प्रधानमन्त्रीमा देउवा र ओलीः रुपमा फरक, सारमा उस्तै

२९ असार, काठमाडौं । यतिबेला आमसञ्चार जगत र सडकमा हुने पक्ष-विपक्षका बहसमा एउटै नाम चर्चामा छ, शेरबहादुर देउवा । दुवैतिर उनकै नेतृत्वको सरकारले गरेका वार्षिक कार्यक्रम र उनले नै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको भविश्यका विषयमा समीक्षा भइरहेका छन् । शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुगेको छ भने दोस्रो पटक पार्टी सभापति भएको मिति पनि ६ महिना कटिसकेको छ । तर, उनले नेतृत्व गरेको न सरकार सफल छ, न पार्टी नै ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि पछिल्लो समय उनैका कारण बढी विवादित र आलोचित भइरहेको छ । निःसन्देह पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै कारण दुवै जिम्मेवारीमा असफल देखिएका छन् । उनकै कार्यशैलीका कारण आगामी चुनावमा पनि कांग्रेसले खराब नतिजा भोग्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र मुखरित भइरहेको छ ।

पाँचौँपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि उनले खासै आशा अनुरूप गर्न सकेनन् । झन् पछिल्ला दुई महिनायता उनले यस्ता कामहरु गरिरहेका छन्, जसले नेपाली कांग्रेसलाई नै बदनाम तुल्याएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको आज एक वर्ष पुग्यो ।गत वर्ष आजकै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन बदर गरेको भोलिपल्ट देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । सहजै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएर काम गर्ने सुविधा पाएका देउवाले एक वर्षको अवधिमा आशा गरे अनुसार काम गर्न भने सकेनन् ।

तीनै प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकाल राजनीतिक, संवैधानिक र शासनसत्ता संचालनको दृष्टिकोणले विवादमुक्त हुन सकेन । देउवाका राम्रा कामका पनि चर्चा नभएका भने होइनन् । कोरोनाविरुद्धको खाेप, सदनबाट एमसीसी पारित,अमेरिकासँग गर्ने भएको विवादास्पद एसपीपी खारेज र स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु उनको वार्षिक कार्यक्रमका राम्रा पक्ष हुन् ।

देउवाले संसदका मूल्य मान्यता भत्काउन खोजेको मात्र होइन, अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेको, सुशासन दिन नसकेको र सत्ता टिकाउन गठबन्धनभित्र अनावश्यक ‘कम्प्रमाइज’ गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । अर्थात् एक वर्ष अगाडिसम्म ओलीले जे जस्ता आरोपको सामना गरिरहेका थिए, अहिले देउवामाथि पनि उनकै पार्टीभित्रबाट र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट उस्तै प्रकृतिका आरोप लाग्न थालेका छन् । राजनीतिक वृतमा देउवा ओलीपथमा हिड्न थालेको भनेर टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ ।

हुन त भ्रष्ट र अक्षम तरिकाले शासन चलाएर २०७४ को संघीय निर्वाचनमा खुम्चिएर बसेका शेरबहादुर देउवालाई ओलीको दंभ, घमण्ड, हेपाहा प्रवृत्ति आदिले सत्तामा फर्कन मद्दत गरेको हो । देउवाका कमजोरी ओलीको निरंकुशता सम्मुख साना देखिए । ओलीभन्दा बरु देउवा नै ठीक हुन् कि भन्ने सोच जनतामा पनि आयो । दाहाल, नेपाल र उपेन्द्र यादवका लागि अर्को विकल्प थिएन । देउवालाई शासनभार बुझाए । तर, यति भएपछि पनि देउवा सुध्रिएनन् ।

देउवाले संसदका मूल्य मान्यता भत्काउन खोजेको मात्र होइन, अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेको, सुशासन दिन नसकेको र सत्ता टिकाउन गठबन्धनभित्र अनावश्यक ‘कम्प्रमाइज’ गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । अर्थात् एक वर्ष अगाडिसम्म ओलीले जे जस्ता आरोपको सामना गरिरहेका थिए, अहिले देउवामाथि पनि उनकै पार्टीभित्रबाट र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट उस्तै प्रकृतिका आरोप लाग्न थालेका छन् । राजनीतिक वृतमा देउवा ओलीपथमा हिड्न थालेको भनेर टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ ।

सोमबारको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा डा.शेखर कोइराला समूहले प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाका काम र कार्यशैलीमाथि दर्जनौं प्रश्न उठाएको छ । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउँदा कांग्रेसले ‘प्रधानमन्त्री अधिनायकवादतर्फ उन्मुख’ भएको आरोप लगाएको थियो । आफू सत्तामा आएपछि यो मुद्दालाई देउवाले नजरअन्दाजन गरिरहेका छन् ।

मुलुक आर्थिक संकटको नजिक रहेको भनी सबैतिर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला सरकारले करिब ८४ करोड रुपैयाँको हतियार किन्न खोजेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा समेत प्रश्न उठ्यो । प्रहरीलाई अन्य बन्दोबस्तीका सामान आवश्यक भएका बेला हतियारमा नै जोड दिनुको कारण विचौलियाहरुको प्रभाव थियो । विचौलियाले अर्थदेखि गृह मन्त्रालयमा समेत प्रभावित पारेर हतियार खरिदमा बल गरिरहेको देखिन्छ र छ पनि ।

देउवाको एक वर्षको अवधिमा भागवण्डाको संस्कारले नयाँ नजीर बनायो । प्रधानन्यायाधीशले समेत मन्त्री पदमा भागवण्डा पाउने परिस्थिति बन्यो । अहिले पनि भागवण्डाका नाममा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको छ । सरकार टिकाउन र विश्वासको मत कायम राख्न सांसदहरुलाई मन्त्री पद दिएर भागवण्डा गर्ने त पुरानै संस्कार हो । नेपालको राजनीतिमा अपेक्षा नै नगरिएको र अभ्यास पनि नभएको क्षेत्रमा भागवण्डा सुरु भयो । पछिल्ला भागवण्डाले ल्याएका विकृति असाध्यै डरलाग्दा छन् ।

२०७८ फागुन १ गते सत्तारूढ तीन दलका सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका देउवाले त्यो प्रस्ताव के गर्ने भनेर टुंग्याउन सकेका छैनन् । संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमा परेर नतिजा कुरिरहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार राणाले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन् । यता, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिलाई पनि देउवाले निर्विवाद बनाउन सकेनन् ।

दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री देउवा नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा ओलीले भन्दा पनि बढी निरंकुुश र संविधान प्रतिकूल प्रावधान भएको कानुन बनाउन अगाडि सरेका छन् । सत्तामा पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति उस्तै देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको चरम नालायकी र बेइमानीले मुलुक श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्छ । यसले पनि देउवा, ओली र तिनले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक प्रवृत्तिमा यतिकै सुधार आउने देखिदैन । यसका लागि विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दलमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता बेलैमा अगाडि आउन सक्नुपर्छ ।