झुठ बोल्ने प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा बसिरहने अधिकार हुन्छ र ?

पाँच दलीय गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेटले जनताको जीवनस्तर सुधार्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी सधानमा १ : २० प्रतिशत कर लगाएको छ । सरकारले एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ भने अर्कोतिर विद्युतीय सवारी सधानमा अचाक्ली कर बढाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रबर्द्धन गर्ने नीति लिएको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९ मार्फत त्यसैमा अन्तशुल्क र भन्सार महसुल बढाएको छ ।

२०७६/७७ को बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्दा त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो । चर्को आलोचना र विरोधपछि २०७६ असोजमा मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले अन्तशुल्क घटाएको थियो । आर्थिक वर्ष ७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट र विनियोजन विधेयमा १० वर्ष भित्रमा साना सवारीलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापना गर्ने भन्दै अन्तशुल्क खारेज गरिएको थियो ।

तर सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा उक्त व्यवस्थालाई यथावत् राखेका थिए । तर अहिले तिनै अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय सवारीको क्षमता अनुसार ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाएका छन् भने भन्सार महसुल पनि बढाएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले सरकारको राजश्व पूर्ति गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार १० लाखको भार थेग्न नसक्नेले गाडी नै खरिद गर्दैनन्, गाडी खरिद नगरेपछि विदेशी मुद्रा जोगिन्छ भन्ने लंगडो तर्क अघि सारेका छन् । कर बढ्दा राजश्व थपिन्छ । महंगो गाडी कसैले खरिद गरेनन् भने डलर जोगिन्छ त्यो राम्रो हो, अर्थमन्त्री शर्माको भनाई रहेको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट चुनावमुखी रहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनलाई निर्वाचन जित्न सहज होस् भनेर विभिन्न शिर्षकमा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । काम सुरु नै नभएको योजनाहरुलाई समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक सामानको मूल्यबृद्धि भएको छ । सरकारले जसरी भएपनि राजश्व बढाउने नीति लिएको हुनाले जनताको जीवनस्तर संकटमा पर्दै गएको छ ।

दिनभर काम गरेर आफ्नो जीविका धानिरहेका मानिसको चुलो महंगो भएको छ । जनताले धान्नै नसक्ने गरी महंगी बढेको छ । सरकारले महंगीलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन भने बजेट विनियोजन गर्दा समेत पक्षपात गरिएको छ । खास गरेर नेकपा एमालेको प्रभाव रहेको क्षेत्रमा नगन्य मात्रामा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो कोशी पारीका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ, भने प्रधानमन्त्री देउवाको निर्वाचन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका प्रभावशाली व्यक्तिहरुको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रत्येक सामानमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको छ । यसरी सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना नै देखिएको छैन ।

बृद्धभत्ता पाउनेहरुको उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झारिएको छ । यस अघि ७० वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई बृद्धभत्ता दिँदै आएकोमा अब श्रावण महिनादेखि ६८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरुले बृद्धभत्ता पाउने भएका छन् । बृद्धभत्ताको व्यवस्था नेकपा एमालेको सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारिको पालामा सुरु भएको थियो ।

त्यसैलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदै आएको र जनताले बृद्धभत्ता दिने सरकार एमालेकै सरकार भएको भन्दै उसैलाई मतदान गर्दै आएकोमा त्यसलाई तोड्नका लागि सरकारले उमेर घटाएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बृद्धभत्ता दिने सरकार एमालेकै सरकार भएको भन्दै उसैलाई मतदान गर्दै आएकोमा त्यसलाई तोड्नका लाग सरकारले उमेर ६५ वर्ष कायम गर्ने भन्दै गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्न चुनावी सभाका आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरु समेत मुलुकमा लागू हुन सक्दैनन् भने झुठ बोल्ने प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा बसिरहने अधिकार हुन्छ र ?

सरकारले आउँदो मंसिर वा पुषमा हुने प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनलाई हेरेर चुनावी बजेट ल्याएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । तर अर्थमन्त्री शर्माले भने त्यसको बचाउ गर्दै आवश्यकताको आधारमा बजेट ल्याएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटको स्रोत र खर्च गर्नसक्ने क्षमता देखिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि अर्थमन्त्री शर्माले नै दोस्रो समिक्षापछि बजेटको आकार घटाएका थिए तर अहिले तिनै अर्थमन्त्रीले पहिलाको भन्दा निकै ठुलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने लक्ष्य सरकारले लिएको भएपनि त्यो पूरा हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । सरकारले ल्याएको बजेट नै सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था कसरी आर्थिक बृद्धि ८ प्रतिशत हुन्छ ?

