किन कम्युनिष्ट मन्त्रीहरु मात्र बदनाम ?

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एकले अर्कालाई धारेहात लगाएर गाली गर्नुबाहेक कुनैपनि राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई वस्तुगत रुपमा विश्लेषण गरेका छैनन् । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस आफू सबैभन्दा ठुलो दल भएको भन्दै हौसिरहेको छ भने नेकपा एमालेले लोकप्रिय मतमा आफ्नो दलले नै बढी मत पाएको बताइरहेको छ ।

सत्तामा रहेका अन्य दल माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मतपरिणामको वस्तुत विश्लेषण गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा केही बामपन्थी विचारधारा बोकेका व्यक्तिहरुले फेरी बाम एकताको कुरा उठाउन थालेका छन् त्यो भनेको घाम अस्ताएपछि विस्कुन सुकाउनु भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

बाम एकताको पृष्ठभूमि हेर्दा सबै बामघटकले चुनावमा व्यहोरेको आआफ्नो ढंगको पराजयको चोट नै हो । नेकपा एमालेले २०७४ मा जीत हासिल गरेको संख्या जोगाउन सकेन भने उसले ६ वटा महानगर मध्येमा कुनैमा पनि मेयर पद जित्न सकेन । माओवादी केन्द्रको दोस्रो ठुलो पार्टी बन्ने सपना चकानाचुर भयो । एमालेको पत्ता साफ गर्दछु भन्दै गठबन्धनमा र सरकारमा सहभागी भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको विल्लीबाठै भयो । आफ्नो दलप्रति आस्था गुमाईसकेका एसका मन्त्रीहरु पद थमौतीका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शरणमा हाजिर भए ।

यस्तो परिस्थितिमा यी कसैले पनि एकअर्कालाई धारे हात लगाउनु बाहेक निर्वाचनको परिणामको वस्तुगत विश्लेषण गर्ने समय नै मिलेको छैन । बामएकताको कुरा गर्नेहरुले समेत निर्वाचन परिणामको विश्लेषण नगरी बामएकताको कुरा गर्नु पराजयको लघुताभभाष बोक्नु नै हो । नेपालका बामपन्थीहरु विभाजन हुन मात्र माहिर छन् जुट्न जान्दैनन् भन्ने कुरा धेरैपटक प्रमाणित भईसकेको छ ।

जुटेको समयमा घोषणा गरिएका असीमित सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र कुनै शिल्पकारले मिलाएर जोडेको जस्तो देखिने समाजवादका थरीथरीका फुलबुट्टाहरुले भरिएको घोषणापत्र धुमिल भएको छ । जब पदको बाँडफाँडको चरण सुरु हुन्छ, त्यसमा कमरेड आफ्नो गणका भाईभतिज भदा, सालासाली, बहिनीज्वाईं, सम्धी छुटेको सुईको पाइन्छ, त्यसपछि कम्युनिष्टहरु शब्दावलीका पारखीहरुले कृत्रिम रुपमा वैचारिक भिन्नताका बुँदाहरुको राम्रो माला बुन्ने गरेका छन् । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी आदि इत्यादि विरुद्ध लामालामा अभियोगपत्र जारी गर्छन् । उनीहरुले ऐतिहासिक घोषणासभा बुलन्द नारा घन्काउँदै क्रान्तिकारी गीत गाएर आफैँले घोषणा गरेको घोषणा पत्रको दाहसंस्कारण गर्ने गरेका छन् ।

नाममा एकीकृत संयुक्त लगायत अनेक उपनाम जोडेपनि दर्जनौँ रहेका कम्युनिष्ट दलहरुको एकता अहिलेका लागि आशंकको फल सरह भएको छ । हिजो एउटै पार्टीमा बसेका नेताहरुले आज एउटाले अर्कोलाई धारे हात लगाउँदै नानाथरीका गालीगलौज गरी रहेका र आफूहरुलाई कम्युनिष्ट पार्टी हौँ भन्नेहरुले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर अर्को कम्युनिष्ट पार्टीको पत्तासाफ गर्दछौँ भन्नेहरुसँग कसरी बाम एकता सम्भव होला ?

तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेका भएपनि त्यो तीन वर्ष भन्दा बढी टिक्न सकेन, आखिर किन ? यसको मूलकारण राज्य सञ्चालनका विषयमा कम्युनिष्टहरुले बुझेको मान्यता र लोकतन्त्रको मान्यताबीच रहेको आधारभूत भिन्नता नै थियो । यो भिन्नतालाई बुझेर त्यसै अनुरुपको आवश्यक सहमति जुटाएर मात्र बाम गठबन्धन कायम गर्न सकिने थियो तर व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा त्यसो नगरिएको हुनाले नेकपा असफल भएको हो । त्यही कारणले गर्दा पार्टी समेत विभाजित भएको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तीव्र महत्वकांक्षा रहेको र आफ्नो महत्वकांक्षा पूरा गर्नका लागि उनी जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने प्रमाण त उनले तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारमा सहभागी भएका बेला कांग्रेससँग अर्को सम्झौता गरेर विगतको निर्वाचनमा गएको प्रमाण होइन र ?

