बेहाल अर्थतन्त्र, खटपटमा दलहरुः नेताहरु राजनीतिक जोडघटाउमा, अर्थतन्त्र सुधार्ने कसले ?

नेपालको अर्थतन्त्र दिनदिनै बेहाल अवस्थामा पुग्दैछ । यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच गम्भीर छलफल भएर अर्थतन्त्र सुधार्न ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्ष पनि गम्भीर हुनुपर्ने हो तर अहिले सत्ता गठबन्धनका दलहरु होऊन् वा प्रतिपक्ष सबैको ध्यान राजनीतिक जोडघटाउमा केन्द्रित छ । नेपाली कांग्रेसले कसरी अहिलेको सत्तालाई जोगाउने ? कतै कम्युनिष्टको टेको ढल्ने पो हो कि भन्ने चिन्तामा छ ।

अब आउने आमनिर्वाचनमा कम्युनिष्ट दलहरु एक भएर गए भने फेरि थोरै सिटमा खुम्चिनुपर्ने हो कि भन्ने हिसाबकिताबमा नेपाली कांग्रेस छ । उसका लागि अर्थतन्त्र मुख्य विषय बन्न सकेन । गठबन्धनको स्ट्राइकरको अवस्थामा रहेको माओवादी केन्द्र सकेसम्म कांग्रेसलाई गलाएर आफ्नो अवस्था बलियो बनाउने नभए एमालेसँग नै भएपनि जाने भन्ने ध्याउन्नमा छ । अर्थतन्त्र आफ्नै हातमा छ, आम्दानी गरिन्छ नै, त्यत्तिकै चलिहाल्छ नि भनेजस्तो माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादी पूरै अस्थिर मानसिकतामा छ । कसरी पार्टीलाई कायम राख्ने ? कसरी पार्टी एमालेबाट बचाउने भन्ने चिन्ता अध्यक्ष माधव नेपाललाई छ । एमालेले जुनसुकै हालतमा पनि कांग्रेसलाई सत्ताबाट झार्ने र माओवादी र एसलाई अलगथलग पारिदिने ध्याउन्नमा छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ने होला ?

कोरोना महामारीका कारण कमजोर अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र तंग्रिन खोज्दै गर्दा आयात ह्वात्तै बढेर गयो, निर्यात नगन्य । नेपालले आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कुनै पनि तयारी नगरेकाले आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेन । आयात द्रुतगतिमा बढिरहेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न गयो । रेमिट्यान्स, पर्यटन तथा अन्य आयमा कमीका कारण विदेशी मुद्राको भरण हुन सकेन ।

जेठ मसान्तसम्म व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जो आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो । यो वर्ष बजेट संशोधन गरेर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो । आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बजेटभन्दा ३१ अर्बले बढेको व्यापार घाटा असारको अन्तिमसम्म अझ ठूलो अंकले बढ्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । नेपालबाट हुने निर्यात पनि बढेको त छ तर आन्तरिक उत्पादनको आधार अत्यन्तै कमजोर हुनाले गत वर्षको तुलनामा निर्यातको प्रतिशत बढे पनि कुल रकम अत्यन्तै कम छ । यसलाई आर्थिक वर्ष ०७९।०८० को बजेटले सम्बोधन गर्नु अति जरुरी थियो । यो बजेटका कुनै नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको यो अवस्थालाई सम्बोधन गरेनन् ।

