महामन्त्रीद्वय नै विधेयकविरुद्ध उत्रिएपछि देउवा संकटमा, गठबन्धनमा पनि उस्तै रँडाको

२७ असार, काठमाडौं । पार्टी सभापतिपछि शक्तिशाली मानिने दुई महामन्त्री नै संवैधानिक परिषद सम्बन्धि विधेयकको विरुद्धमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संकटमा परेका छन् ।

यसले आफ्नै पार्टी र सत्ता सहयात्री दलबाटसमेत देउवाले समर्थन नपाउने निश्चित जस्तै बनेको छ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा उभिएका मात्र छैनन् यो विधेयक संसदमा पेश गर्नुको कारणसहितको जवाफ पनि मागेका छन् ।

गत बुधबार प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य. अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेका थिए । उक्त विधेयकको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा कांग्रेसकै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा विपक्षमा उभिएका हुन् ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो उक्त विधेयकको विपक्षमा उनीहरु उभिएका हुन् । तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो । तर, अहिले सोही प्रकृतिको विधेयक सरकारले ल्याएपछि यसको विरोधमा थापा र शर्मा उभिएका हुन् ।

ललितपुरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा गगन थापाले सो विधेयक मंगलबारभित्र फिर्ता हुने बताए । आइतबार कांग्रेस पदाधिकारीले सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उक्त विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको महामन्त्री थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंगलबारसम्ममा सो विधेयक फिर्ता हुनेछ ।

‘पूर्ववर्ती सरकारले यस्तै विधेयक ल्याउँदै गर्दा कांग्रेसले गलत भन्यो । संविधानविपरीत भएकाले मान्दैनौं भनेर कांग्रेसले भन्यो । सभापति त्यो बैठकमा भाग लिन नै जानुभएन । हिजो गलत भनेको कुरालाई आज हामीले सही भन्न पाउँछौं ? पाउँदैनौं । हिजो गलत थियो भने आज पनि गलत छ । हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन भनेर आइतबार पदाधिकारीहरूले देउवासँग भनिसकेका छौँ । आज–भोलिमा त्यो विधेयक फिर्ता हुन्छ,’ गगन थापाले कार्यक्रममा भने ।

यस्तै अर्का महामन्त्री शर्माले ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँँग मिल्दोजुल्दो प्रावधानसहित विधेयक ल्याउन सरकारलाई कसले सल्लाह दियो भनेर प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । उक्त विधेयक अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा शर्माले लेखेका छन्, ‘‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरी ? हुन्छ कसरी ? गर्छ कसले ? सल्लाह दिन्छ कसले ? यो दुःखद् छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर जवाफदेहीता जरुरी छ ।’

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले यो विधेयकको विरोध गरेका छन् । सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरेपछि त्यसप्रति सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेताहरुले विरोध जनाएका हुन् । सरकारले संविधानको मर्म विपरित विधेयक ल्याएको आरोप दलका नेताहरुले लगाएका छन् । विधेयकको चर्को विरोध गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलभन्दा सत्तारुढ दलका नेताहरु बढी देखिएका छन् ।

अघिल्लो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको प्रावधान हुवहु समेटी वर्तमान सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप विभिन्न दलका नेताहरुको रहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा प्रस्तुत गरिएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन सम्बन्धि विधेयक पाँच दलीय गठबन्धनमा अविलम्ब छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसमा सार्वजनिक बहस पनि हुनुपर्ने उनले जनाए ।

‘संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयकको हकमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको र हामी सबैल बिरोध गरेको प्रावधान नै ल्याउन खोज्नु नैतिक र उपयुक्त हुन सक्दैन् । यस्तो दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगरौं,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भनेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संविधानको अक्षर र भावना विपरित सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले तत्काल विधेयक फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् । ‘संविधानको अक्षर र भावना विपरित सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि बिधेयकको बिरोध गर्दछु र तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछु । सत्तामा बस्नेहरुले आफ्नो अनुकुल संविधान भत्काउने होईन बरु संविधान अनुकुल चल्ने र संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन,’ सचिव भट्टराइले भने ।

नेकपा एमालेका अर्का नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वस्तावाद लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘देउवासँग डेमोक्रेसीसँगै हिड्नै सक्दैन, हेज्मोक्रेसी र सर्वस्तावाद मात्र सँगै हिड्ने गरेको इतिहास छ । अब गगन र विश्वप्रकाशतिर एकसाथ प्रश्न फर्कियो –के अहिले गठबन्धन सरकारले ल्याएको अध्यादेश अग्रगामी हुन् ? हिजो २८ –३० महिना बैठकमा नगएर आजित गराउने देउवाले अहिले कति पल्ट बैठक डाके ?,’ बाँस्कोटाले प्रश्न गरेका छन् ।