गठबन्धन सरकारको दश महिनामा यसरी आयो खर्चमा उताव चढाव

२८ जेठ, काठमाडौं । गठबन्धन सरकार रहेकाले चालु वर्षमा औषत पुँजीगत खर्चमा गिरावट आउँदा चालु खर्च खर्च भने उकालो लागेको छ । व्यापार घाटा सन्तोषजनक छैन तर विप्रेषणमा झिनो सुधार आएको छ । समग्रमा आर्थिक सूचकहरु ऋणात्मक नै छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म संघीय सरकारको खर्च ९ खर्ब ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । दश महिनामा सरकारको चालु खाता ५ खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह १३.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले २०७८ साउनदेखि २०७९ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा सो रकम खर्च गरेको हो । यस अवधिमा चालुतर्फ ७ खर्ब १६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १ खर्ब १८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गततर्फ ७३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा संघीय सरकारको कुल राजस्व ८ खर्ब ६५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । यसमध्ये कर राजस्वतर्फ ७ खर्ब ९९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व तर्फ ६६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।

सोही अवधिमा संघीय सरकारले ट्रेजरी विलमार्फत ७५ अर्ब रुपैयाँ, विकास ऋणपत्रमार्फत ५४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र नागरिक बचतपत्रमार्फत ९७ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी जम्मा १ खर्ब ३० अर्ब ४७ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुासर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा चालु खाता ५ खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ५१ अर्ब २९ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब १४ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४ अर्ब ५७ करोडले घाटामा रहेको छ ।

वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगत ट्रान्सफर ४१.३ प्रतिशतले कमी आई ७ अर्ब ९९ करोड कायम भएको छ । सोही अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर १३ अर्ब ६२ करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १४ अर्ब ८ करोड रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ७ अर्ब ७५ करोडले बचतमा रहेको थियो । यो सवल अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक नभएको बताइन्छ ।

राष्ट्र बैंकले कुल विदेशी विनियम सञ्चिति १८ प्रतिशतले घटेको बताएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो दश महिनाको विवरणमा २०७८ को असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले कमी आई २०७९ वैशाख मसान्तमा ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड कायम भएको छ ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७९ वैशाख मसान्तमा २१.१ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब २८ करोड कायम भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ६३ करोड रहेकोमा २०७९ वैशाख मसान्तमा १८.३ प्रतिशतले कमी आई १० खर्ब १७ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा १ खर्ब ५४ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०७९ वैशाख मसान्तमा १६.१ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब २९ अर्ब ६१ करोड कायम भएको छ । २०७९ वैशाख मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २५.१ प्रतिशत रहेको छ ।

यता, चालु आर्थिक वर्षपहिलो दश महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह १३.४ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २३.८ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १६.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

पछिल्लो दश महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १३ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १४.७ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह २८.२ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०७९ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.९ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.४ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७८ वैशाख मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६५.९ प्रतिशत र १२.४ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दश महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १८.९ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.३ प्रतिशत, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.१ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १५.६ प्रतिशत र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.५ प्रतिशतले बढेको छ ।