नेपालमा अत्यन्तै ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात भइरहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिजेल, पेट्रोल तथा खाना पकाउने एलपी ग्याँस आयात भएको छ । यसरी आयात भएको इन्धनको मूल्य पनि अत्यन्तै बढाइयो । पछिल्लो समय सबैतिरबाट चर्को विरोध आएपछि पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ घटाइयो । मूल्य त घटाइयो तर अत्यन्तै घाटामा गएको भनिएको आयल निगमको घाटा पूर्ति गर्ने श्रोतको कुनै टुंगो छैन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमाथि लगाउँदै आएको करमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । पहिले ठूलो मात्रामा मूल्य बढाउँदा उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि ठूलो मात्रामा बढ्न गयो । अब मूल्य घटाएपछि बढेको मूल्यलाई सरकारले पुरानै अवस्थामा ल्याउन सक्ला ? त्यो सम्भव छैन । यस्तो हचुवाको काम गर्दा उल्टै जनता पीडित बन्ने र राज्यको अर्थतन्त्र थप अस्थिर बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार यो आर्थिक वर्षको १० महिनाको मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ९ प्रतिशत छ । खाद्यान्नको बजार मूल्य योभन्दा धेरै बढी छ । नेपालले देशभित्रै उत्पादन हुने उपभोग्य सामग्री पनि उत्पादन गर्न चुक्दै गएको छ । सरकारले समयमै मल, बीउ, सिँचाई र बजारको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने तरकारीजन्य वस्तु पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालले कृषिजन्य वस्तु पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्नाले खाद्यान्नको लागि पनि आयातमा भर पर्नु परिरहेको छ । अहिले रुस–युक्रेन यद्धका कारण ठूला राष्ट्रले निर्यात रोक्दा खाद्यान्नको मूल्य अत्यन्तै बढिरहेको छ । अब पनि तत्कालै कम हुने सम्भावना छैन । सरकारले धान लगाउने बेलामा रासायनिक मल ल्याउनसम्म सकेको छैन ।

पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रबाहेकका मेसिनरी तथा अन्य वस्तुको पनि भारी मात्रामा मूल्य बढ्न गएको छ । यस्ता वस्तुहरु नेपालमा उत्पादन नहुने हुँदा ठूलो मूल्य तिरेर ल्याउनुपर्ने भएको छ । यसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहने अवस्था आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति साढे ६ महिनाको वस्तु आयात धान्नसक्ने अवस्थामा मात्रै छ । आयत बढ्दै जाने, मूल्यवृद्धि अत्यन्तै बढ्दै जाने र निर्यात न्यून मात्रामा हुँदा देशको आर्थिक स्थिति सामान्य अवस्थामा सुधारिन कठिन छ । नेपालले गरिरहेका निर्यातजन्य वस्तु पनि भरपर्दा छैनन् । विदेशबाट कच्चा भटमास तेल, सूर्यमुखी तेल, पाम अयल आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गरिँदै आएको छ । अहिलेको रुस–युक्रेन युद्धले यी वस्तुको मूल्य बढ्ने वा आयातमा भइरहेको असहज अवस्थाले जतिबेला पनि रोकिन सक्छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा घटाउन, विदेशी सञ्चिति बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन वा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन, मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले ल्याएको बजेट सफल हुन कठिन छ । गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटले ०७९।०८० मै निर्यात बढाएर र आयात घटाएर व्यापार घाटा २० प्रतिशतले कम गर्ने बताएको छ । त्यस्तै ५ वर्षभित्र व्यापार घाटा शून्यमा पु्र्याउने उद्देश्य राखेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको गति र सरकारको काम गराइले व्यापार घाटा कम हुने होइन अझ बढेर जाने निश्चित छ । निर्यात गर्ने वस्तु के ? मल नभएको कृषिको उत्पादन कसरी बढ्ला ? उत्पादन बढाउने कुनै पनि आधार तयार छैनन् ।

अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा तत्काल केही सुधार आएपनि यति कमजोर आधार भएको अर्थतन्त्र जहिले पनि खतरामा हुन्छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रकाे मजबुत आधार तयार गर्न कठिन छ । अझ औद्योगिक क्षेत्रमा लगाइने कर अति अव्यवस्थित बनाइएको छ । केही उद्योगलाई लाभ पुग्ने गरी कर घटाउने तर त्यस्तै समाग्री उत्पादन गर्ने अन्य धेरै उद्योगमा भारी कर थोपर्ने नीति लिइएको छ । यसले औद्योगिक आधार अझ कमजोर बन्न जाने निश्चित छ ।

अझ सत्तासीन र सत्ता वरिपरि रहने राजनीतिक दल अस्थिर मानसिकतामा रहँदा आर्थिक अनियमितता बढेर जाने खतरा त्यत्तिकै छ । यो अत्यन्तै खतरनाक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र विज्ञहरु, पार्टीभित्रका विभागका नेताहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ । यस सम्बन्धमा गम्भीर बहस चलाएर समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।