकारले प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आएको छ । दिवसको अवसरमा आज सरकारले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवस विशेष कार्यक्रम गर्दैछ ।

दिवसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतले सम्बोधन गर्नेछन् । कार्यक्रममा संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र चारवटै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू सहभागी हुनेछन् । गणतन्त्रकै कारण जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख भएका छन् । मधेसमा हुर्किएका डा. रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बन्दा प्रदेश १ को पहाडी जिल्ला भोजपुरमा जन्मेकी विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो राष्ट्रपति छिन् ।

पहिलो गणतान्त्रिक नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्री तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भए । गणतन्त्र स्थापनापछि हालसम्म उनीसहित आठ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर, पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा भएको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजबिन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरूको अवस्था के हो रु सत्य निरुपण सरकारको तहबाट भएको छैन् ।

द्वन्द्वपीडितका मागहरू सम्बोधन भइसकेका छैनन् । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त स्थापना गरेको छ तर आयोगले प्राप्त कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष हुँदा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा नभएको हो ।