पछिल्लो समयमा कम्युनिष्टहरु खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको मन्त्रिपरिषद बाहेक अन्य सबै समयमा निर्माण भएका मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्र समेत २०६५ पछि बनेका सबै मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रकै नेतृत्व गर्दै पुष्पकमल दाहाल दुई पटक डा. बाबुराम भट्टराई समेत एकपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । तर जनताका समस्याहरु जस्ताको तस्तै रहेका छन् । ठुला ठुला झुठका आश्वासनहरु बाँडेर निर्वाचन जित्ने पुष्कमल दाहालको यो पुरानै रणनीति नै हो । उनी जहिले पनि तेस्रो पार्टीकै रुपमा रहन चाहान्छन् । तेसो ठुलो पार्टी भईरहँदा पहिलो र दोस्रो दुवैलाई धम्क्याउन पाइने र सत्ताको स्वाद पनि लिइरहन पाइने भएकाले गर्दा दुवैको स्वाद चाख्न उनी चाहिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचमा समेत त्यस्तै भयो ।

पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०४७ सालमा बनेको संविधान लागु भएपछि सबै अधिकार निर्वाचित संसद र संसदबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीमा गयो तर त्यो संविधानलाई अस्वीकार गर्दै तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन गरेर १७ हजार भन्दा बढीको ज्यान लियो भने हजारौं हजार जनता अपाङ्ग भए आफ्नै देशभित्र लाखौं मानिसले आन्तरिक शरणार्थीका रुपमा बाँच्न बाध्य पारियो । त्यसबेला नेपालका कम्युनिष्ट हौँ भन्नेहरुले गरेका कुकृत्यको अहिले हिसाबकिताब खोज्ने बेला आएको छ ।

२०७२ सालमा संविधानसभाले निर्माण गरेको सविधान लागु भएपछि वर्तमान संविधानले राज्य सञ्चालनको अधिकार जननिर्वाचित सांसद र त्यसले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तर नेकपाको शासनकालमा त्यो अधिकार खोसेर ९ जनाको सचिवालय बनाई र यसले राज्य सञ्चालनमा सरुवा, बढुवा, नियुक्तिको जिम्मेवारी समेत लियो । उसको स्वीकृति विना कुनैपनि विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नै नसक्ने र मन्त्रिपरिषद र सम्वैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै नियुक्ति सचिवालयले स्वीकृत्ति दिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने शक्तिको अभ्याससम्म नेकपाको शासनकालमा भयो ।

प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदको छलफलबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयलाई कुनै एक दलको सचिवालयको ९ जनाको मिलेमतोमा सल्टाउने र संसदलाई रबरस्ट्याम्प बनाउने काम समेत त्यसबेला भयो । त्यसैको परिणाम संसदीय दलमा बहुमतमा रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नै दलीय सचिवालयमा अल्पमतमा परे । संविधानभन्दा बाहिरको एककिसिमको भूमिगत गिरोह जस्तै रहेको सचिवालय संसदीय दलमा बहुमत रहेको दलका नेतालाई न त दलको नेता छान्ने अधिकार थियो । त्यसैबेला देखि लोकतान्त्रिक संरचनालाई ध्वस्त पार्ने प्रयास सुरु गरिएको हो ।

पछिल्लो समयमा पाँच दलीय गठबन्धनले राज्य सञ्चालन गरिरहेको भएपनि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गठबन्धनको शीर्ष नेताहरुको बैठकबाट निर्णय गरेर मात्र सरकारले निर्णय गर्ने गरेको हुनाले संविधानले चिन्नै नचिनेका व्यक्तिहरुको निर्णयलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई सरकार सञ्चालन गर्न म्यान्डेट दिएका थिएनन् । देउवालाई सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलाशको २०७८ असार २८ गते भएको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । जनताको आदेश विपरित अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले जनताको हितमा काम गर्दछन् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधारहरु अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांगेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका भएपनि जनमोर्चा सरकारमा सहभागी भएको छैन । देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरुले विगतदेखि नै उदण्डता देखाईरहेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको दरमा हेरफेर गर्ने अधिकार अनाधिकृत व्यक्तिलाई दिए तिनै व्यक्तिको आदेश मान्न अर्थसचिव र राजश्व सचिव बाध्य भए ।

एक व्यक्तिको नाममा विदेशबाट आएको अवैध रकम खुल्ला गरिदिन अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई आदेश दिए तर राष्ट्र बैंकले अवैध रकम भएकाले छानविन हुने बताएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री मिलेर गर्भनरलाई हटाउने निर्णय गरियो । तर अदालतले त्यसलाई उल्टाईदिएपनि अर्थन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएनन् । त्यसैगरी नेकपा एकीकृतबाट मन्त्री बनेका प्रेम आलेले आफैँले नियुक्त गरेका नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्षलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर गालीगलौज गर्दै हातपात गरेको अडियो सार्वजनिक भयो तर मन्त्रीले राजीनामा दिनुको बदला अध्यक्षलाई निलम्बन गरे ।