के अहिलेकै नेतृत्वले मुलुकको कायापलट होला ?

६ असार, काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि दर्जनौं आन्दोलनहरु भइसकेका छन् । आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनबाट देशले पटकपटक नयाँ नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको अनुभूतिसमेत गरिसकेको छ । नेपाली जनताको मुख्य आशा भनेकै देशको द्रुत विकास नै हो । त्यही आशा पुरा गराउन विभिन्न समयमा नेपाली जनताले विभिन्न ब्यवस्था र सो ब्यवस्थाका हिमायती नेतृत्वप्रति अगाद भरोसा पनि गरेका हुन । तर, जनताको आशा र भरोसामाथि खेल्न पल्किएका नेपालका राजनीतिक दलहरुका नेतृत्वकर्ताहरुले जनताको भावना र चाहनामा भने कहिल्यै पनि गम्भीर भएर सोच राखेको कही कतै पनि देख्न र सुन्न पाइएको छैन ।

नेपालको विकासको अध्ययन गर्दा २००७ साल अघिसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमहरुको बिश्लेषण गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन् । जहानियाँ राणाशासनमा जनताका आवाज बुलन्द हुने कुरा पनि थिएनन् । कही कतै कुनै आवाज उठिहाले पनि जनताका आवाजले त्यतिबेला त्यति ठूलो महत्व पनि दिएनन् । विकास भनेको के हो ? भन्ने कुराको आभास नभइकन जनताले देशको नेतृत्वकर्ताहरुलाई गाली गर्ने कुरा पनि भएन । देश विकासका लागि राज्य र जनता सँगसँगै हुनुपर्छ भन्ने कुरा राणाशासनमा हुने कुरै भएन ।

२००७ सालपछि भने देशमा राजनीतिक चहलपहल राम्ररी नै शुरु भएको देखिन्छ । राजनीतिले जनताको मन छुन थाले पछि, देश बिकासको आधार नै राजनीति हो भन्ने बुझ्न थालेपछि जनता र राजनीतिक नेतृत्वबीचको समदुरी नजिकिन थालेको देखिन्छ । देश विकासको आधार नै असल र सबल नेतृत्व नै हो भन्ने कुराहरुको उदाहरण हामी हाम्रो देशमा हैन अन्य विकसित मुलुकहरुको अवस्था अध्ययन गरेर थाहा पाउन सक्छौ । जहाँ हामीसँगै प्रजातन्त्रको लडाई लडेका या हामीभन्दा पछि लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव भएका मुलुकहरुले विकासमा विश्व बजारलाई दिएको चुनौतिले देखाईसकेका छन् ।

तर हाम्रो देशको अहिलेको विकासक्रमलाई बिश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुलाई स्याबासी दिने कुनै ठाउँ नै भेटिदैन् । दलीय ब्यवस्थाले जनताको आयस्तर यतिमाथि उठायो भनेर भन्नसक्ने अवस्था समेत नभएको वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनताहरुको नेपालका राजनीतिक दलहरुप्रतिको समर्थन बिस्तारै घटदै जान थालेको देखिदैछ ।

नेपालको विकासको इतिहासलाई केलाउने हो भने २०१७ देखि २०२७ सालसम्मको समयलाई बिकासको स्वर्णिमकालका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यो समयमा देशका सयौं उद्योगधन्धा, कलकारखाना, बाटोघाटो, कुलो, पाटी, पौवा, मठमन्दिर लगायतका बहुआयामिक क्षेत्रमा समूचित विकास भएको देखिन्छ । विकासवादी राजा महेन्द्रको एकल सपनालाई पुरा गराउन त्यसबखतका सीमित पञ्चहरुको अहोरात्रको परिश्रम र लगनशीलतालाई सिंगो ब्यवस्थाबिरुद्धको आधारका रुपमा हेरियो भने ठूलो भूल हुन सक्छ ।

त्यसपछिको समय देशमा विभिन्न प्रकारका राजनीतिक उथलपुथलहरुका बीचमा गुज्रिएको देखिन्छ । जनमत संग्रह हुँदै २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले देशमा निर्दलीयताको खारेज गर्दै बहुदलीय ब्यवस्थाको शुत्रपात गर्न सफल हुनुमा भूमिगत रुपमा राजनीतिक संगठन निर्माण र जनजीविकाका सवालमा आवाज उठाउँदै आएका राजनीतिक दलहरु मात्रै हैन नेपाली जनताको अत्यन्तै ठूलो साथ र समर्थन रहेको कुरालाई वर्तमानमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले भुल्नु हुदैन ।

देशमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि नेपाली जनताले केवल एउटै मात्र सपना सजाएका थिए त्यो हो द्रुततर रुपमा देशको बहुआयामिक विकास । तर, नेपाली जनताको बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, पुर्वाधारदेखि उत्खननसम्मका विकासमा विश्वका बिकसित मुलुकहरुको दाजोमा पुग्न सकिने सपना देखाएर जनताको अभिमत लिएर राजधानी उक्लिएका दलका नेताहरु उतै हराए । कोही खोपी भित्र समातिए त कोही बार्दलीमा बसेर बाँसुरी बजाउन थाले, जनताका सपना पुरा हुने कुनै विश्वाशिलो आधार दलहरुले दिन नसकेपछि नेपाली जनताहरुले हिँसात्मक द्धन्दको बाटो समेत समाते । हिँसात्मक द्धन्दलेसमेत परिवर्तन गर्न नसक्ने देखेपछि बाटो बिराएर अर्कै बाटो समाउन गएका दलहरु समेत लोकतन्त्रको मूलप्रवाहमा समाहित हुन आए । सबैको सहभागितामा देशमा पुनः अर्को राजनीतिक परिवर्तन भयो, देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो, सयौं बर्षदेखि आस्थाको धरोहरका रुपमा नेपाली जनताका बीचमा रहेको राजसंस्था पनि सदाका लागि बिलिन भएर गयो ।

तर पनि देशले बिकासको मुहार देख्न पाएन । दलहरुमा देश विकासका लागि एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने भावना यतिलामो समय बितिसक्दा पनि कहिल्यै आएन । आफ्नै घर भत्काएर परायका आँगनमा बास माग्न जाने गलत राजनीतिक अभ्यासले गणतन्त्र प्राप्ति पछिका दशौं बर्षहरु पनि त्यत्तिकै निकम्मा भएर गैसकेका छन् । दलहरुप्रतिको जनताको घटदो विश्वासका कारण बिस्तारै दलहरुका बिरुद्धमा नेपाली जनताहरु संगठित हुन थालिसकेका छन् । दलहरुको दम्भ र नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तिहरुको अथाह द्रब्यमोहका कारण नेपाली जनताले अत्यन्तै ठूलो दुःख गरेर ल्याएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र समेत गुम्ने खतरामा पुगेको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जनताले दल बहिस्कारको रुपमा स्वतन्त्र उम्मेद्धवारहरुको पक्षमा गरेको मतदानले यही संकेत गरिरहेको देखिन्छ ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्धवारहरुले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने हो भने के अहिलेकै नेतृत्वले देशको कायापलट गर्न सक्ला त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत उब्जाएको छ । जनताको दलप्रतिको बितृष्णा यसरी नै बढदै जाने हो र दलहरुका भन्दा स्वतन्त्र उम्मेद्धवारहरु विश्वाशिला र जनताको नजरमा भरपर्दा देखिन थाले भने निकट भविष्यमा सम्पन्न हुन गैरहेका प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा जनताले दल छोडेर स्वतन्त्र उम्मेद्धवारहरु रोज्ने संभावना अत्यधिक रुपमा बढदै गएको देखिदैछ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले एक आपसमा देखिएका कटुता र बैमनश्यतालाई त्यागेर केबल देशविकासको मुल अभियानलाई आफ्नो एकमात्र लक्ष लिएर अगाडि बढन अहिले नितान्त आवशयक भैसकेको देखिदैछ ।