सत्ता मोलमोलाई कि कम्युनिष्ट एकता ? कांग्रेसलाई सत्ताबाट झार्न काम लाग्ला, जनतालाई भने उस्तै

नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि कांग्रेस र कम्युनिष्ट शक्तिले आन्दोलन चलाए, जनताले साथ दिए । राजतन्त्र हटेर संविधानसभाद्वारा गणतान्त्रिक संविधान बन्यो । जनताले देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास खोजेकामा पार्टीहरु यी दुवै कुरामा चुके । कांग्रेसको आफ्नो बाटो छँदैछ, कम्युनिष्ट नेताहरुले राजनीतिक स्थायित्व, विकास र जनजीवनमा आमूल परिवर्तन तथा समानता भन्दै आएकामा २०७४ को आमनिर्वाचनबाट लगभग दुई तिहाई बहुमत आउँदासमेत नेताहरुमा पलाएको दम्भका कारण टिकाउन सकेनन् ।

पछिल्लो समय पुनः कम्युनिष्ट एकताको प्रसंग जोडतोडका साथ उठाउन थालिएको छ । प्रायः सबै कम्युनिष्ट नेताहरु पछिल्लो समय अस्तित्वको संकटमा गुज्रिरहेकाले उनीहरुको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न पनि एकताका लागि विभिन्न खालका भेटवार्ताका क्रमले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । नेताहरुको अनावश्यक दम्भका कारण छिन्नभिन्न भएका कम्युनिष्ट शक्तिहरु पुनः एक भएर जालान् ? कि नेताहरुको बेमेल उस्तै रहेर एकता कहिल्यै नपाक्ने वीरबलको खिचडी बन्ने होला ?

लगभग दुईतिहाईका साथ कम्युनिष्ट सरकार चलाइरहेको नेकपा फुटेर एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बनेर सरकारै फेरिँदा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कांग्रेसलाई विकासविरोधी भनेर लल्कारेरै तल झार्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । उनले माओवादी केन्द्रका बादलसहित केही नेतालाई लिएपछि शक्तिआर्जन गर्न सकिन्छ र माओवादीलाई कमजोर पार्न कुनै अप्ठ्यारो पर्नेछैन भन्ने ठाने । अन्तिम समयमा १० जना नेता आफूतिर तानेपछि एकीकृत समाजवादी पार्टीको रुपमै रहनेछैन भन्ने लागेको थियो । स्थानीय निर्वाचनको परिणामले त्यसलाई फेल ख्वाइदियो ।

कांग्रेसले ४० प्रतिशत स्थानमा मात्रै चुनावी तालमेल गर्दा पनि आफूभन्दा धेरै माथि गएकाले अब फेरि कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग एकता नगर्ने हो भने कांग्रेसलाई हराउन सकिँदैन भन्ने ओलीलाई लागेको देखिन्छ । अर्को, गठबन्धनलाई टुटाएर कुनै शक्तिलाई भएपनि आफूतिर तान्न सके कांग्रेसलाई कमजोर पार्न सकिने हिसाबकिताब गरेको देखिन्छ । जसका कारण केपी ओलीले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवदेखि लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एसका नेताहरुसँग वार्ता गरिसकेका छन् । उता नेकपा फुटलगत्तै पुनः एकता अभियान चलाउने भन्दै फरक समूह बनाएका बामदेव गौतमले पनि एकता अभियान राष्ट्रिय दल नै खोलेर एकताको खिचडी पकाउने दाउमा छन् ।

स्थानीय निर्वाचनको परिणाम, केपी ओलीको सक्रियता र लगभग सबै कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेता तथा अन्य तहका नेताहरुको राजनीतिक भविष्य खतरामा पर्ने देखिएपछि एकताको नाममा सबै नेताहरुमा सक्रियता, खट्पटी तथा छलपटी सुरु भएको छ । यसले पूरो राजनीतिलाई गतिहीन र लुलो बनाउने खतरा बढेको छ । एमालेलाई अरु राष्ट्रिय मुद्दा उठाउने, संसदमा छलफल गर्न बाध्य पार्ने र समाधान निकाल्नभन्दा कसरी गठबन्धन सरकारलाई टुटाउने ? जसले गर्दा केपी ओलीदेखि त्यसपछिका चल्तापुर्जा नेताहरुको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न सकियोस् भन्ने ध्याउन्न छ ।

