मधेस प्रदेशमा ५० प्रतिशत मात्र खर्च
नेपालबहस संवाददाता
असार २७, २०७९ सोमबार १८:४६:४३
२७ असार, धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५०.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार चालु आवमा मधेश प्रदेश सरकारले रु ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजारमध्ये रु १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार शनिबार राति १२ बजेदेखि चालु आवको भुक्तानी निकासा बन्द गरिएका कारण केही मन्त्रालयको योजना सम्पन्न भए पनि करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ रु ९ अर्ब ३२ करोड ५६ लख ८२ हजार तथा पुँजीगततर्फ रु ८ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ९३ हजार खर्च भएको गिरीले जानकारी दिए । उनले चालु आवमा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५।१६ प्रतिशत र सबभन्दा कम महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५।७० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको बताए ।
सरकारी निकायतर्फ प्रदेशसभाले ६८.५६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४४.३६, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले ८८.१४ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २१.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३१.११, अर्थ मन्त्रालयले २६.८६, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४५.२६, कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले २१.९६, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.६१ र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ४० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयले ४७.८१, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६.६३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४६.२१, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६, र स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदानतर्फ ९१ प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेको गिरीले जानकारी दिए । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा आव समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गरी खर्च विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबारदेखि प्रदेशको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिसकेको छ । फ्रिज नहुने शीर्षकका रकमको भुक्तानी निकासा भने बन्द गरिएको छैन । ती रकम सरकारको कोष मै रहनेछ । गत आवमा प्रदेश सरकारले ६५.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । सबभन्दा कम बजेट खर्च हुने आव २०७८÷७९ नै रहेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपक्यानडाकी भावी प्रधानमन्त्रीमा भारतीय मुलकी अनिताको सम्भावना बलियो
नेपालबहस संवाददाता
पुष २५, २०८१ बिहिबार
आम अपेक्षा विपरीत रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतको आदेश
पुष २५, २०८१ बिहिबार
क्यानडाकी भावी प्रधानमन्त्रीमा भारतीय मुलकी अनिताको सम्भावना बलियो
पुष २५, २०८१ बिहिबार
इजलासमा रविको हारगुहार, ‘थुनामुक्त गरिदिनुहोस्, पीडितको रकम फिर्ताका लागि पहल गर्छु’
पुष २५, २०८१ बिहिबार
ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक, १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य
पुष २५, २०८१ बिहिबार
ग्रिनल्यान्डबारे ट्रम्पको बयानलाई क्रेमलिनले नजिकबाट हेर्दै
पुष २५, २०८१ बिहिबार
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति कानुनमै तोकिने
पुष २५, २०८१ बिहिबार
रविलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगियो
पुष २५, २०८१ बिहिबार
गाउँगाउँमा नागरिक सुनुवाइ गर्दै प्रहरी
पुष २५, २०८१ बिहिबार
रविलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ नगर्ने, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आफैं उपस्थित हुने
पुष २५, २०८१ बिहिबार