कर्जामा कसेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेपछि ठूला व्यापारिक घराना र गभर्नरबीच सम्बन्ध चिसिँदै

२७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एउटै व्यापारिक घरानाले बैंकिङ कर्जा सुविधा अत्याधिक लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको ठहर गर्दै यस्तो कर्जामा कडाई गर्ने भएपछि ठूला व्यापारीहरु सलबलाउन थालेका छन् ।

ठूलो कर्जामा कडाई गर्ने जानकारी पाएपछि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका छाता संगठनमा आवद्ध ठूला व्यापारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको सम्बन्ध पनि केही दिन यता चिसिँदै गएको छ ।

मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव लिने क्रममै गभर्नर अधिकारीले ठूला व्यापारिक घरानाले एउटै परिवारका १० औँ उद्योगमा मात्रै अधिक कर्जा जाँदा अन्य मझौला तथा साना उद्योगहरुले कर्जा नपाउने अवस्था आएकाले अब आउने मौद्रिक नीतिले यसमा कडाई गर्ने बताएका थिए ।

गभर्नर अधिकारीको यो भनाइलाई लिएर नेपाल उद्योग परिसंघसँग आबद्ध केही व्यापारीले सार्वजनिक रुपमै अधिकारीको विरोध गर्दै नेपालका उद्यमीले काम गर्न नसक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएर थप मारमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले सोमबारको एक छलफलमा पनि यही विषयलाई दोहोर्याउँदै एउटै व्यापारिक घरनाले बैंकिङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्यम क्षेत्रले नपाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न लागेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले फेरी ठूला कर्जामा कडाई गरिने जानकारी दिएका छन् ।

उनले एउटै व्यवसायिक घराना बैंक, इन्स्योरेन्स, धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागिता रहेकाले सीमित समूहले मात्रै कर्जा लिँदा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताए । विगतदेखि नै व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने प्रयास भए पनि सफल नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
अधिकारीले भने ‘व्यापारमा सबै कर्जा निश्चित व्यवसायीहरुले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्त्याउँछ । राष्ट्र बैंकले विगतदेखि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने काम गरेको तर विविध कारणले हुन सकेको छैन । अब हामीले कुनै एउटा व्यवसायिक घराना डुब्दैमा अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको फाइदा सबैले पाउनुपर्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले साढे ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्यवृद्धि अत्याधिक रुपमा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकाले नेपालले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिने उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीले भने ‘मूल्यवृद्धिलाई कम गर्न ब्याजदर बढाउने, पोलिसीहरु बनाउने र मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास अधिकांश मुलुकहरुले गरिरहेका छन्, नेपाललाई पनि मूल्यवृद्धिमा चाप परेको छ । इन्धनको मूल्य ८० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । वैशाख मसान्तसम्ममा ७.८७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था तल झर्ने देखिएको छैन ।’

गभर्नर अधिकारीले वाह्य क्षेत्र चापको कारणले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको बताए । यो वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा १० महिनाको अवधिमा २.४७ अर्ब डलर कमी आएको उनले बताए । हाल ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्न सक्ने अवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक अनुदानमा कमी र आयातमा वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिट्यान्समा ठोस सुधार नभएको कारण शोधनान्तर चापमा परेको बताए ।