अर्थमन्त्रीको गभर्नरमाथि अर्को प्रहार,‘तरलता संकटमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवार हुनुपर्छ’

३० जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकट आउनुको मुलकारण नेपाल राष्ट्र बैंक भएको संकेत गर्दै यसको दोष फेरी गभर्नरतिरै तेर्साएका छन् । उनले मौद्रिक नीतिमा भएको कमजाेरीका कारण वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकट बढ्न पुगेको भन्दै घुमाउरो पाराले यसको दोषी गभर्नर नै भएको संकेत गरेका हुन् ।

आइतबार आईएमई समूह अन्तर्गतको रेमिट्यान्स कम्पनी आईएमई लिमिटेडको २२ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट देखिनुमा राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मौद्रिक नीतिमै कमजाेरी रहेकाे बताए । उनले अब आउने मौद्रिक नीतिमा यो विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई सम्झाए ।

राजधानीको नयाँ बानेश्वस्थित होटल एभरेष्टमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने उपस्थित थिएनन् । उनी श्रीमतिको उपचारका लागि भारतमा रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले आनौपचारिक जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच सम्बन्ध विग्रिएको लामो समय भइसकेको छ । अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु अगाडीदेखि नै विग्रिएको सम्बन्धका कारण हस्मेसी एकै कार्यक्रममा दुबैको उपस्थिति विरलै हुने गर्छ । उनले प्राय कार्यक्रमहरुमा अर्थतन्त्रका खराव पक्षहरुमा गभर्नर अधिकारीलाई दोषी देखाउन कोसिस गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका केहि वरिष्ठ अधिकृतहरुको मात्रै उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले थोरै समय विषयबस्तुमा खर्चिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रकमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुगेको उनले बताए ।

रेमिट्यान्सको ठूलो रकम उपभोगमा खर्च भइरहेको र आउँदा दिनमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउँदै हुण्डी कारोबारलाई न्यूनीकरण गरी वैधानिक च्यानलबाट बिदेशमा रहेको नेपालीको रकम भित्र्याउन रेमिट्यान्स कम्पनीले गरेको योगदानको उनले प्रशंसा गरे ।

थोरै समय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रेमिट्यान्सका माध्यमबाट वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको विषयमा खर्चिए । शर्माले भने, ‘बजेटले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै ल्याउने उद्देश्य राखेको छैन । अहिले सामान्य प्रणालीमा आइरहेको वैदेशिक मुद्रालाई एक कदम अघि बढेर विशेष रुपमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने भनिएको छ ।’

बजेट आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र बञ्चितिकरणबाट समावेशीतातर्फको प्रस्थान भएकाले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई बिस्तारै समाधान गरी अघि बढ्ने बताए । उनले औद्योगिक वस्तु र कृषि उपजसँगै सेवा क्षेत्रको समेत निर्यात थालनी गर्नेगरी बजेट आएको दावी पनि गरे ।

बाँकी समय अर्थमन्त्री शर्मा प्रत्यक्ष र अपत्यक्ष रुपमा गभर्नर अधिकारीमाथि दोष लगाउनेतिरै केन्द्रीत देखिए । उनले भने,‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता संकट थप गहिरिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्दा समेत बैंकहरुले ऋण दिन रोकेका छैनन् । बैंकहरुले धमाधम ऋण लगानी गर्दा पनि निक्षेप बढ्न नसकेको कुरालाई राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएकाले यस क्षेत्रका लागि नीति नियम बनाउँदा वा अनुगमन र निर्देशन गर्दा त्यसमा आउने राम्रा र नराम्रा पक्षहरुको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्ने आशय उनले व्यक्त गरे । उनले तेकेरै नभने पनि संकेत भने राष्ट्र बैंकलाई गभर्नर अधिकारीले सही निर्देश गर्न नसकेको तर्फनै केन्द्रीत थियो ।

केही समयअघि चार्टर्ड एकाउन्टेसहरुको संस्था आईक्यानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीतर्फ संकेत गर्दै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले नहेर्ने बताएका थिए । अर्थतन्त्रका प्रमुख चार क्षेत्रहरुमध्ये अन्तिमको एउटा क्षेत्रमात्रै राष्ट्र बैंकले हेर्ने उनले बताएका थिए ।

उनले रियल सेक्टर, एक्सटरनल सेक्टर,फिस्कल र मनिटरी सेक्टरमध्ये अन्तिम पार्ट मात्रै हेर्ने काम राष्ट्र बैंकको भएको बताएका थिए ।आइतबार अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीतिलाई समय सापेक्ष रुपले बनाउन र लागु गर्न नसकेको बताए । पछिल्लो समय यी दुइबीच बढेको विवादले अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहको धेरैको अनुमान छ ।

बजेटमा पनि यसको असर देखिएको छ । मौद्रिक नीति आउने समय भइसक्यो । तर, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच गम्भीर छलफल भएको छैन । अर्थमन्त्रालयका कार्मचारीले मन्त्रालयमै मौद्रिक नीतिबारे राखेको एउटा छलफलमा दुबैले एक अर्कालाई सम्बोधनसमेत नगरी छलफल सकियो ।

गभर्नर अधिकारीको निलम्बन र सर्बोच्चबाट पुनर्वाहाली भएपछि नैतिकताका आधारमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले यसलाई सहजै रुपमा पचाइरहेका छन् ।