आठौँ चुरे दिवस मनाइँदै : एकै दिनमा एक लाख बिरुवा रोपिँदै

२ असार, काठमाडौं ।  राष्ट्रपति तराई चुरे मधेस संरक्षण विकास समितिले यस वर्ष एकै दिन कम्तीमा एक लाख रुख, फलफूलका बिरुवा र बाँस रोपेर आठौँं चुरे दिवस मनाउन लागेको छ ।

चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको दिन असार २ गतेलाई नै प्रत्येक वर्ष चुरे दिवसका रूपमा मनाउने क्रममा आज आठौँ चुरे दिवस मनाइँदैछ  ।

वृक्षरोपण अभियानको शुभारम्भ आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकास्थित विशाल सामुदायिक वनबाट गर्नुहुने र बाँकी देशभरका समितिका एकाइ तथा वन कार्यालयबाट हुनेछ ।

असार महिना वृक्षरोपण महिनाको रूपमा मनाउँदै महिनाभरि कम्तीमा पाँच लाख वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ । समितिले यो अभियानमा सबै सरोकारवालालाई सहभागिताका लागि अनुरोधसमेत गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले यो अभियानलाई निरन्तरता दिन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘जनताको रहर, हरित सहर’ नारालाई समेत दृष्टिगत गरी समितिको पहल तथा समन्वयमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा

एक करोड बाँस, अम्रिसोजस्ता प्रजातिहरू र एक करोड रुख र फलफूल प्रजाति रोपी चुरे तराई मधेस संक्षरण र त्यहाँका जनताका जीवनस्तर सुधार्ने गरी चुरे हरित अभियान सञ्चालन गर्न लागेको बताए ।

नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा कूल भू–भागको १२।७८ प्रतिशत क्षेत्रमा फैलिएर रहेको चुरे पहाड तराई मधेसको अस्तित्वसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ ।

चुरे क्षेत्र भौगर्भिकरूपमा कमजोर, धेरै पानी पर्ने, भूकम्पीय कारणबाट जोखिमयुक्त, जैविक विविधतामा धनी रहेको, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान र जैविकमार्ग हो ।

बलौटे ढुङ्गा एवं माटो ढुङ्गाबाट बनेका कारण चुरे भू–भाग निकै कमजोर छ । अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारणले यो क्षेत्र संवेदनशील बन्दै गएको छ ।

यस्तै गतिविधिका कारण तराई–मधेस मरुभूमिकरण हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै चुरे तराई–मधेस क्षेत्रका ३७ जिल्लाका ३२५ स्थानीय तहका करिब ५८ लाख मानिसको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

यो क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई समेत संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले विसं २०७१ असार २ गते समितिको गठन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि भूमिगत जल पुनर्भरण, जैविक विविधता संरक्षण, जमिन र बस्तीको संरक्षण, स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारजस्ता पक्षमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ ।

सकारात्मक सिकाइहरूलाई अवलम्बन गर्दै सेवा विस्तार गरी चुरे संरक्षणलाई सहज र अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।

चुरे क्षेत्रमा रहेको वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, कृषियोग्य जमिन, माटो, पानी, चट्टान, घाँसे मैदानहरूको एकीकृत व्यवस्थापन गरी माटो र पानीको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका साथै पानीजन्य समस्याको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनले मात्र चुरे संरक्षण नहुने महसुस भई समग्र चुरे तराई–मधेस क्षेत्रलाई एउटा भूपरिधि र व्यवस्थापन एकाइ मानी सबै पक्षहरूको एकीकृत व्यवस्थापनलाई जोड दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समितिले जोड दिएको छ ।

यस्तै समितिका सदस्य सविच डा महेश्वर ढकालले विगतको वृक्षरोपणभन्दा यसपटकको वृक्षरोपणलाई तीन आधार, सकेसम्म ठूलो प्लटमा वृक्षरोपण गर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सकेसम्म तारबार गरेर मात्र गर्ने र जनताको जीवनस्तरलाई ख्याल गरेर सकेसम्म वनजन्य र फलफूलजन्य बिरुवालाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको बताए ।

यसैगरी राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरुयोजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुने गरी समयसापेक्षरूपमा संशोधन गर्ने उद्देश्यस्वरुप चालु आर्थिक वर्षमा नै यस कार्यलाई सम्पन्न गर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्य अघि बढाएको जनाएको छ ।

सरकारले नदी प्रणलीमा आधारित रहेर भूक्षय नियन्त्रणसहित क्षतिग्रस्त भूमिको पुःस्थापना, वायोइञ्जीनियरिङसहितको तटबन्ध निर्माण, वर्षात्को पानी उपयोग, जलपुनःभरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेटियर, जेट्रोपा र बाँसरोपणजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा भने समितिका लागि विनियोजन भएको कूल बजेट रकम रु एक अर्ब ५२ करोड ६४ लाख रहेको छ ।