दलाल पोसेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रः विपन्न जनता नांगाको नांगै भोकाको भोकै

बजेट कस्तो आयो भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय हो । तल्लो वर्गका सर्वसाधारणले बजेट कस्तो आयो भन्ने कुरा त थाहा पाउन सक्दैनन् तर उनीहरुले आफूले दैनिक उपयोग गर्ने सामग्रीको मूल्य बढेको छ छैन भन्ने कुरामा भने ध्यान दिएका हुन्छन् । सरकारहरुले बजेट ल्याइरहन्छन्, यसो गरिनेछ, उसो गरिनेछ भन्दा हो कि क्या हो भन्ने लागेपनि उनीहरुलाई उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढिरहने, योजना अलपत्र भइरहने, जीवनस्तर झन्झन् कठिन भइरहँदा दुखित छन् ।

उनीहरुले प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएपनि, कम्युनिष्टहरु एमालेले ओलीका सपना ल्याएपनि, आफूलाई अति क्रान्तिकारी भन्ने माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएपनि न उनीहरुले रोजगारी पाए, न खेतीकिसानीमा चाहिने कुरा सरल रुपमा पाए, न आफ्ना सन्तानले गुणस्तरीय शिक्षा पाए, न उनीहरुका अर्धशिक्षित छोराछारीले कुनै उद्यम गर्न बिनाझन्झट सहुलियतपूर्ण ऋण पाए । अझ कम्युनिष्ट दलहरुले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका डंका पिटे पनि बजेटले उनीहरुको जीवनस्तर फेरिएको छैन ।

अहिलेको बजेटले कृषि क्षेत्रको उत्थान, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच, युवा स्वरोजगार, शिक्षामा विकास भनेपनि सरकारले समाजवाद उन्मुख बजेट बनायो त ? सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढायो तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको तलब १५ प्रतिशत बढ्ला ? अझ अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको पारिश्रमिक कतिले बढ्ने होला ? मध्यम वर्ग जसको दिगो आयश्रोत छैन तिनले कामदारलाई काम लगाउनुपर्ने अवस्था आउँदा बढी पारिश्रमिक कहाँबाट दिने होलान् ? कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ तर अरुको कुनै पनि ख्याल गर्दैन भने कसरी समाजवाद उन्मुख बजेट बने होला ? सोचनीय विषय बन्न गएको छ ।

प्रत्येक वर्षको बजेट आउँछ, सत्ता पक्षले आमूल परिवर्तनकारी भन्छन्, प्रतिपक्षीहरुले गफको पुलिन्दा भन्छन् । सस्तो लोकप्रियताको बजेट, कनिका छरेजस्तो बजेट, कार्यकर्ता पोस्ने बजेट भन्ने टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तीन वर्ष सरकार हाँकेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त यो बजेट कार्यान्वयन भए देश बर्बादीतिर जान्छसम्म भन्न भ्याएका छन् । आफ्नो पालामा अर्थतन्त्रका आर्किटेक्ट नै मानिने डा.युवराज खतिवडाले बनाएको ओली विकास सपनाको बजेटले विपन्न जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन ल्याएन । अति राजनीतिका खेलाडी विष्णु पाैडेलले ल्याएको ओली मोडलले पनि जनजीवनमा कुनै प्रभाव देखाएन ।

जनार्दन शर्माको अघिल्लो बजेटले पनि कुनै समाजवादी आधार तयार गरेन । अहिलेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएजस्तो, कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर ३२ प्रतिशत बजेट बढाएर ल्याएको र राष्ट्रपति रोजगार कार्यक्रमलाई केही परिमार्जित रुपमा अघि बढाइने भनेको छ । के नेपालमा औद्योगिक वातावरणको सुरुवात होला ? नयाँ उद्यमीले सरल रुपमा उद्यम पुँजी पाउलान् त ? खेती गर्ने बेला रासायनिक मल दिन नसक्ने सरकारले कृषिको द्रुत विकास गर्न कठिन छ ।

सरकारले यो वर्षको बजेटमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विशेष रुपमा अघि बढाउने बताएको छ । १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने र १० हजार युवालाई उद्यमशील तालिम दिने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ । यति युवालाई स्वरोजगार र तालिम दिएर तल्लो तहका नागरिकले रोजगारको सुविधा पाउन कठिन छ । अर्को, यसको कार्यान्वयनको आधार के होला ? आधारबिना त जहिले पनि प्रतिबद्धता जनाइए नि ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भने पनि ८० प्रतिशत सर्वसाधारणका छोराछारीले पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्न नसक्ने बजेट समाजवादी हुन सक्दैन । शिक्षामा छुट्याएको बजेट बालुवामा पानी हालेजस्तो बन्दै आएको छ । अहिले पनि शिक्षा सुधारका आधार तयार भएका छैनन् । सरकारले उद्यमशील शिक्षामा जोड दिने भने पनि सीटीईभीटी जस्ता संस्था गरिब जनताका लागि हुन सकेनन् । कमजोर उच्च र मध्यम वर्गका लागि मात्रै हुन पुगे । यो समाजवादको पतन हो ।

कृषिको उत्थानका लागि भनेर बजेट त छुट्याइन्छ तर अति विपन्न कृषकले राहत पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सामूहिक खेतीका नाममा वा उद्यम कम्पनी खोल्नेलाई मात्र अनुदान दिइन्छ, यसले कसरी विपन्नलाई माथि उठाउँछ । अहिलेको स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ तर निशुल्क भनिएका औषधि कहिल्यै नपाइने, अन्य तोकिएका राहत पाउन विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । विपन्नका लागि सम्भवै छैनन् । यस्ता अनेकौं सामान्य गर्नैपर्ने काम गरेर पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ तर सरकारले जुन उद्देश्यका लागि भनेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ ती शीर्षकसम्म बजेट नपुग्ने अवस्थामा कमजोर वर्ग कसरी उठ्छ ।

सरकारले विशेष शहर, सेटेलाइट शहर, स्मार्ट शहर शीर्षकमा पनि बजेट छुट्याएको छ । अहिलेको अवस्थामा शहरी जमिनको मूल्य यसरी बढ्न गएको छ कि विपन्नको त कुरै छाडौं मध्यम वर्ग पनि शहरबाट बाहिर पर्ने अवस्था आउँदैछ । यस्तो किन भयो त ? ठूला राजनीतिक दलहरुले दलालहरुलाई प्रश्रय दिएर अगाडि बढाएपछि मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढ्ने नै भयो । यो अवस्था समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको स्वरुप हुनै सक्दैन ।

अझ एकातिर शहर घोषणा गर्ने अर्कातिर त्यही शहरभित्र पर्ने तर खेती गरिरहेको जमिन संरक्षण गर्ने नाममा कृषियोग्य जमिन घडेरीको रुपमा बेच्न नदिने नीति कति औचित्यपूर्ण होला ? शहरको किनारमा बस्ने विपन्न वर्ग यहाँ पनि ठगिने ? अहिलेको बजेट ठूलो छ, धेरै क्षेत्रलाई छोएको छ । बजेट सबैतिर अवश्य छरिएको छ तर इमान्दार रुपमा कार्यान्वयन भए सकारात्मक प्रभाव नै पर्नेछ । आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिनामा ठूलो बजेट खर्च गरेर पनि विकास बजेट खर्च ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा जुनसुकै सरकारले जे जस्ता बजेट बनाए पनि विपन्न जनता नांगाको नांगै भोकाको भोकै बन्ने नै हुन् ।