अर्थतन्त्र सुधार्ने आधारका रुपमा सरकारले तीन वटा क्षेत्रको पहिचान गरेर बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्रीको भनाई रहेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्भावित क्षेत्रहरु खोज्दा आन्तरिक स्रोत जनशक्ति र नविनतम प्रविधि प्रयोगलाई मुख्य आधार मानिएको भएपनि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नहुनु सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नहुनुले गर्दा बजेटमा व्यवस्था गरेका आधारहरु पूरा हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन ।

जनतालाई पहिला जीवन धान्न सक्ने वातावरण बनाईदिनुपर्दछ । विकास निर्माण भनेको जनताको लागि हो जनता नै भएनन् भने कस्का लागि विकास निर्माण ? मूल्यबृद्धिले गर्दा जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको तबलमा १५ प्रतिशत बृद्धि भएपछि बजारमा प्रत्येक सामानको मूल्यबृद्धि भएको छ । बजेट आउनु अघिसम्म भन्दा अहिले बजारमा करिब २० देख ३० प्रतिशतसम्म मूल्यबृद्धि भएको छ । सरकारले जनतालाई राहत दिने सोच गरेको भए मूल्यबृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो गरिएन काला व्यापारी र उद्योगीहरुले मूल्यबृद्धि गर्दा सरकार रमिते बनिरहेको छ ।

सरकार लोकप्रिय बन्न खोज्दा खोज्दै बजेटको आकार नै ठुलो भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाउँदै १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान गरेका अर्थमन्त्रीले त्यसमा ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैँया थपेर आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएका छन् ।अर्थमन्त्रीले सीमित स्रोत र साधान अनि खर्च गर्न क्षमताको वेवास्ता गरेर बजेटमा अवास्तविक आँकडाहरु राख्नु वितरणको क्षेत्रमा शतप्रतिशत खर्च गर्ने तर दुरगामी महत्वका कार्यक्रम, आयोजना कार्यान्वयन नहुनु आफैँमा अनुत्तरदायी कदम हो । अहिलेको बजेट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजश्व प्राप्त हुने र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब र बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारी लक्ष्यलाई पत्यारिलो लाग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

राजश्व बाहेकका प्राय सबै जसो लक्ष्यहरु बजेटले आजसम्म कहिल्यै भेट्टाउन सकेको अवस्था छैन । बजेट बाँडफाँडमा समेत उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन । पूँजीगत बजेटको हिस्सा विगतको जस्तै रहेको छ । बजेटको जम्मा पाँच भागको एक मात्र विकासमा खर्चिएको खण्डमा मुलुकको समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउन सम्भव नै देखिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतको जति बजेट पनि छुट्याइएको छैन । जबसम्म स्वास्थ्य शिक्षामा प्रर्याप्त बजेट छुट्याइँदैन तबसम मानव विकास सम्भव नै छैन ।

अर्थतन्त्रको मूल समस्या भनको व्यापार घाटा नै हो । व्यापार घाटालाई कम गर्न सरकारले स्वदेशी उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनका लागि केही कार्यक्रम अघि सारेको भएपनि त्यस्ता कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्यसको टुँगो लाग्न सकेको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने भनिएकोमा त्यो प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न सरकारको लागि ठुलो चुनौती रहेको छ ।

जो सरकारी पेशामा छैनन् र उनीहरु रोजगार पनि छैनन् । त्यसैले उनीहरु सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र पर्दैनन् । त्यस्तो व्यक्तिहरु भने बजेटको सुविधाबाट रित्तै रहेका छन् । त्यसैले सर्वसाधारण जनताले सरकारी कर्मचारी लगायत अन्य व्यक्तिहरुलाई दिएको सुविधाको मार खेप्नुपर्ने भएको छ ।

कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि, बुद्धभत्ता पाउनेहरुको उमेर घटाउने कार्य, आयातित सामानमा भन्सार दर बढाउने लगायतका कार्यले गर्दा मूल्यबृद्धि हुने निश्चित जस्तै रहेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय घटना र विभिन्न कारणले सिर्जना भएको मूल्यबृद्धिलाई कम गराउने उपाए सरकारले अपनाउने प्रयाससम्म गरेको छैन । इन्धनमा लगाएको कर केही मात्रामा कर हटाउने भएपनि ग्याँसमा दिँदै आएको अनुदान हटाएपछि अहिले रु. १८०० मा पाइने ग्याँसको मूल्य घटीमा २६-२७ सय पर्ने प्रायः निश्चित रहेको छ । आयात घटाउने र विद्युतीय उपयोग बढाउँदै लैजाने सरकारको नीति सकारात्मक भएपनि विद्युत सेवालाई भरपर्दो र विश्वसनिए बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा सबै नेपाली जनताको भान्सामा विद्युतीय चुल्हो बाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि सरकारले पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा कुनै तयारी नगरी हचुवाका भरमा बजेटमा घोषणा गरिएकोले गर्दा त्यसको मार तल्लो तहमै बढाउने निश्चित जस्तै रहेको छ । जनतालाई सचेत गराउँदै ग्यासबाट विद्युतीय चुल्होतर्फ फर्किन सरकारले विद्युतमा सहुलियत दिन सक्नुपर्दछ । विद्युत नियमित र भरपर्दो हुनु अर्को आवश्यकता हो । यी सबै कारणहरुले गर्दा बजेटमा केही सकरात्मक पक्ष भएपनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा सरकारको सफलता र असफलता ठहरिन्छ ।