बेरुजु थपिएर ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो, २६ संस्थानको लेखा परीक्षण नै गायब

२९ असार, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड भन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्मको लेखापरीक्षण गर्दा सरकारको यति धेरै बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार गतवर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ । महालेखा कार्यालयले यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको थियो । उक्त बेरुजुमध्ये गतवर्ष ५० अर्ब २९ करोड बराबर मात्रै फर्छ्यौट भएको जनाइएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस्ता निकायहरुमा गतवर्ष २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ वटा निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशभरका ४ सय ४८ समिति तथा अरु संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ ले लेखा परीक्षण नै नगरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश अनुसार २०७८ जेठसम्म १६ संस्थानले मात्रै तोकिएकै समयमा २०७७÷७८ सम्मको लेखापरीक्षण गराएका छन् । मुलुकभित्र ४२ संस्थानहरु छन् ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ मा उल्लेख भएअनुसार ४२ संस्थानको विगत ३ वर्षको सञ्चालन अवस्था पनि नकरात्मक छ । ‘४ क्षेत्रका १५ सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा रहेका छन् । त्यस्ता संस्थानको कुल सञ्चित नोक्सानी २०७५÷७६ मा २६ अर्ब ९ करोड ८ लाख रहेकोमा २०७६÷७७ मा बढेर ३२ अर्ब ३ करोड ७८ लाख र २०७७÷७८ मा ३५ अर्ब १६ करोड ८८ लाख पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।