प्रधानमन्त्री नियन्त्रित गुप्तचरी संयन्त्रमा संकटः प्रहरीको विभागीय अनुसन्धान पनि फितलो

१२ असार, काठमाडौं । देशका महत्वपूर्ण सूचनाबारे जानकार रहनुपर्ने एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यतिबेला के गरिरहेको छ भन्ने पत्तो छैन । यो विभाग अहिले प्रधानमन्त्रीकाे प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छ । धेरै जसो समय राजनीतिक खितानी र तानातानका कारण कम्जोर बनेको यो निकायबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्ने सूचनासमेत भरपर्दो नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा अर्थ र गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग शक्ति अभ्यासका निमित्त महत्वपूर्ण मानिन्छन् । तर, अहिले उनीहरुले गरिरहेको कामबाट बालुवाटार सन्तुष्ट नभएको बताइन्छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री भएको केही समय मै यी महत्वपुर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका थिए । गृहबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अर्थमन्त्रालयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप स्वयम् देउवाले नै त्यतिबेला लगाएका थिए ।

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार ‘भ्रष्टाचार निगरानी’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत पर्छ । भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित दुईवटा निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको तालुकदार अड्डा यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे मातहत थियो ।

मुलुकको एकमात्र गुप्तचर संयन्त्रका रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख उद्देश्य तथा काम सरकारका लागि आवश्यक सूचना संकलन र विश्लेषण गर्नु हो । त्यही कारण गुप्तचर निकायलाई सरकारको दिमाग, आँखा र कान पनि भनिदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका मुलुकका महत्वपूर्ण सूचना सम्प्रेषणसँग जोडिन्छ । यसअघि विभागले गृहसचिव, गृहसचिवले गृहमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदै बल्ल प्रधानमन्त्रीकहाँ सूचना पुग्ने लामो बाटो थियो । यस्तो अवस्थामा सूचना जस्ताको तस्तै पुग्ने संभावना पनि न्यून हुन्थ्यो । तर, अहिले पनि महत्वपूर्ण सूचनाबाट कार्यकारिणी प्रमुख बञ्चित रहने संभावना झनै बढिरहेको छ ।

अहिले ७७ मध्ये २५ वटा जिल्लामा उक्त विभागको कार्यालय एसपीको तहमा स्तरोन्नती भएको छ । यसअघि पाँच वटा विकास क्षेत्रमा डीआईजी (अनुसन्धान निर्देशक) तहका अधिकृतले कमान्ड गर्दै आएका थिए । हाल पाँच वटा प्रदेशको जिम्मेवारी डीआईजीहरुले नै सम्हाल्दै आएका छन् । नयाँ थपिएका प्रदेश २ र ५ मा पनि डीआईजीहरुलाई खटाइएको छ ।

पूरानो भइसकेको विशेष ऐनलाई पूर्ण परिवर्तन गर्ने अभ्यास अगाडि बढेपछि सोही ऐनअनुसार उक्त विभागले काम गर्छ । यसैगरी, नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार उक्त विभागमा यसअघि हुँदै आएको ‘छड्के भर्ना’ प्रणाली बन्द भइसकेको छ । सूचना सञ्जालमा आबद्ध ‘एजेन्ट’हरुलाई सरकारी प्रक्रियाबिनै भर्ना लिने उद्देश्यले उक्त प्रणाली विशेष नियमावलीमा उल्लेख गरिएको थियो, जसका कारण उक्त विभागमा चरम राजनीतिक घुसपैठ हुँदै आएको थियो ।

नयाँ संविधानले सरकारी ढुकुटीबाट तलब, भत्ता पाउने कर्मचारीहरुको भर्ना लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने व्याख्या गरेको छ ।सोही कारण छड्के भर्ना बन्द भएको हो । उक्त प्रणालीअन्तर्गत भर्ना भएका करिब चार सय जनाले विभागबाट बिनाकाम तलब, भत्ता बुझ्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीति तथा कूटनीतिसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी ‘राष्ट्रिय गोपनीयता’ समेत भंग हुने गरी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुने गरेको, गोप्य सूचना तथा जानकारी बाहिरिँदा नेपालविरुद्ध काम गर्नेलाई सहज भएको कुरा अहिले पनि बाहिर आइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा एआईजीको बढुवा र पदस्थापन हुँदा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको विभागमा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी)को पद रिक्त छ । गत ९ बैशाखमै राअविमा एआईजीको पद रिक्त भएपनि अझैसम्म बढुवाको निर्णय हुन सकेको छैन । बढुवामा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सरकारले बढुवा गर्न नसकेको हाे ।

राअविमा एआईजीको एकमात्र पद रिक्त छ । एआईजी यादव रेग्मीले ९ बैशाखमा नै अवकाश पाएका थिए । रिक्त पदमा अनुसन्धान निर्देशकहरू हुतराज थापा, ओम जोशी, टेकेन्द्र कार्की, हरिहर शर्मा पौडेल, सुनील ढकाल, कुलदेव थापा र सुमन वैद्यबीच प्रतिस्पर्धा छ ।जुनियर डिआईजीहरूको दवावले बढुवा अनिश्चित बनेको हो । यसले समग्र विभागमै दर्जनौँ अधिकृतको करिअरमा असर परेको र समयमा वृत्तिविकास नहुँदा गुप्तचरी संयन्त्रमा ठूलो असर पर्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यता,नेपाल प्रहरीको प्रशासनिक संठनात्मक संरचना अनुसार अपराध अनुसन्धान विभाग प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेपनि यसले समेत अपेक्षकृत काम गर्न सकेको छैन् । प्रहरीमा उपलव्ध साधन श्रोतलाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गरी अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने यस विभागको प्रमुख उद्देश्य हो ।

यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग तथा मातहतमा ४०१, काठमाडौँ उपत्यका भित्र १७१ र सो बाहेक सातै प्रदेशहरूमा १७११ गरी अपराध अनुसन्धान समूहतर्फ जम्मा २३७५ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको छ जुन नेपाल प्रहरीको कूल दरबन्दी संख्याको ४.२३ प्रतिशत मात्र हो ।