खराब समाचारहरू र वर्तमान राज्यप्रणाली

बितेका ३/४ दिनदेखि नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा लगातार, एकपछि अर्को छापिइरहेका अत्यन्त खराब समाचारहरूले मेरो मन र मस्तिष्क दुवैमा गहिरो चोट पुर्‍याएका छन्। यी समाचारहरूको दर्पणमा प्रतिविम्बित हाम्रो शासन-प्रणालीको कुरूप चेहराले यसको प्राणप्रतिष्ठाका लागि अनथक संघर्ष गरेका र त्यस संघर्षका क्रममा आत्मोत्सर्ग गर्न बाध्य भएका लाखौँ नेपालीहरूको अपमान गरेको अनुभूति गराएको छ मलाई। त्यसरी अपमानित हुनेहरूको अथाह भीडमा म पनि सामेल छु।

एक लेखक र पत्रकारका रूपमा आफ्ना भावना र विचारहरू सार्वजनिक रूपमा धेरैजनासँग शेयर गर्ने सुविधा उपलब्ध भएकोले म झट्ट हेर्दा केही महत्वपूर्ण नागरिक हुँ कि जस्तो देखिन्छु तर यथार्थमा म पनि एक सामान्य नेपाली नै हुँ, उनीहरूजत्तिकै निरीह र असहाय छु। म पनि मेरा लाखौँ बन्धु-बान्धवहरूले जस्तै लामो समयको संघर्ष र वलिदानपछि आर्जन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली बिस्तारै बिस्तारै अनुपयुक्त मात्र होइन असफल समेत बन्दै गएको दृश्यलाई टुलुटुलु हेर्नू बाहेक केही गर्न सक्दिनँ। त्यसैले मेरालागि पनि यो स्थिति उत्तिकै पीडादायी छ जत्तिको कुनै पनि आम नेपालीहरूका लागि हुनसक्छ। यो पीडा थप गहिरो त्यतिबेला हुन्छ जब थाहा पाउँछु: म यो प्रणालीको दुर्दशाका बारेमा लेख्न, बोल्न त सक्छु तर यो स्थितिलाई रत्तिभर पनि बदल्न सक्दिनँ।

हालसाल सञ्चार माध्यममा भाइरल भइरहेका, मलाई मानसिक रूपले उद्विग्न बनाउँने खराब समाचारहरूमध्ये पहिलो छ: हामीले खाइरहेको नूनमा आयोडिनको मात्रा निक्कै बढी छ भन्ने समाचार। गत सप्ताहान्तदेखि नै सञ्चार माध्यमहरूले प्रमुखताका छापिरहेका छन्: सरकारी एजेन्सीहरूको लापरबाहीका कारण नेपालीहरूले लामो समयदेखि मानव शरीरका लागि हानिकारक हुने मात्रामा आयोडिन मिसाएको नून खाँदै आएका छन्। गलगाँडलाई फैलिनबाट रोक्न भनेर ल्याइएको आयोडिन मिसाएको नूनको स्किम आयोडिनको मात्रा मिलाउनु पर्ने कुरामा लापरबाही गरिएका कारण सर्वत्र आलोचित भएको छ। बढी मात्रामा आयोडिन मिसाइएको नून खाएका धेरै मानिसहरूमा थाइरायडको लक्षण देखिएको कुरा पनि समाचारमा जनाइएको छ। यो समाचारले संघीय सरकार अन्तर्गत जनस्वास्थ्य सेवा परिचालनप्रति जवाफदेह सरकारी निकायहरूद्वारा भएको आपाराधिक कोटीको लापरबाहीको पोल खोलिदिएको छ।

यस्तै खाले दोस्रो समाचार त अझै भयानक छ। त्यो सरासर भर्त्सनायोग्य समाचारले भन्छ: स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरि देशभरका अस्पतालहरूमा भर्ना हुने बिरामीहरूका लागि आवश्यक पर्दा किन्नूपर्ने रगतको मोलमा वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय निर्देशक समितिले गरेको सिफारिसबाट भएको मूल्यवृद्धिले ब्लडब्याङ्कहरूले बिक्री वितरण गर्दै आएको रगतलाई निक्कै नै महँगो बनाएको छ। यस अघि ५ सयदेखि ८ सयको हाराहारी पर्ने १ पिन्ट रगतको अब ८ सयदेखि १ हजार ३ सयसम्म पर्ने भएको छ।

