मन्त्री उडाउने बतास समूहलाई कसरी गर्ला पशुपति विकास कोषले कारवाही ?

२९ जेठ, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म दरिलो पहुँच भएको बतास समूहबीच टकराव चलेको लामै समय भैसक्यो ।

पशुपति क्षेत्रबाट बतासलाई बाहिर निकाल्ने प्रयासले मन्त्री आलेको चर्चा पनि निकै बढाएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेका आलेको मन्त्री पद अब धेरैदिन रहने अवस्था छैन, त्यै पनि उनले बतास समूहलाई कुर्लने काम भने बन्द गरेका छैनन् ।

विभागीय मन्त्री फेरिने तयारी भइरहँदा पशुपति विकास कोषले बतास समूहलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएर पत्र काटेको छ । कोषको चेतावनीपूर्ण पत्रको म्याद सकिन अब धेरै दिन बाँकी छैन् । तर, बतास समूहले भने कोषको पत्रप्रति चासो दिएको देखिँदैन् ।

नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भवन छाड्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतास समूहलाई एक साताको ‘अल्टिमेटम’ दिएको हो । कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापाद्वारा बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्दलाई गत बुधबार पठाइएको पत्रमा जेठ मसान्तभित्र धर्मशाला खाली गरेर साँचो बुझाउन भनिएको छ ।

बतास समूहकै कारण मन्त्री आलेलाई यो विषयमा प्रगतिभन्दा बढ्ता फण्डा गर्न थालेको भन्दै उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीभित्र प्रश्न उठेको छ । मन्त्री आलेले पत्तो नपाउँदै बतास समूहले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको कान फुकिसकेकोले कारण पनि उनी मन्त्रीबाट फिर्ता हुनुसँग जोडिएको छ ।

होटल आनन्दलाई ०७६ जेठ १ गते करार सम्झौता गरी कोषले भाडामा दिएको धर्मशाला करार सम्झौताहरुको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाउँदै ०७८ चैत १४ गते नै रद्द गरिसकेको छ । तर, बतासले होटल छाडेको छैन् । कोषले सम्झौता रद्द गरेपछि अदालत पुगेको बतास समूहलाई पहिले अदालतले साथ दिएपनि पछि भने दिएन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले बतास समूहलाई धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न दिन यसअघि जारी गरिएको अन्तरकालीन आदेश बदर गरेसँगै करार रद्द गर्ने कोषको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । तर, शक्तिकेन्द्रको निकट रहेको बतास अदालत र पशुपति विकास कोषलाई टेर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।

राजसंस्थाको अन्त्यसंगै दलीय नेतृत्व र सरकारलाई समेत प्रभावमा राख्न सफल बतास समूहले नेकपा एमालेभित्रको सम्बन्ध एमाले निकट मानिएको यति समूहभन्दा अगाडि र बलियो बनाएको छ । यसले एमाले पार्टी वा त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बतास समूहको विपक्षमा जान सक्दैनन् ।

सत्ता पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवाका प्रिय पात्र नै हुन् बतास समूहका अध्यक्ष आनन्द बतास । प्रधामन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवा बतास समूहकी संरक्षक जस्तै हुन । पशुपति धर्मशालाको अहिले प्रसंग आइरहँदा यो समूहको प्रतिरक्षामा ठूलै राजनीतिक कनेक्सन जुटेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै यो कनेक्सनमा अगाडि देखिएका छन् ।

व्यापारको क्षेत्रमा उदाएको समूहको सम्बन्ध मूलतः कांग्रेसका प्राय नेताहरु जोडिएको छ । बतास स्वयंले नै आफ्नो सम्वन्ध देउवासँग रहेको दाबी गर्नुको पछाडि कारण बनेकी छन् आरजु । आनन्द बतासले आफ्नो समूहको सल्लाहाकारमा डा. आरजु राणालाई छिराइसकेका छन् । कतिपयमा आरजुको लगानीसमेत रहेको बताइन्छ । बतास समूह कांग्रेसको प्रमुख चन्दादाताको रुपमा चिनिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले बतास समूहलाई पार्टीमा संरक्षण दिएको विषयले पनि निकै चर्चा पाएको थियो । नेपाली कांग्रेसनिकट भनेर चिनिएका व्यापारीसँग ‘कमरेड’को हिमचिम भन्दै ओलीको विरोध पनि भएको थियो । तर, बतासका अगाडि कांग्रेसी भनेर विरोधमा उत्रिएका एमाले नेताहरुको जोड चलेन । यसरी राजनीतिक संरक्षमा रहेको बतास समूह पशुपतिबाट लखेटिने हो कि होइन भन्ने भन्ने चर्चा यतिबेला चलिरहेको छ ।

यसअघि राजदरवार संग्राहलयबाट भने यो समूहलाई धपाइएको थियो । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले उसले निमार्ण गरेका संरचना भत्काएको थियो । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा कफीशप सञ्चालन गर्न थालेको थियो बतास समूहले । राजनीतिक संरक्षणमै बतास समूहले काठमाडौं उपत्यकाका पशुपति धर्मशाला र पाटन दरबार परिसरदेखि काठमाडौंबाहिरका अरु कैयौं ठाउँमा समेत सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति सस्तोमा हात पारेर आफ्नो व्यापार सञ्चालन गरिरहेको छ ।

बतासले भारतीय सहयोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १९ रोपनी जग्गामा निर्मित तीन तलाको ४ सय बेड रहेको ‘पशुपति धर्मशाला’मा पनि व्यापार सुरु गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ । ३४ करोड रूपैयाँमा निर्माण भएको ४ सय बेडसहितको संरचना र जग्गामा बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले होटल सञ्चालन गरिरहेको छ ।

अहिले पनि कतिपय नेताहरुले संस्कृतिमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको सनक र आदेशको भरमा पशुपति क्षेत्र विकाश कोषले एकतर्फी रुपमा होटेल सञ्चालनको करार सम्झौता भंग गरेको बताइरहेका छन् । यो विषयलाई लिए बतास समूह फेरी उच्च अदालत जानसक्ने पनि बताइदैछ । बतास समूहले मन्त्री आलेका कारण करोडौंको नोक्सानी भएको मुद्दा दायर गर्ने बताइन्छ ।