बोलचाल बन्द गरेका अर्थमन्त्री र गभर्नरले नबोलेरै गरे मौद्रिक नीतिबारे छलफल

२५ जेठ, काठमाडौं । देशको आर्थिक क्षेत्रको उत्थानका लागि योजनादेखि नीतिनियम बनाउनेसम्मका निकायको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच लामो समयदेखि बोलचाल छैन् । उनीहरुले बुधबार नबोलेरै आगामी मौद्रिक नीतिबारे छलफल पनि गरेका छन् ।

देशको विग्रदो आर्थिक अवस्थालाई सुधारमा ल्याउने अर्थमन्त्रालयको नीतिभन्दा विपरित ढंगले काम गरेको र मन्त्रालयका कतिपय गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा गभर्नरलाई निलम्बन गरेयता अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल छैन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सुझावसम्म पनि लेनदेन भएनन् ।

बजेट अहिले प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत छलफलमा छ । बजेट लगत्तै मौद्रिक नीति ल्याउने परम्परा छ । यसले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई सँगै राखेर आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा अर्थमन्त्रालयले छलफल गराएको हो । स्रोत भन्छ, बोलचाल नभएकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीले एक अर्कालाई हाई हेल्लो नगरी निर्देशन दिने र प्रतिबद्धता जनाउने काम गरे ।

बुधबार बिहान अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आवको बजेटको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने बताएका थिए भने गभर्नर अधिकारीले बजेटलाई समर्थन हुने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए ।

बजेट संसदमा लानुअघि अर्थमन्त्री शर्माले लघुवित्त वित्रीय संस्थाको लाइसेन्स खुलाउन डेपुटी गभर्नरमार्फत धेरै प्रयास गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक फर्काएपछि यो विषय झन पेचिलो बनेको छ ।

बजेटका लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नेतर्फ नै मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने अर्थमन्त्रीको आशयमा गभर्नरले प्रतिबद्धता भने जनाए । छलफलमा अर्थसचिव तथा सहसचिवहरु समेत सहभागी भएकाले दुबैलाई प्रस्तुत हुन सहज भएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाबाट सुझाव समेत संकलन गरिरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता, कृषिमा लगानी वृद्धिको लक्ष्यसहित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई टेवा पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड थियो ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बजेट पनि धेरै ठाउँमा चुकेको छ । बजेटले बैंक मर्जरका विषयमा नबोलेका कारण गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाएर असारभित्रै मर्जरमा जान चाहने र प्रक्रियामा रहेकाहरुलाई काम सक्न निर्देशन दिएका थिए ।

गभर्नरले लाइसेन्स नखुलाउने अडान राखिरहेकै अवस्थामा अर्थमन्त्रीले बजेटमा हरेक स्थानीय तहमा एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्था दिने घोषणा गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच छलफल नहँदा विग मर्जर, वित्तीय संख्या घटाउँदा र बढाउँदा आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने असर लगायतका विषयमा छलफल हुन पाएन् । गभर्नर अधिकारी वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने पक्ष थिए भने गभर्नर बढाउने पक्षमा थिए । बजेटमै अर्थमन्त्रीले साना लघुवित्त वित्तिय संस्था खोल्ने विषय राखेका छन् । तर, गभर्नर अधिकारी यसको विरुद्धमा छन् ।

साना लघुवित्तसँग सम्बन्धित संस्थाहरु खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिन्छ । यस्ता संस्थाको लाईसेन्स राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ वा खोल्नुपर्छ । बजेट संसदमा लानुअघि अर्थमन्त्री शर्माले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खुलाउन डेपुटी गभर्नरमार्फत धेरै प्रयास गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक फर्काएपछि यो विषय झन पेचिलो बनेको छ ।

गभर्नरले लाइसेन्स नखुलाउने अडान राखिरहेकै अवस्थामा अर्थमन्त्रीले बजेटमा हरेक स्थानीय तहमा एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्था दिने घोषणा गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स नखोलेसम्म यस्ता संस्था खोल्न नपाइने भएकाले अर्थमन्त्रीका योजनालाई गभर्नरले योजनामै सीमित बनाउने देखिन्छ ।