अधिकांशत: दाताहरूले सित्तैमा दिने मानव-जीवन-रक्षक पदार्थ रगतको मूल्यमा गरिएको बृद्धिले वर्तमान सरकारको हृदयहीनतालाई उदाङ्गो पारेको छ भन्न सकिन्छ। रगतको माग र आपूर्तिको आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारले वार्षिक ५० देखि ६० करोडसम्म रकम छुट्याइदिएमा देशभरका बिरामीहरूबाट माग हुनसक्ने मात्रामा रगत नि:शुल्क उपलब्ध गराउँन सकिन्छ भन्छन् रक्तदान र ब्लडब्याङ्कको व्यवस्थापनमा संलग्न जानकारहरू। तर सत्तामा बसेकाहरूलाई कुनै कुराको पनि मतलब भएजस्तो छैन। जनप्रतिनिधिमूलक प्रणालीका सञ्चालक हौँ भन्नेहरूबाट प्रदर्शित यस्तो सम्वेदनहीनतालाई कसरी लिनुपर्ने हो थाहा नपाएर बिलखबन्द परेको छु।

हाल सर्वत्र प्रसारित भइरहेको तेस्रो खराब समाचार छ: सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्बन्धमा सरकारद्वारा गरिएको जबर्जस्ती। यस अघि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने अभियानलाई कछुवाको चालमा अघि बढाउँदै आएको सरकारले अहिले आएर अचानक त्यसलाई अनिवार्य गराएर तीव्र गति दिन खोजेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको आदेश अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशका सबै गाडीमालिकहरूले आगामी साउन १ गतेअघि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाइसक्नु पर्ने छ। त्यस डेडलाइनभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलगाउँने गाडीमालिकहरूमाथि कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ त्यस विभागले। सो विभागले आगामी १५ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार वटा सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्ने महत्वाकांक्षी योजना तयार गरेको छ।

प्रदेशहरूमा विभिन्न आयोग, संस्थान, समितिहरू पनि बनेका छन्, बन्दै पनि छन्। तर प्रदेशहरूले विकास निर्माणका आयोजना-परियोजनामा गर्ने खर्चको अनुपात कहालिलाग्ने किसिमले न्यून रहने गरेको छ हालका वर्षहरूमा। फलदायी स्किमहरूमा खर्च गर्न नसके पनि फिजुलखर्ची र अनियमितता बढाउँने तिर भने सबैले आफ्नो मुट्ठी खुला गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ। गत २०७४ सालमा भएका चुनावहरूबाट सत्ताशीन भएका तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिहरूको ध्याउन्ना राज्यको ढुकुटी रित्याएर आफ्नो राजनीतिक वर्चश्व कायमै राख्ने कुरा बाहेक अरू कुनै कुरामा पनि छ जस्तो देखिँदैन। यी तीनै तहको शासन-प्रशासनमा आफन्तवादले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ। योजना पार्दा, बजेट निकासा गर्दा र नियुक्तिहरू गर्दा पाइलैपिच्छे आफ्नो र आफ्नो पार्टीको नजिकको मान्छे खोज्ने प्रचलन अनिवार्य रूपमा चलेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। यस्तो गलत अभ्यासले आम स्वीकृति पाएपछि देशले खोजेको सक्षम र इमान्दार प्रशासन फगत नारामा सीमित भएको छ।

म्यानुअल नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्ड प्लेटले विस्थापित गर्ने कुरा सिद्धान्तत: ठीकै होला तर हामीकहाँ यातायात व्यवस्था विभागले अहिले जुन हतारोका साथ यसलाई अनिवार्य बनाएको छ त्यसमा सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्ने सदिच्छाभन्दा हाटहुट गरेर केही करोड रूपैयाँ लुड्याइहालौँ भन्ने भ्रष्ट बद्नियतको हरक आउँछ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। विभागले नम्बर प्लेट छिट्टै लगाउँन उर्दी त जारी गरेको छ तर उसले अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि सवारी साधनको अनुगमनका लागि प्लेट रिड गर्ने रेडियो फ्रीक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस आवश्यकता अनुसार जडान गर्न सकेको छैन। त्यो डिभाइस नहुन्जेलसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपयोगी हुनसक्दैन। यस प्रकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको यो मामिला सवारी साधनका मालिकाहरूलाई ती इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरू चर्को मूल्यमा भिडाएर अकूत पैसा आर्जन गर्ने डिजाइनबाट उत्प्रेरित छ। प्रविधिको क्षेत्रमा कमजोर हाम्रो देशमा मसिन रिडेबल नम्बर प्लेटको प्रणाली कति लामो समयसम्म चल्ला यो कुरा पनि विचारणीय छ।

