देउवा सरकार संकटतर्फः गठबन्धनभित्र समस्या बल्झिँदै

पाँच दलीय गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय गर्दै हचुवाकै भरमा निर्णयहरु फिर्ता लिन थालेको छ । जेष्ठ १ गतेदेखि सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । देउवा सरकारले गरेको निर्णय एक महिनामै फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको छ ।

यसभन्दा पहिला पनि तत्कालिन सरकारहरुले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका थिए । त्यस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले फिर्ता लिएका थिए । पहिला नै असफल सावित भईसकेको आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्दा देउवा सरकारले कुनै अध्ययन र अनुसन्धान विनै बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी रुपमा विरोध भएको थियो । सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकै दिन सरकारले जेष्ठ २३ गते उक्त निर्णय असार १ गतेदेखि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसरी हचुवाका भरमा निर्णय गरेकाले स्थानीय तहहरुले उक्त निर्णयको अवज्ञा गरेका थिए भने विद्यालयहरुले समेत अवज्ञा गर्दै आएका थिए । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको थियो भने कतिपय व्यक्तिहरुले र सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउने भन्दै आएको भएपनि शनिबार र आइतबार दुवै दिन बिदा हुँदा पेट्रोलियम पदार्थका खपत कम हुनुको सट्टा अझ बढेको थियो । नेपाल आयल निगमले सरकारलाई आइतबार पनि सार्वजनिक विदा दिन र सवारी साधनहरुलाई जोरविजोर गरी सञ्चालन गराउन आग्रह गरेको थियो ।

निगमको त्यही आग्रह अनुसार देउवा सरकारले हचुवाको भरमा गत बैशाख २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ १ गतेबाट लागू हुनेगरी आइतबार पनि सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको भएपनि एक महिनामै उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको छ । यसरी कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने निर्णय गर्दा सरकारको विश्वसनियता माथि नै प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । कार्यान्वयन हुनै नसक्ने निर्णय गर्नु र एक महिनामा फिर्ता लिनु सरकारको असफलता र नालायकीपनबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्र अहिले व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टीहरु विभाजन हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यसैको परिणाम हो, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री भएका व्यक्तिहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय । आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय समाजवादी पार्टीले गरेको थियो भने उसले नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउने भन्दै उनीहरुको नाम प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको थियो ।

समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नयाँ मनत्रीहरु बनाउन लागेका व्यक्तिहरुलाई शपथग्रहणका लागि तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएका भएपनि सरकारमा सहभागी भएका दलहरु मध्येका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त आफ्नो पार्टीका पदाधिकारी समेत चुन्न सकेको छैनन् । पार्टीको अधिवेशनबाट आफू अध्यक्षमा चुनिएपछि उनले एक हप्ताभित्रमा पदाधिकारीहरुको चयन गर्ने आश्वासन नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई दिएका भएपनि पदाधिकारी चुन्दा असन्तुष्ट पक्षले स्थानीय तहको असहयोग गर्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र पदाधिकारीहरुको घोषणा गर्ने बताएका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन भैसकेको छ । तर उनले आजसम पनि पदाधिकारीको घोषणा गर्न सकेका छैनन, त्यही कारणले गर्दा पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठक डाक्न उनी बाध्य भएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालपछिको महत्वपूर्ण पद भनेको महासचिव रहेकाले महासचिवका दुई दाबेदार वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा रहेकाले गर्दा अध्यक्ष दाहाललाई संकट थपिएको छ । अब अध्यक्ष दाहालले बीचको बाटो लिएर आउँदो कार्तिक मंसिरमा हुने भनिएको प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन पछि मात्र पदाधिकारीको घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । माओवादी केन्द्र भित्र मन्त्री बनेकाहरुको खासै समस्या नभएपनि पदाधिकारीमा रहने व्यक्तिहरुको समस्या रहेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीमा भने मन्त्री बन्नेहरुको होडबाजी नै चलेको छ । नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा अध्यक्ष माधव नेपाललाई सुरुबाटै सहयोग गरेका व्यक्तिहरु अहिले मन्त्री रहेका र उनीहरुलाई मन्त्रीबाट हटाउँदा उनीहरुले पार्टी नै छोड्न सक्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतिर मन्त्री बनाउँछु भनेर आफ्नो पक्षमा ल्याएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्न नपाउँदा उनीहरुले सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना समेत न्यून रहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिसभामा २३ सांसद रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा ८ सांसद रहेका छन् ।

