भृकुटीमण्डप जग्गाभाडा प्रकरणमा अख्तियार मौनः सासु र बुहारीमै भाग नमिल्दा सम्झौता बन्यो अनिश्चित

२ असार, काठमाडौं । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समाज कल्याण परिषद र त्यस अन्तर्गत काठमाडौंको मुटुमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित सरकारी जग्गा भाडा प्रकरण सधैं जस्तै यसपटक पनि विवादमा तानिएको छ ।

भृकुटीमण्डप परिसरको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनको लागि सेन्टरमा रहेको र अन्यत्रभन्दा सस्तो भाडामा पाइने भएकाले पनि यो जग्गा भाडामा लिने र दिनेबीच माथिल्लो तहकै राजनीति शक्त्तिबीच होडबाजी र रकम चलखेल हुँदै आएको छ ।

यहाँको जग्गा आफ्नो भागमा पार्नका लागि प्रस्ताव गर्नेहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सम्झौता अवधि भरको रकमभन्दा बढी रकम कमिशन स्वरुप बुझाउनुपर्ने स्थानीय व्यापारीहरु बताउँछन् । भृकुटीमण्डप हेर्ने विभाग, समाज कल्याण परिषद र मन्त्रालयदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म रकम नपुगी सहजै जग्गा भाडामा पाउने अवस्था नै नआउने उनीहरुको भनाई छ ।

जग्गा भाडामा दिने क्रममा भएको आर्थिक चलखेलबारे प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी पनि नपरेका होइनन् । तर, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धानले आयोगले यो प्रकरणमा ठूला माछा माथिसमेत हात हाल्नुपर्ने भएकाले छानविन भइरहेको प्रतिवेदन देखाएरै टार्दै आएको छ । स्थानीय व्यापारीहरुले बताएअनुसार अख्तियारबाट छानविनमा आउने टोलीले समेत भाग पाएका कारण कारवाही अगाडि नबढेको हुनसक्छ ।

अहिले जग्गा भाडा प्रकरणमा महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी, समाजकल्याण परिषदकी उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारी र भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख रामराज भट्टराईकाे प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । यसबाहेक राजनीतिक दलका नेताहरुको चासो पनि उत्तिकै देखिएको छ । रमाइलो विषय के छ भने हाल समाज कल्याण परिषदकी उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारी महिला बालबालिका मन्त्री एवम् परिषदका अध्यक्ष उमा रेग्मीकी बुहारी हुन् ।

सासु र बुहारीबीचमा पनि आर्थिक लनदेनको विषय नमिलेकाले भाडा सम्झौता रोकिएको र अनियमितता गरेको उजुरीबारे अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको जनाउ दिएकाले पनि सम्झौता हुन नसकिरहेको बताइएको छ ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आयोगले छानविन थालेको पत्तो पाएपछि समाजकल्याण परिषद्ले दुई हप्ता अघि खोलेको टेण्डर प्रक्रियाको सम्झौता गर्न अलमल गरीरहेको छ । जसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्छ, उही व्यक्ति अनुसन्धान प्रक्रियाको प्रारम्भिक प्रक्रियामा तानिने भएपछि टेण्डर खुलेको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि सम्झौता नभएको हो ।

परिषद्का उच्च पदाधिकारीको दबाबमा आह्वान गरिएको पछिल्लो टेण्डर प्रक्रियाले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै चुनौति दिएको थियो । माथिल्लो राजनीतिक दवावले गर्दा यसअघि अख्तियारले भृकुटीमण्डपस्थित परिषद्को जग्गा कौडीको भाउँमा लिजमा दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

लामो अनुसन्धानपछि उक्त क्षेत्रको जग्गाको मुल्य प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय १ कायम गरेको भएतापनि परिषद्ले भने २५ रोपनी जग्गाको न्यूनतम मुल्य ८ लाख ६ हजार ६ सय ६७ अर्थात् प्रतिरोपनी ३२ हजार २ सय ६६ रुपैया कायम गर्दै ५ वर्षका लागि लिजमा दिन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

मनोरञ्ज क्षेत्रलाई भाडामा लगाएको जग्गा भएतापनि अख्तियारले ३ वर्ष अघि नै “व्यापारिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण राजधानीको केन्द्र विन्दुको जग्गा“ भन्दै खेल क्षेत्रकै सामुन्यको इच्छुमती तरकारी बजारले व्यवसायिक रुपमा तिर्दै आएको ७८ हजार ५ सय १ रुपैयाँलाई नै जग्गाको न्यूनतम मुल्य कायम गर्दै काठमाडौं फनपार्क विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अहिले परिषद्ले काठमाडाैं फनपार्कसँगै जोडिएको विगतमा ल्याह्म पुचः ले खेल सञ्चालन गर्दै आएको २५ रोपनी जग्गा भाडामा दिन टेण्डर आह्वान गरेको हो । गत जेठ १८ गते खोलिएको टेण्डर दुई हप्ता बितिसक्दा पनि सम्झौता गर्न अलमल भइरहेको सन्दर्भमा समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख रामराज भट्टराईले छानविन भइरहेको बताए ।

उनले के छानविन भइरहेको हो भन्ने बारे खुलासा गर्न नचाहे पनि सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएकाले अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा आफु नपर्ने बाटो खोजीरहेको स्रोतले बतायो । यसअघि उक्त टेण्डर पनि भृकुटीमण्डपस्थित भट्टराईकै कार्यकक्षमा खोलिएको थियो । समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारी भने यस प्रकरणको जवाफदेही उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारी हुनुपर्ने भनिरहेका छन् । ‘उपाध्यक्ष ज्यूको निर्देशनमा टेण्डरको न्यूनतम मुल्य कायम गर्ने निर्णय भएको हो’ परिषद्को भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख रामराज भट्टराईले भने ।

विगतमा भृकुटीमण्डपमै खेल सञ्चालन गराइसकेका हरिगोपाल अमात्यको अमात्य इन्टरनेशनलले उक्त टेण्डर पारेको हो । मिलेमतोमा टेण्डर आह्वान गरिएको चर्चा चलिरहेका बेला पाँच वर्षका लागि कुल १२ करोड ५ लाख ३३ हजार ३ सय ४७ मा टेण्डर पारेका अमात्यलाई १३ प्रतिशत भ्याट रकम घटाएर सम्झौता गर्न खोजिएको पनि समाज कल्याणकै कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।

टेण्डर प्रक्रियाले अख्तियारलाई नै चुनौति दिएको अर्थात् प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय १ रुपैया भन्दा माथि न्यूनतम रकम तोकेर टेण्डर आह्वान गर्नु पर्नेमा प्रतिरोपनी ३२ हजार २ सय ६६ रुपैया मात्र हुने गरी २५ रोपनीको एकमुष्ट मासिक रकम ८ लाख ६ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ कायम गरियो ।

यस सन्दर्भमा भएको निर्णयमा को को पदाधिकारी, कर्मचारी सहभागी छन्, ती अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएपछि सम्झौता कार्य लम्बिएको हो । समाज कल्याण परिषद् स्रोतका अनुसार उक्त टेण्डर रद्द गरेर अर्काे टेण्डर आह्वान गर्नु पर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, यसपटकको टेण्डर प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारी भने दोषमुक्त हुन नसक्ने बताइन्छ ।