नेपालमा संघीय गणतन्त्रको बीज राजा त्रिभुवनले रोपेका हुन् त्यो पनि सम्भवत: अज्ञानमै। विक्रमको २००७ साल फागुन महिनाको पहिलो हप्ता भारतको स्वनिर्वासनबाट फर्किएको दिन देशवासीका नाममा सन्देश दिंदै उनले भनेका थिए: “आइन्दा नेपालको शासन संविधान सभाद्वारा बनाइएको संविधान अन्तर्गत चुनिएका जनप्रतिधिहरूद्वारा सञ्चालित हुनेछ।” विडम्बनाको कुरो, यस देशमा त्रिभुवनले २००७ सालमा गरेको त्यो घोषणा अनुसारको राज्यव्यवस्थाको पूर्णरूपेण प्राणप्रतिष्ठा हुन झण्डै सत्तरी वर्ष लाग्यो त्यो पनि त्रिभुवनले प्रतिनिधित्व गरेको शाहवंशका राजाहरूको हातबाट सिंहाशन खोसिएपछि मात्र। यस सन्दर्भमा त्यो भन्दा पनि ठूलो विडम्वनाको विषय त यही भएको छ कि हामीले महान् राजनीतिक प्राप्तिका रूपमा लिएको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली थोरै टाठा-बाठा, निहित स्वार्थप्रेरित भुइँफुट्टाहरू र तिनलाई पर्दा पछाडिबाट परिचालन गर्ने दलालहरूको हातको खेलौना बन्न पुगेको छ।

अत्यन्त दुखका साथ लेख्दैछु: अहिले यस देशमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसको नाम र संरचनात्मक तानाबानामा मात्र सीमित भएको छ। संघीय संरचनाहरू खडा गरिएका छन्। प्रदेश सभाहरू छन्। प्रदेशको क्याबिनेट छ, मन्त्रालय र विभागहरू पनि छन्। प्रदेशहरूमा विभिन्न आयोग, संस्थान, समितिहरू पनि बनेका छन्, बन्दै पनि छन्। तर प्रदेशहरूले विकास निर्माणका आयोजना-परियोजनामा गर्ने खर्चको अनुपात कहालिलाग्ने किसिमले न्यून रहने गरेको छ हालका वर्षहरूमा। फलदायी स्किमहरूमा खर्च गर्न नसके पनि फिजुलखर्ची र अनियमितता बढाउँने तिर भने सबैले आफ्नो मुट्ठी खुला गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ। गत २०७४ सालमा भएका चुनावहरूबाट सत्ताशीन भएका तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिहरूको ध्याउन्ना राज्यको ढुकुटी रित्याएर आफ्नो राजनीतिक वर्चश्व कायमै राख्ने कुरा बाहेक अरू कुनै कुरामा पनि छ जस्तो देखिँदैन। यी तीनै तहको शासन-प्रशासनमा आफन्तवादले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ। योजना पार्दा, बजेट निकासा गर्दा र नियुक्तिहरू गर्दा पाइलैपिच्छे आफ्नो र आफ्नो पार्टीको नजिकको मान्छे खोज्ने प्रचलन अनिवार्य रूपमा चलेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। यस्तो गलत अभ्यासले आम स्वीकृति पाएपछि देशले खोजेको सक्षम र इमान्दार प्रशासन फगत नारामा सीमित भएको छ।

हालसाल मिडियामा छाएका चित्तलाई नै भरङ्ग पार्ने ३ वटा खराब समाचारबाट शुरू गरेको मेरो यो आलेख वर्तमान राज्यप्रणालीको सञ्चालन प्रक्रियामा देखिएका कमी-कमजोरीको उत्खननमा पुगेर टुङ्गिएको छ। यहाँसम्म पुग्दा म अलि निराश पनि भएको छु तर पूरै भने होइन। यस प्रणालीमा प्रवेश गरेका विकृति र विसङ्गतिहरूको रेसा रेसा केलाएर तिनको उन्मूलन गर्ने प्रयास गर्दै अघि बढ्ने हो भने मलाई विश्वास छ अझै पनि यसलाई जनहित र परिणाममुखी राजनीतिक प्रणालीका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ। र, यसैका माध्यमबाट देशलाई उन्नतिको पथमा अग्रसर गराउँन पनि असम्भव हुने छैन। त्यसो गर्नका लागि नेतृत्वको सोच र अठोटमा फराकिलोपना र स्पाती दृढता भने नभई हुँदैन। अपशोचको कुरो! अहिले आँखाको डिसले भ्याएसम्मको दूरी समेटेर हेर्दा पनि आजको नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा त्यस्तो ज्ञानी नेतृत्व देख्न सकिनँ मैले। मेरो दृष्टिदोष त होइन होला नि!?

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार