संघ र प्रदेशका अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको माओवादीको आमूल परिवर्तनकारी अर्थनीति यस्तै हो ?

२०५२ सालदेखि आमूल परिवर्तनकारी अर्थतन्त्र, पुँजीवादी अर्थतन्त्र तथा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विरोध गर्दै दश वर्षे विद्रोही युद्ध थालेको माओवादी केन्द्रको हातमा अहिले देशको अर्थशासन छ । भ्रष्टाचारविहीन शासन संयन्त्र, समानता र जनजीविकाको वकालत गर्दै आफ्नो अभियान चलाएको माओवादीको मूलधारको हातमा अर्थशासन आएपछि संघका दुईवटा बजेट बनेका छन् भने पाँचवटा प्रदेशका बजेट बनेका छन् । आफूलाई गरम कम्युनिष्ट धारमा उभ्याउँदै आएको माओवादी केन्द्रले वास्तवमा परिवर्तनकारी अर्थतन्त्रको सुरुवात गरेको छ त ? या उही पुरानो दलाल पुँजीवादलाई अझ अगाडि बढाउँदै छ ? अहिलेको सबैकाे चासोको विषय बन्न गएको छ ।

२०७४ पछि आफूलाई नरम कम्युनिष्टका रुपमा उभ्याउँदै आएको एमाले र आफूलाई कडा धारका रुपमा उभ्याउँदै आएको माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा बनेर झण्डै ३ वर्ष सत्ता चलायो । भण्डै दुई तिहाईको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटहरु ल्यायो । यो समयलाई जनताले अति आशाको दृष्टिले हेरेका थिए । मूलधारमा रहेका कम्युनिष्ट शक्तिबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपाले अब नेपालमा पूर्ण परिवर्तन ल्याउँछ । अब दलाल पुँजीवाद पूर्णरुपमा निषेध भएर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सुरुवात हुन्छ भन्ने आशा सबैमा थियाे ।

कांग्रेस प्रतिपक्षमा तर झिनो मतका साथ संसदमा उपस्थित भएकाले कुनै पनि नीति लागू गर्न कुनै अवरोध थिएन । कम्युनिष्ट नेताहरुले भाषण गरे, जनताले त्यसैलाई पत्याए तर नीति कार्यान्वयन त भयो उल्टो । नेकपाको शासनकालमा त अर्थतन्त्रमा रहेका दलालहरु त पूर्णरुपमा, कुनै डर र हिच्किचाहटविहीन अवस्थामा सल्बलाए । जहाँ सकिन्छ त्यहाँ हावी भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नै उनीहरुको संरक्षणकर्ता भए । अरु नेताहरुले प्रश्न उठाएनन् । अति सामान्य गर्नैपर्ने कामलाई समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको सुरुवात गरेको ठूलो प्रचार गरियो ।

अहिले माओवादी केन्द्रको हातमा नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर छ । केन्द्रमा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको छ भने सातवटा प्रदेशमध्ये पाँचवटा प्रदेशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मा माओवादी केन्द्रले लिएको छ । सो दलले केन्द्र र प्रदेशमा बनाएका बजेटले अर्थतन्त्रलाई दलालको हातबाट फर्काउलान् त ? अब नेपालको अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख बन्ने दिशामा जाला ? देशको निम्न वर्गको उत्थान गरेर समानता प्राप्त गर्ने दिशामा काम गर्ला ? विश्लेषणको विषय अवश्य हो ।

माओवादी केन्द्रका प्रभवशाली नेता जनार्दन शर्मा संघीय अर्थमन्त्री छन् । उनले ०७७।०७८ र ०७८।०७९ को बजेट ल्याए । ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई फेरेर अघिल्लो बजेट ल्याएपनि आमूल परिवर्तनका कुनै लक्षण देखाएन । बरु बजेटका कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएनन् । न बजेटको कार्यान्वयनले लक्ष्य भेट्यो, न राजश्वकाे लक्ष्य भेट्यो, न कतै विकासले गति लियो । विकास बजेटको ६० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन । जब कि अर्थमन्त्रीले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन सकेनन् । बरु बजेटको करका दरमा फेरबदललाई लिएर उद्योगीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले केही उद्योगलाई पोस्न करका दरमा फेरबदल गरेर अभिकांश उद्योगलाई धराशायी बनाए । यस्तो देखियो पनि । उनले बाह्य प्रभावबाट कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्र सुधार्न विशेष पहल गर्नै सकेनन् बरु गभर्नरसँग टकराव बढाए । करको दर तथा अन्य अवस्थाले शर्मा पनि दलालकै चंगुलमा रहेको स्पष्ट देखियो ।

०७८।०७९ को बजेटले सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्न खोजे पनि यसका कमजोरी उदांगिँदै गएका छन् । उनको सक्रियता, सुझबुझ क्षमतालाई हेर्दा बजेटका लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । उनले ल्याएको बजेटका कर प्रणाली र सो कर प्रणालीमा कस्तो रवैया अपनाइयो ? यो कुरा अत्यन्तै विवादित भएको छ । कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेर अर्थतन्त्रको विशेष गति दिने कुराले होइन, करमा हेरफेर गर्न प्रत्यक्ष रुपमा दलाललाई जिम्मा लगाएको विषय अर्थात् जेठ १४ गते राति १२ बजे अनधिकृत तथा अयोग्य व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर करका दरमा परिवर्तन गरेको विषय गम्भीर छ ।

यसरी असम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर केही आफूलाई लाभ दिने उद्योगलाई कर छुट दिएर अन्य उद्योगका उत्पादनमा करमा कसेको उद्योगीहरुले आरोप लगाएका छन् । कतिपय एसेम्बल उद्योग खोल्ने योजना भएका उद्योगीको इशारामा करमा छुटको घोषणा भएको छ भने कतिपय उस्तै खालका उद्योगमा करका फरकफरक दर कायम गरिएको छ । यसले नीतिगत रुपमै दलाल पुँजीवादको पृष्ठपोषण गर्छ । यस्तो अवस्थामा सन्तुलित र व्यवस्थित अर्थतन्त्रको विकास हुनै सक्दैन ।

मओवादीले अथतन्त्र सम्हालेका प्रदेशको बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने संघको अवस्थाभन्दा फरक देखिँदैन । सबै क्षेत्रलाई छोएको तर अनेकौं प्रावधानमा अपारदर्शी रुपमा बजेट खर्च गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । करका दरमा त्यस्तै प्रावधान अपनाइएको छ । कुनै आधारबिना उत्पादन बढाउने र निर्यात घटाउने प्रावधान छन् । विपन्न कृषकलाई राहत होइन केही धनी कृषक, समूह बनाएर कम्पनी चलाउने कृषकलाई सहयोगको घोषणा गरिएको छ । रोजगारीका कुरा पनि त्यस्तै छन् ।

माओवादीले सम्हालेको देशको अर्थतन्त्र सुधारिनुको सट्टा थप दलालीकरण हुने स्पष्ट देखिएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विशेष गति दिनुको सट्टा थप अराजक हुने बाटो बन्दै गएको छ । कम्युनिष्टको बहुमतको ओली सरकार होस्, अहिलेको माओवादीको अर्थ शासन होस् स्पष्ट रुपमा दलालीकरण र कम्युनिष्ट नीतिविपरीत छन् । यी सबै अवस्थाले प्रश्न उठाएको छ, कम्युनिष्ट शक्तिहरुको पुनः एकीकरण, जनतासँग बहुमतको याचनाले केही अर्थ राख्ला ? सबै कम्युनिष्ट शक्ति एक भएर सत्ता चलाए पनि आमूल परिवर्तनकारी शासन व्यवस्था आउला र ? गम्भीर रुपमा प्रश्न तर्सिएको छ ।