बहालवाला मन्त्री मध्येका प्रेमबहादुर आले, रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठ र विरोध खतिवडा मन्त्रीबाट हटाइएको खण्डमा पार्टी नै छोड्ने पक्षमा रहेका र आलेसहितका केही सांसदहरु नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । आले र कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले त्यस विषयमा पटकपटक वार्ता गरिसकेको कांग्रेसी सूत्रले बताएको छ भने स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समेत अप्रत्यक्ष रुपमा अहिले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरिए बजेट पारित नहुने र सरकार अल्पमतमा पर्ने उद्घोष पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा नै गरिसकेका छन् ।

त्यही कारणले गर्दा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल तत्काल आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनाइएका व्यक्तिहरुलाई फिर्ता नबोलाउने निर्णयमा पुग्न बाध्य भएका छन् । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका आधा आधा सांसदले विद्रोह गरे भने पनि बजेट पारित नहुने र सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ ।

जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी रुपमा पार्टी सञ्चालन गरेको र आफ्नो पक्षकालाई मात्र सरकारमा सहभागि गराएको भन्दै सरकारमा गएका व्यक्तिहरुलाई फिर्ता बोलाएर सबै पक्षको सहभागिता हुने गरी पठाउनुपर्ने माग पार्टीभित्र उठेको हुनाले अध्यक्ष यादव पनि अहिले नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् ।

कमसेकम बजेट पारित नभएसम्म पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई थामथुम पार्न सकिएको खण्डमा त्यसपछि प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनको मिति तोकिने भएपछि सबैले टिकटको लागि पार्टी नेतृत्वलाई सघाउने छ भन्ने विश्वासमा पार्टीका शिर्ष नेताहरु रहेका छन् । सरकार अल्पमतमा पर्ने र बजेट समेत पारित हुन नसक्ने अवस्थामा पाँच दलीय गठबन्धन पुगेको हुनाले यो गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन हो भन्ने पुष्टि भएको छ अप्राकृत्तिक गठबन्धनको परिणाम पनि अप्राकृत्तिक नै हुन्छ । त्यही कारणले गर्दा सत्तामा रहेका केही दलहरु फेरी विभाजनको शिकार हुने निश्चित जस्तै रहेको छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीले नयाँ मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु समेत अध्यक्ष नेपालसँग रुष्ट भएका छन भने मन्त्रीहरु समेत आक्रोशित भएका छन् । आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिनु अनुर्पयुक्त निर्णय हो भन्दै मन्त्रीहरुले विरोध गरेका थिए भने केही मन्त्रीहरु त आफ्नो अध्यक्षलाई सम्झाईदिनुप¥यो भनेर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको शरणमा समेत पुगेका थिए ।

नयाँ मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले बधाई खाँदै शपथको लागि तयारी अवस्थामा रहेका बेला मन्त्रिपरिषद हेरफेर नगर्ने निर्णयमा आफ्नै पार्टी अध्यक्ष नेपालले समर्थन जनाएको भन्दै उनीहरु समेत रुष्ट बनेका हुनाले मन्त्री रहेका र मन्त्री बन्ने दुवै पक्ष अध्यक्ष नेपालको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ने सम्भावना देखिएकोले सत्ताको लोभले गर्दा माधवले एमाले विभाजन गराए भने अब उनीबाट विभाजन हुने अर्को पालो विधि, विधान र पद्दतिमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्नेहरुको हो । यसले गर्दा गठबन्धन सरकारको हैसियत पनि संकटमा पर्ने देखिएको छ ।