अर्थमन्त्रीको राजीनामा मात्र होइन उनीमाथि पदीय दुरुपयोगको मुद्दा चलाइनुपर्छ

पछिल्लो समयमा पाँच दलीय गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा सरकार चारैतिर आलोचनाको पात्र बन्दै गएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्येका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका भएपनि राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नभएपनि उ गठबन्धनमा नै रहेका हुनाले उसले देउवा सरकारले गरेका सबै काम कारवाहीको भागीदार बनेकाे छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्येका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले केही दिन पहिला आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बाेलाएर नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नाम सिफारिस गरेपछि पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो । मन्त्री रहेका केही मन्त्रीहरुले त आफ्नो मन्त्री पद बचाईदिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै अनुनयविनय गरेका थिए भने उनीहरुले पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त नर्गन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै आग्रह गरेका थिए ।

त्यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले बजेट पारित हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गर्न सक्नुभएन । नेकपा एकीकृतका मन्त्रीहरुलाई हटाउँदा बजेट पारित हुन नसक्ने आंकलन गरेरै प्रधानमन्त्री देउवाले बजेट पारित भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गर्ने निर्णय सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट गराएका थिए । सत्तामा रहेका अर्को घटना जनता समाजवादी भित्र पनि व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी गरेको भन्दै पार्टीका राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष डा. बावुराम भट्टराई पक्षले असन्तुष्टि मात्र जनाएको छैन, आफ्ना पार्टी अध्यक्ष यादवले गरेका निर्णयहरु अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै आग्रह समेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेकाले गर्दा उनी जसरी भएपनि आउँदो प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेका हुनाले भरिसक्य अहिलेको गठबन्धनलाई कायम राखेर त्यही गठबन्धनको बलमा फेरी प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेकाे हुनाले उनले संसदको बैठक अन्त्य गराएर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ ।

जसपाको बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेकाले अध्यक्ष यादव अल्पमतमा रहेकाले गर्दा अल्पमतमा रहेका अध्यक्षको निर्णय आफुहरुलाई मान्य नहुने भन्दै बावुराम भट्टराई पक्षले पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैठक बाेलाउन माग गरिरहेका भएपनि अध्यक्ष यादवले वैठक बाेलाउन चाहिरहेका छैनन । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि जसपाको केन्द्रीय समितिको वैठकले पार्टीका निर्णयहरुमा पार्टीका अध्यक्ष यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई र राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष डा.भट्टराई गरी तिनै जनाले सही गर्ने निर्णय गरेका भएपनि अध्यक्ष यादवले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुलाई एकलौटी ढंगले टिकट वितरण गरेको आरोप भट्टराई पक्षले लगाएको छ । जनता समाजवादी पार्टी कुनैपनि बेला विभाजित हुन सक्ने आंकलन गरेर नै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बहुमतमा राखी राख्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ‘महन्थ ठाकुर’ लाई फकाउन लागिपरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसभित्र पनि आउँदो कार्तिक वा मंसिरमा हुने भनिएको प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनसम्म अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने वा एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने विवाद रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा भने गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर गएको हुनाले कांग्रेसले धेरै पालिकाहरुमा चुनाव जितेर पहिलो ठुलो पार्टी बन्न सफल भएको भन्दै अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम राख्न चाहिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि त्यही चाहेका छन् । तर जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको विवादले गर्दा गठबन्धनमा रहेका कांंग्रेस, माओवादी केन्द्र चिन्तित देखिएका छन् ।

जसपाको राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले त प्रधानमन्त्री देउवालाई राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन आग्रह समेत गरिरहेका छन् । स्मरण रहोस्, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री देउवाकै सहयोगमा विभाजित भएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको थियो भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जसपाबाट विभाजित भएर निर्माण गरिएको थियो । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थाले गर्दा तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले विभाजन हुनसक्ने अवस्था थिएन भने जसपापनि विभाजन हुनसक्ने अवस्था नरहेकाले गर्दा टाउको गनेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवले त्यस्तो कार्यलाई रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उनीहरुसमेत एउटा अवकाश प्राप्त नायब सुब्बाको आदेश स्वीकार गर्न बाध्य हुनु भनेको उनीहरुको नालायकीपन बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । त्यसैले उनीहरुले समेत तत्काल राजीनामा दिनुपर्दछ ।

जब दल विभाजित भए अनि सो अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएको थियो । अहिले डा. बाबुराम भट्टराईले पनि त्यही अध्यादेश चाहिरहेका छन् । भरिसक्य पार्टीमा र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउन प्रयास गर्ने यदि त्यो सम्भव नभएको खण्डमा जति संख्या पुग्छ त्यही संख्या राखेर अध्यादेश ल्याएर जसपालाई फेरी विभाजन गराउने प्रयासमा भट्टराई लागिपरेका छन् भने उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई सहयोग गरिदिन आग्रह समेत गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेकाले गर्दा उनी जसरी भएपनि आउँदो प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेका हुनाले भरिसक्य अहिलेको गठबन्धनलाई कायम राखेर त्यही गठबन्धनको बलमा फेरी प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेकाे हुनाले उनले संसदको बैठक अन्त्य गराएर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई सत्तामा सहभागी गराएर भएपनि आफू बलियो हुन चाहिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेताहरुबीचको उठबस बढेको छ । त्यही कारणले गर्दा र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितका गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई एकल्याउने प्रयास गरिरहेको अवस्थमा लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई एमालेसँग गठबन्धन गर्न नदिने मूल उदेश्यका साथ देउवा अघि बढेका छन् ।

पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले श्रृँखलाबद्ध विवादास्पद काम गरिरहेका छन् । अहिले फेरी उनी बजेट निर्माणको अन्तिम दिन अर्थात जेष्ठ १४ गते राती अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर राजस्वका दरमा हेरफेर गरेको विषयका बारेमा थप विवादमा तानिएका छन् । मन्त्री शर्माले यसअघि पनि आफ्नो पदीय हैसियत विर्सेर विभिन्न विवादास्पद काम गरेपछि उनी आलोचनाका पात्र बनेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले केही आफू निकट व्यवसायीहरु अनुकूल हुने गरी राजस्वका दरहरु हेरफेर गरेका हुनाले उनी आलोचनाका पात्र बनेका मात्र छैनन् उनको राजीनामा नै मागिएको छ । शर्माले आफ्नो प्रतिनिधि भन्दै राजस्व प्रशासनमा बसेर लामो समयसम्म काम गरि अवकाशमा गएका नायव सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयमा बजेट आउने अघिल्लो दिन अर्थात जेष्ठ १४ गते राती प्रवेश गराएका थिए । तिनै घिमिरेले राजस्वका दरमा हेरफेर गरेको र अर्थका उच्च तहका अधिकारी र मन्त्री शर्माले त्यसैमा सही गरेका हुनाले अर्थमन्त्री विवादमा तानिएका हुन् ।

बजेट निर्माणमै अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दरमा हेरफेर गर्ने अधिकार दिनु भनेको पदको दुरुपयोग समेत हो । मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्री हुँदा पदको शपथ खाएका थिए । त्यो शपथलाई पनि भुलेर नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरितको कार्य गरेको हुनाले पदमा बसिरहने उनलाई नैतिक अधिकार छैन । पदमुक्त गरेर उनीमाथि पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइनुपर्दछ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटकपटक भन्दै आउनुभएको छ, हामी अहिलेको परिपार्टीलाई परिवर्तन गर्न आएका हौँ भनेर । अहिले अध्यक्ष दाहालको भनाईले सार्थकता पाएको छ । अनाधिकृत व्यक्तिलाई राजस्व दरमा हेरफेर गर्न दिनुपनि परिवर्तन नै । अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव, बजेट महाशाखाका प्रमुख लगायत अन्य धेरै उच्च तहका पदाधिकारीसँग कुनै सल्लाह र सुझावै नलिई एउटा अनाधिकृत व्यक्तिलाई राजस्वदरमा हेरफेर गर्न दिनु अपराधिक कार्य नै हो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवले त्यस्तो कार्यलाई रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उनीहरुसमेत एउटा अवकाश प्राप्त नायब सुब्बाको आदेश स्वीकार गर्न बाध्य हुनु भनेको उनीहरुको नालायकीपन बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । त्यसैले उनीहरुले समेत तत्काल राजीनामा दिनुपर्दछ ।

नेपालको इतिहासमै अर्थ प्रशासन तथा बजेट निर्माणमा यस्तो गम्भीर घटना कहिल्यै भएको थिएन । यो घटनालाई न भूत न भविष्य भनेर भन्न सकिन्छ । आफूलाई निकै जान्ने, सुन्ने धाक लगाउने अर्थसचिवले यस्तो घटनालाई कसरी स्वीकार गर्न सके ? अर्थमन्त्रीले मेरो तर्फबाट वहाँले करमा हेरफेर गर्नुहुन्छ त्यहीमा तपाईहरुले सही गरेर म कहाँ ल्याउनु भन्दा उनी किन मौन बसे ? किन उनले त्यसबेला आफूले त्यसो गर्न नसक्ने उत्तर अर्थमन्त्रीलाई दिएनन् ? यो उनको लाचरीपन बाहेक अन्य केही होइन । त्यसैले अर्थसचिव, राजस्व सचिव लगायतले तत्काल राजीनामा दिनु उपयुक्त हुनेछ ।

अर्थमन्त्री शर्माले आफू निकट व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी पहिला पनि करमा हेरफेर गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको नातेदारहरुले त्यसको फाइदा उठाउँदै आएका छन् । अहिले आएर बजेटमा नै करको दरमा हेरफेर गरेका र आफूनिकट व्यवसायीहरुलाई ठुलो मात्रामा फाइदा पुर्याउने उदेश्यले अनाधिकृत व्यक्तिलाई करको दरमा हेरफेर गर्न दिने जुन आदेश दिए त्यसको जिम्मेवारी लिँदै अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्दछ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हेरफेर गरेको करको दरमा नयाँ अर्थमन्त्री ल्याएर त्यसलाई परिवर्तन गर्न लगाउने दायित्व प्रधानमन्त्री देउवाको हो । अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी पार्ने गरी सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत छुट दिएको हुनाले स्वदेशी उद्योग बन्न हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगपतिहरुले विरोध गरिरहेका बेला उनले बजेट निर्माणमै अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दरमा हेरफेर गर्ने अधिकार दिनु भनेको पदको दुरुपयोग समेत हो । मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्री हुँदा पदको शपथ खाएका थिए । त्यो शपथलाई पनि भुलेर नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरितको कार्य गरेको हुनाले पदमा बसिरहने उनलाई नैतिक अधिकार छैन । पदमुक्त गरेर उनीमाथि पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइनुपर्दछ ।