अर्को, माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनमा तेस्रो स्थान प्राप्त गरे पनि सामान्य रुपमा गयो भने प्रचण्ड वा अरु दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरुको राजनीतिक अस्तित्व रक्षा गर्न सकिँदैन कि भन्ने डर देखिन्छ । उनीहरुले केपी ओलीसँग वार्ता चलाउँदा कांग्रेसलाई दबाबमा पार्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । सके नेताहरुको भविष्य सुरक्षित रहने गरी ओलीसँग एकता पनि हुनसक्छ, नभए त्यही दबाबले कांग्रेससँगै बढी सिट लिन पाइएला भन्ने लागेको देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनको परिणामले एकीकृत समाजवादीका नेताहरुमा आफूहरुको अबको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुन्न कि भन्ने डर बढेको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय उनीहरुमा छट्पटी सुरु भएको स्पष्ट देखिन थालेको छ । वामदेव गौतमलाई कम्युनिष्ट एकता नभए राजनीतिक अस्तित्व नामेट हुने लाग्ने भयो नै तर उनीसँग न दह्रा नेता पछाडि छन् न विशेष नीति नै छ ।

भविष्यले कस्तो परिणाम देखाउने हो, त्यो त अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ तर यो कम्युनिष्ट एकताको भाष्यले अचम्मसँग सबै नेताहरुको मोलमोलाई गर्ने क्षमता बढाइदिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्ना कमीकमजोरीको समीक्षा गर्नै परेन । गठबन्धनलाई टुटाउने र सकेसम्म एकता, नभए सहकार्य, त्यो पनि नभए असन्तुष्ट नेता भित्राउने रणनीतिमा लागेको अवस्थामा कसले प्रश्न उठाउने ? एमालेका अन्य नेतालाई राजनीतिक अस्तित्व बचाउन निरन्तर प्रयास भएकोमा खुशी नलाग्ने कुरै भएन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई यो एकता प्रसँग ज्यादै ठूलो राजनीतिक अस्त्र बन्न गएको छ । आफ्नो अन्य नेताको अस्तित्व बच्ने गरी एमालेसँग एकता भए के फरक पर्यो ? भएन भने यही सक्रियताले कांग्रेससँग बढी सिट लिन सकिएला । वर्षमान पुनदेखि अन्य नेताहरुले कम्युनिष्ट एकता हाम्रो मूल लक्ष्य हो, भनेकै छन् । अझ माओवदीका नेताहरुले यही अस्त्र प्रयोग गरेर पार्टीमा पनि मोलमोलाई शक्ति बढाउँदै छन् । अर्को, एसका नेताहरुले पनि पार्टीभित्र यही हतियार प्रयोग गर्दै छन् । भर्खरै मन्त्रीहरु परिवर्तनमा पनि नेताहरुको अभिव्यक्तिले यसैलाई देखायो ।

कम्युनिष्ट एकता कसरी र किन ? यी प्रश्नको उत्तर पाउन भने कठिन छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकता वा सहकार्यको कुरा जबर्जस्त उठाए पनि उनमा रहेको दम्भ कम भएको छ र ? उनले प्रचण्ड, माधव नेपाल तथा अन्य कम्युनिष्ट नेताको अस्तित्व स्वीकार्न तयार होलान् त ? अर्को, प्रचण्ड र नेपालले पनि ओलीको नेतृत्व स्वीकार्न तयार भएको देखिँदैन । छुट्टै रहँदा आफ्नो र नेताहरुको अस्तित्व नरहने अवस्थामा र एमालेमा अतित्व रहने अवस्थामा मात्रै एकता वा सहकार्य गर्न तयार हुनेछन् । उनीहरुमा रहेको दम्भ पनि हटेको छैन ।

कम्युनिष्टका ठूला दलहरु, सकेसम्म सबै नेता एक ठाउँमा आएर विशेष नीतिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने कांग्रेसलाई रोक्न अवस्य सकिनेछ तर छुट्टै कम्युनिष्ट नीति राज्यसंयन्त्रमा लागू गर्ने अवस्था भने छैन । यसको मुख्यकारण कम्युनिष्ट दलका प्रायः सबै शीर्ष नेता दलाल पुँजीपतिको सहयोगमा आफ्नो शासन अगाडि बढाउने नीति लिएका छन् । दलालभन्दा टाढा रहे शीर्ष नेताहरुले पार्टी चलाउनै नसक्ने अवस्था बनाएका छन् । दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरुको त दलालहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ । उनीहरुले त्यो सम्बन्ध कुनै मूल्यमा पनि टुटाउन चाहन्नन् । यस्तो अवस्थामा एकताले जनतालाई के देला ? सोच्ने पालो पाठकको ।